काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक निर्माणमा मुख्य प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा गत वर्ष सार्वजनिक निर्माणको खर्च न्यून देखिएको छ।
गत वर्ष बजेट उपशीर्षक २९६११ मा सार्वजनिक खर्चका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा जम्मा एक खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरको छ। सरकारले खर्च गरेको रकमको यो १३ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनाम सार्वजनिक निर्माणमा उल्लेख्य खर्च घटेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निर्माण बजेट र खर्च बढ्दै गए पनि यो वर्ष भने ब्रेक लागेको हो।
पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक निर्माणमा सरकारको खर्च ३२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घटेको छ। सार्वजनकि खर्च भन्नाले सरकारले पुल-पुलेसो र बाटोका साथै सार्वजनिक प्रयोगका पूर्वाधारलाई जनाइन्छ।
चालु बाहेकका खर्चमा सरकारको मूख्य खर्च हुने क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण हो। अन्य क्षेत्रमा खर्च बढ्दै जाँदा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा खर्च घटेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसो त तल्लो तहका सरकारले पनि खर्च गरेका कारण संघीय सरकारको खर्च कम देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
सार्वजनिक निर्माणको कामसँगै मर्मत सम्भारमा पनि सरकारको खर्च घटेको छ। यसले दायित्व बढ्दै जाने र सरकारको खर्च कम हुँदै जाने देखिन्छ।
त्यस्तै गत वर्ष जग्गा खरिदमा पनि सरकारको खर्च घटाएको छ। यो पनि सार्वजनिक निर्माणको पूर्वकार्य अन्तर्गत पर्छ। उपशीर्षक २९१११ नम्बरको बजेटमा जग्गा खरिदकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो शीर्षक बापतको जम्मा २२ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो।
यो रकम कुनै पनि सार्वजनिक कार्य वा सरकारी भवन निर्माणका लागि दिनुपर्ने मुआव्जामा सरकाले खर्च गर्नु गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलानामा यो रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँले खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो रकम २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण काम भने उल्लेख्य भएको छ। बजेट उपशीर्षक २९२२१ नम्बरमा खर्च गरिने भवन निर्माण क्षेत्रमा ४२ अर्ब ७१ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कामले पाएको तीव्रताले भवन निर्माणको रकम बढी देखिएको सरकारको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।