|

बिर्तामोड : पहिचानको दर्बिलो आधार नहुँदा झापा र मोरङमा रहेका १६ सयभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अत्यावश्यकीय मानवीय सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

जिम्मेवार निकायले विभिन्न कारण देखाइ भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रबाट विमुख गराएके उनीहरु बताउँछन्। भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वास सुरु गरिएसँगै शिविरका सरकार र दातृ निकायले दिने सेवा सुविधाबाट शिविरका शरणार्थी वन्चित हुन थालेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पटक–पटक समस्या राख्दासमेत बेवास्ता गरिएको शरणार्थीहरुले बताए।

सोमबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिए पनि त्यसले आफूहरुलाई न्याय दिलाउन नसकेको बताए।

कार्यक्रममा पथरी–शनिश्चरे शरणार्थी शिविरका सिंहवीर तामाङले आफूहरुलाई परिचयपत्रबाट बञ्चित गराएर मानवीय सेवासमेत नदिइएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘काम विशेषले बाहिर गएका बेला परिचयपत्र वितरणको काम शिविरमा भयो, हामीलाई खबरसम्म गरिएन, जसको परिणाम छोराछोरीले पढ्नसमेत पाएका छैनन्।’

विगतमा खुदुनाबारी शिविरमा बस्दै आएकी सनमाया गुरुङले आफू भुटानदेखि नै प्रताडित भएको बताइन्। ‘बाल्यकालमा नै म भुटानी सेना र पुलिसको यातनामा परेँ, उनीहरुले मलाई चरम मानसिक र शारीरिक यातना दिए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले परिचयपत्र नदिएर शरणागत मुलुकले अर्को अन्याय गरेको छ,’ सनमायाले आफूहरुलाई नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थी भएको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र नदिए बाँकी जीवन बिताउन कठिन हुने सुनाइन्।

शरणागत मुलुकले स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया वा शिविरमै बस्ने आधार जे ग्यारेण्टी गरे पनि आफू त्यसको पालना गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।

सामाजिक रुपमा नै घृणित भएर जीवन यापन गरिरहेको व्यथा पोखेकी उनले स्वदेशको माया भए पनि भुटान फर्कने आधार र नेपालमा गरी खाने वातावरण नबनेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन्। 

अर्का शरणार्थी आशिष बर्देवाले आफूहरुलाई तेस्रो मुलुक जान नभइ पहिचानका लागि शरणार्थी परिचयपत्र चाहिएको बताए। सामान्य जीवन यापनका लागि समेत असहजता भएको उनले बताए। उनले सम्बन्धित निकाय र गृह मन्त्रालयले विभेद गर्दा समस्या जटिल बनेको बताए। 

उनीहरुले सोमबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् समस्या समाधानको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। स्वदेश फिर्तीको चाहना राख्ने, मिश्रित विवाह गरेका, जनगणनााका समयमा अनुपस्थित रहेका लगायत १ हजार ६४१ जना शरणार्थीको परिचयपत्र छैन। 

उनीहरुले छुट भएका शरणार्थीका लागि एक पटक शरणार्थी शिविरमा जनगणना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जनणना हुँदा डिसेम्बरभित्रै कागजात पेश गर्न मिल्ने गरी शरणार्थी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने शरणार्थीको माग छ।

शरणार्थीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा थाहा भएसम्मका विवरण र लगत समेत समावेश छ। 
ज्ञापनपत्र बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले समस्या समाधानमा आफू सकारात्मक भएको बताए। उनले माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएर आए शरणार्थीको मागअनुसारको काम गर्न आफू तयार रहेको शरणार्थीलाई आश्वासन दिए। 

टिमाई शिविरका पूर्वसचिव राजमान गुरुङले दातृ निकाय र सरकारको विभेदकारी व्यवहारले शरणार्थीहरु समस्यामा परेको बताए। उनले परिचयपत्र नभएका शरणार्थी नेतृत्वविहीन बनेको उल्लेख गरे। ‘उहाँहरुको बोलिदिने र सकारात्मक सहयोग गर्ने मान्छे छैन,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र नहुँदा खाने–बस्ने, शिक्षादीक्षा र औषधोपचार गर्ने समस्या भएको छ।’

पीडित शरणार्थीले आफन्तले पठाएको पैसा समेत चलाउन पाएका छैनन्। परिचयपत्र नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जानसमेत समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.