टकराव कि सहमति?
१. विषय प्रवेश
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन सम्पन्न भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ। माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधान–०७२ को घोषणाका वर्षहरु गन्दा हामीले २१ वर्ष पूरा गरेका छौँ। यी २१ वर्षहरु हाम्रो लागि तीब्र राजनीतिक उथलपुथल, संघर्ष र उतारचढावका वर्षहरु भए। जसले हाम्रो अर्थराजनीतिक युगलाई नै परिवर्तन गरेका छन्। हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यका बलमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि डेढ वर्ष पूरा हुँदैछ।
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला २१ वर्षहरुको प्रभाव र उपलब्धिहरुमाथि भविष्यमा कसैले अनुसन्धान र व्याख्या गर्ला। हामी गर्व गर्दछौं कि ती उतारचढावहरुको साक्षी र सहयोद्धा तपाईं हामी सबै हौं। यसर्थ नै हामी अहिले के गर्दैछौं? विगत आन्दोलनहरुको ‘स्पिरिट’ के थियो र के भइरहेको छ? किन संविधान कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ? दोषी को को छन्? र नेपालको समृद्धिको सपना के होला? यस्ता प्रश्नहरुमाथि हाम्रो मुख्य सरोकार छ। त्यस्तो सरोकार राख्ने हाम्रो पूर्ण हक पनि छ। त्यही स्वामित्वका साथ नेपालको संविधान संशोधनका लागि भएका पछिल्ला प्रयत्न, सशोधन विधेयकमाथिको तनाव र संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने विकल्पहरु साथ म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट छलफल प्रारम्भ गर्न चाहन्छु।
छलफलको प्रारम्भमा नै मेरा केही प्रश्नहरु छन्। यी प्रश्नहरुलाई हामी सबैका साझा प्रश्न बनाऔ र साझा जवाफ खोजौं भन्ने मेरो अनुरोध हो। मुख्यत: नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन किन? सबैलाई थाहा छ कि मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु संविधानसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरु आफ्ना केही मागहरु पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन्। त्यसैले उनीहरु आन्दोलनमा छन्। संविधान जारी हुनुभन्दा चालिस दिन अघिदेखि नै उनीहरु निरन्तर संघर्षमा छन्। अत: यो आन्दोलनको सम्बोधन विना संविधान संशोधन र कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यही अवस्थामा निर्वाचन पनि असम्भव देखिन्छ। यस्तो सत्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सुनुवाई किन हुन सकिरहेको छैन? हामीले निकै ठूलो बलिदानपछि लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौं। लोकतन्त्रमा सबै जनताका आधारभूत मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा किन यति धेरै संकुचन छ कि यसले संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सुनुवाई गर्न सकेन? के दलहरु, नेताहरु र सरकार स्वयं यति धेरै उदासीन हुन मिल्छ? हामीले समस्या समाधानका लागि एउटा मार्गचित्र प्रस्ताव गरेका छौं। पहिलो, संविधानका असन्तुष्टिहरुमाथि सुनुवाई; दोस्रो, संविधान संशोधन; तेश्रो, नयाँ संरचनाका आधारमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन र चौथो, राष्ट्रिय एकता र स्थायीत्व सहित समृद्धिको प्रारम्भ। यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो भनाई हो।
यो मार्गचित्रको पहिलो पाइला नै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संविधान संशोधन हो। यस्तो सिधा कुरामा विलम्व, आलटाल र उल्टो यात्रा किन? यी नै प्रश्नहरुमाथि गम्भीर विमर्श गर्दै समकालीन राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि विकल्पहरुको खोजी गरौं।
२. पछिल्ला समस्याहरु कहाँ छन् ?
सरकारले दोश्रो पटक संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो। तर विधेयक दर्ता र राजनीतिक मनसायहरुमा गम्भीर समस्या र द्विविधाहरु देखा परेका छन्। त्यहीँबाट समस्या समाधानको प्रारम्भ गर्नुपर्छ।
— सरकार र सरकारमा संलग्न पार्टीहरुले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि थोरै पनि पार्टी र सरकारी गठवन्धनबीच संवाद गरेको देखिएन। परिणाम सरकारमा रहेका दलका महत्वपूर्ण नेताहरु नै संशोधन विधेयकको विपक्षमा सडकमा आएको देखियो। सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा सरकारी गठवन्धनकै नेताहरु फसेको देखियो। न त सरकारी गठवन्धनमा संलग्न पार्टीहरुबीच मुद्दामा एकरुपता पाइयो न त पार्टीभित्र नै समान धारणा देखियो। यसले विधेयकको महत्व, प्रभाव र प्रस्तुति कमजोर बनायो। यो राम्रो सुरुवात भएन। यसले विधेयकमाथि गम्भीर विमर्श गर्ने प्रयत्नलाई बिथोल्यो।
— संविधान संशोधन विधेयकको मुख्य सरोकारवाला मधेसी, थारु र जनजाति समुदाय र सम्वद्ध दलहरु हुन्। उनीहरुकै मागलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रयत्न गरिएको स्पष्ट नै छ। तर सरकारले संशोधन विधेयकका मुख्य सरोकारवालाहरुलाई विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा थोरै पनि सहभागी गराउने, संवाद गर्ने र स्वामित्व दिने काम गरेन। आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा नलिँदा विधेयक अलपत्र पर्यो। यसले विधेयकको ‘प्रोसेस’ र ‘कन्टेन्ट’ दुवैलाई सन्तुलित र साझा बनाउन सकेन।
— सरकारी गठवन्धनलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ यो विषयमा एमाले सकारात्मक थिएन। तर उसलाई या त सकारात्मक बनाउनु पर्थ्यो अथवा संशोधनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विधेयकका प्रस्तावक दलहरुले प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो। सरकारले संशोधनको पक्षमा जनमत बनाउन नसक्दा एमालेले निरन्तर विरोध गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। परिणाम विधेयकमाथि नै भ्रमहरु सिर्जना भए र ध्रुवीकरणको अवस्था बन्यो।
— संशोधन विधेयकका विषयमा जे जस्ता पक्ष वा विपक्षका प्रयत्नहरु भए त्यसले प्रधानमन्त्री स्वयंको अडान र स्वामित्व कमजोर भएको देखियो। परिणाम संविधान संशोधन विधेयक स्थगित गर्ने प्रयत्नहरु पनि कहीँकतै गरिए। यसैका लागि बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकहरु दर्ता गरिए। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु यथाअवस्थामा नै निर्वाचनका लागि तयार रहेको संकेत सार्वजनिक भयो। यसले थप तरंग सिर्जना गर्यो। यस्तो द्विविधाले पनि संविधान संशोधन विधेयकको भविष्यलाई अन्यौल बनायो। यस्तो अन्यौलमा रहनु उचित थिएन।
— यही अन्यौलबीच, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले सबैका बीचमा संवाद चलाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। परिणाम स्वरुप मधेसवादी दल, सरकार र कांग्रेस सभापतिबीच संवाद भयो। जसले सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयकमा अलमल गर्दै यथाअवस्थामा निर्वाचनमा जाने उल्टो बाटो हिँड्न तत्काल रोकेको छ। जगजाहेर छ कि उल्टो वाटो हिँडेर गन्तब्यमा पुगिँदैन।
अत: संविधान संशोधनको मार्गचित्रमा अडिग रहनु र संवादलाई सुरु गर्नु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो।
३. टकराव कि सहमति ?
सबैले एउटा प्रश्न गरौं, टकरावमा जाने कि सहमति गर्ने? ध्रुवीकरणमा जाने कि सहकार्यमा? नेपाली राजनीतिका पछिल्ला केही वर्षहरु निरन्तर टकराव र ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका छन्। अब यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र आधारभूत विषयमा संवाद र सहमति गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। हामी द्वन्दपछि समृद्धिका मुद्दाहरु लिएर अगाडि बढ्दैछौं। अत: नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल द्वन्दमा हैन सहमति, एकता र समृद्धिकालागि क्रियाशील छ। यसका लागि हामीले आशंका र द्वन्द बढाउने हैन विश्वास बढाउनु पर्छ। अहिले दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने मुद्दामा विमति र ध्रुवीकरण देखिएका छन्। यस्तो सरल विषयमा अन्यौल र असामन्जस्यता सिर्जना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यस्ता विषयमा विवाद र ध्रुवीकरण गर्दै जाने हो भने समृद्धिको गन्तब्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ।
निकै दु:खको कुरा छ कि केही साथीहरु ध्रुवीकरण बढाउने प्रयत्नमा छन्। मूलत: विपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको विष वृक्ष रोपिरहेको छ। हाम्रा आन्तरिक समस्याहरु समाधान गर्न आफ्नै प्रयत्नलाई सिर्जनशील बनाउनुपर्नेमा केही नेताहरु आशंका र भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। स्वभावत: यसका लागि उनीहरुले प्रयोग गरेका विषयहरु निकै गम्भीर छन्। उनीहरु एकल जातीय अहंकारवादको आडमा अन्धराष्ट्रवादको खेती गरिरहेका छन्। उनीहरु छिमेकी हस्तक्षेपको भ्रान्ति दिइरहेका छन्। केही साथीहरु जातीय तथा क्षेत्रीय संकीर्णताको बीऊ छरिरहेका छन्। यस्तो भ्रम पारिँदै छ कि हाम्रा अग्रगामी एजेन्डाहरु हाम्रा होइनन्। यी बाह्य शक्तिले नियोजित रुपमा ल्याएका एजेण्डाहरु हुन्। के लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सबै अरुकै मुद्दा हुन् ? के त्यसो भए विगतका आन्दोलनहरु फगत भ्रम थिए ? त्यसो होइन। हामीले ठूलो बलिदानपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्थापित गरेका हौं। यी मुद्दाहरुलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। हामीले आफ्ना आन्तरिक मामला हल गर्न नसक्दा छिमेकीले हात हाल्ने अवसर मात्र पाउँछ।
केही साथीहरुमा नियोजित भ्रम छ कि समथर भूभागलाई मात्र राखेर प्रदेश बनाउनै हुँदैन। यसले विखण्डन निम्त्याउँछ। यो नियोजित भड्काव हो। यस्तो गलत विचारलाई सडक संघर्षमार्फत साथीहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। संघीय प्रदेश भूगोलको आधारमा हैन मूलत: जनसंख्याको जातीय/भाषिक बनोट र ऐतिहासिक वसोबासको आधारमा निर्माण हुन्छ। उनीहरु ठान्दछन् संविधान संशोधन गर्नु जातिवाद, छिमकी हस्तक्षेप र अलगावलाई प्रश्रय दिनु हो। जुन सरासर बेठीक प्रचारवाजी हो। उनीहरुले बुझ्नुपर्ने हो कि आशंकाको प्रचारवाजीले तत्काल उनीहरुलाई राजनीतिक फाइदा त होला तर देशको भावनात्मक एकीकरण गर्दैन। बरु विखण्डनको बीऊ रोपिन्छ। तराई–मधेसका जनताको निष्ठालाई शंका गरेर हामी कतै पनि पुग्दैनौं। तराई–मधेसलाई समग्र राष्ट्रियताको हिस्सेदारी दिँदा नै यो देश बलियो हुन्छ। हामीले एक अर्कोलाई आशंका गरेर हैन विश्वास गरेर इन्द्रधनुष राज्य बनाउने हो। यसकालागि सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
केही साथीहरु संविधान संशोधन नभई यसको कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्। विशेषत: प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरु राज्यका पुरानै संरचना अन्तरगत निर्वाचनको घोषणा गर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरु भन्छन् – संविधान कार्यान्वयन गरौं। हो, निश्चयनै निर्वाचन आवश्यक छ। संविधानको कार्यान्वयन नगरी हुँदैन। सबैले चाहेको संविधान कार्यान्वयन नै हो। तर के तत्काल निर्वाचन सम्भव छ? के संविधानको खुरुखुरु कार्यान्वयन हुन्छ? यी दुवै काम गर्नका लागि केही आधारभूत शर्तहरु छन्। देश संविधानत: संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि मात्र निर्वाचन सम्भव र उपयुक्त हुन्छ। अत: ती शर्तहरुलाई नजरअन्दाज गरेर न त निर्वाचन हुन्छ, न त संविधान कार्यान्वयन नै।
जगजाहेर छ कि यथास्थितिमा बलपूर्वक निर्वाचन भए त्यो जनआन्दोलन र अग्रगामी परिवर्तनको भावना विपरीत हुन्छ र त्यसले देशमा स्थीरता र शान्तिको वातावरण बनाउँदैन। त्यो ज्ञानेन्द्रपथ हुन जान्छ। निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको छली कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता त मिल्ला तर राजनीतिक निकास आउँदैन। यसले राजनीतिक टकराव ल्याउँछ। यसले अस्वाभाविक ध्रुवीकरण गर्छ। यो ध्रुवीकरणले संघीयतावादी र विरोधीको कित्ताकाट गर्नेछ। जब संघीयतामाथि प्रश्नहरु उठ्छन् त्यहीँबाट धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्नहरु उठ्नेछन्। यसरी त हाम्रो गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्लान्। केही मान्छेहरु २०४७ सालकै संविधान ब्युँताउने प्रयत्नमा लागिरहेकै छन्। हालसालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी ध्येयको सूचना दिइसकेका छन्। उनीहरु सबै हौसिने छन्। यो प्रतिगमन हुनेछ। यस्तो प्रतिगमनको बाटोमा किन पाइला राख्ने ? हामीले जाने त अग्रगमन नै हो। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउने हो। यसमा अन्यौल, आपसी आशंका र टकराव निकै घातक हुनेछ।
४. सहमतिका विकल्पहरुको खोजी गरौं
हामीसँग सहमतिका के कस्ता मजबुत विकल्पहरु छन् खोजी गरौं। अहिले दुईवटा विषयहरु राजनीतिक प्रस्तावमा छन्। छिटो संविधान कार्यान्वयनको नाउँमा यथास्थितिमा निर्वाचन कि संविधानको वास्तविक र दिगो कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन। बास्तवमा संविधान संशोधन र निर्वाचन एक अर्कासँग अभिभाज्य छन्। यी अलग विषयहरु होइनन्। यी विषयहरुलाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जान्छ। अत: दीगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो। यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु र पारित गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन।
तर संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजानकालागि विधेयकमाथि नै केही संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक छ। यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको समेत सकारात्मक भनाई देखिन्छ। अत: विधेयकलाई सम्भव भएसम्म साझा बनाउन विशेष संवाद थालौं। अशंका रहित संवाद गरौं। एक अर्काका भावना, सीमा र देशका आवश्यकताहरुलाई मनन् गरौं। यसका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुको मागको सुनुवाई गरौं र सम्भव भएसम्म दुवै पक्ष लचिलो बनौं।
मूलत: संविधान संशोधनको कुरा हुँदा प्रदेशहरुको सीमांकनको विषय नै मुख्य बिषय बन्ने पक्का छ। प्रदेशहरु कस्ता बनाउने? यसको चरित्र के हुन्छ? सीमाना के आधारमा छुट्याउने? आदि। यसका लागि केही राजनीतिक विषयहरुमा सहमति गरौं। हामी सबैलाई थाहा छ कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण कार्यभार ‘राज्य पुनर्संरचना’ हो। हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरु त पायौँ तर राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न बाँकी नै छ। संघीयता मार्फत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने हो। अत: संघीयतालाई जुन मान्यताका साथ अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिशमा प्रस्ताव गरिएको हो त्यसलाई सबैले स्वीकार गरौं। यो मूलत: पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्य ४ आधारमा टेकेर तथा एक प्रतिशत भन्दा बढी जातीय वा भाषिक जनसंख्या भएका समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो नटुक्रिने स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमांकन गर्नु हो। यो नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रयोग पनि हो। अत: यसमा टेकौं र अगाडि बढौं। यसका लागि नेपालमा जुन इन्द्रेणी राष्ट्रियता छ त्यसलाई यो संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गरौं। यसका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी–थारु र खस–आर्यको यथोचित स्थान हुनेगरी संघीयता बनाऔं। संविधान संशोधनका लागि यो अग्रगामी बाटो रोजौं। पश्चगामी होइन। यसका लागि विगतमा आन्दोलनकारीहरुसँग गरिएका सम्झौता र राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेको प्रस्तावमा उभिएर संवाद गरौं। त्यो सहमतिको आधार बन्नसक्छ। खुल्ला संवादमा अहिले जे जति गर्न सकिन्छ गरौं। त्यसलाई हार वा जीतको विषय नभई जीत–जीतको विषय बनाऔं।
संवादका लागि सबै पक्षबीच दूरी कम गरौं। विश्वासको वातावरण बनाऔं। यसका लागि सबैले सडक संघर्षका हतारोहरु त्यागौं। नेताहरुले धैर्य गरौं। सस्तो लोकप्रियताका पछि नलागौं। संवादमा आवश्यक परे नागरिक अगुवाहरुलाई मध्यस्थताको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ। यसो गरिरहँदा आन्दोलनरत पक्षहरुलाई संशोधन विधेयकमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। आफ्ना मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमा जाने आन्दोलनरत पक्षलाई विकल्प पनि खुल्छ। यसरी संविधान संशोधन र तीनवटै निर्वाचनको घोषणा एकैपटक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कसैको पक्ष या विपक्षमा होइन राष्ट्रको हितमा निर्णय हुन्छ। यसरी मात्र संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको मार्ग खुल्न जान्छ।
हाम्रो संविधानको भविष्य के होला? कतिपय मान्छेहरुको आशंका छ कि यो संविधान २०७४ माघ ८ गतेपछि सकिन्छ। देशमा अस्थीरता चाहने समूह र परम्परागत शक्ति, कुनैपनि बहानामा यो संविधानलाई असफल बनाउन चाहन्छ। उनीहरु न त निर्वाचन, न त स्थीर सरकार, न त विकास, न त समृद्धिको परिणामविहीन अवस्थामा देशलाई राख्न चाहन्छन्। जसले गर्दा विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकियोस्। यद्यपि देशको सबैखाले परिवर्तनकारी शक्तिहरु विद्यमान द्वन्द समाधान गरी संविधानको कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छन्। यो नै हाम्रा सबैखाले आन्दोलनहरुको मूल ‘स्पिरिट’ हो।
अन्त्यमा, यो संविधान विगत ७० वर्षदेखि जनताले गरेको त्याग, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त गरेको दस्तावेज हो। त्यसैले प्रक्रिया (संविधानसभाबाट आएको हुनाले) का हिसाबले यो संविधान सह्रानीय छ। तर जनताले चाहेको विषयवस्तुका हिसाबले यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन। त्यसैले संविधान संशोधन मार्फत नपुग भएका विषय समेटेर सबैको स्वीकार्य बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजानु नै आजको सबैभन्दा सुन्दर विकल्प हो। यसो गर्न नसक्दा प्राप्त राजनैतिक उपलव्धीहरु पनि गुम्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो संविधानलाई असफल बनाउन हुँदैन। संविधानको सफल कार्यान्वयन बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन। यही नै संविधानलाई बचाउने एक मात्र आधार हो। संविधानलाई बचाउने, यसलाई अझ समृद्ध बनाउने, निर्वाचनमा जाने र राष्ट्रिय एकताका साथ स्थायीत्व, शान्ति, सामाजिक न्याय सहित समृद्धिको यात्रामा अगाडि जान नयाँ शक्ति पार्टी सदैव सबैसँग साथ रहनेछ।
(नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल, संसदीय मामिला विभागद्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको। २०७३ पौष १३ गते, काठमाडौं।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।