समर्पण गराउने वा नगराउनेबारे विषयमा अर्थसमितिमा मतभिन्नता
समर्पण गराउने वा नगराउनेबारे विषयमा अर्थसमितिमा मतभिन्नता
काठमाडौं : दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सन्तोषजनक काम नगरेका आयोजनाको रकम अथर्मन्त्रालयले तान्ने भएको छ। लक्ष अनुसार खर्च गर्न नसकिने अवस्था दोहोरिएपछि सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि खर्च नभएको जानकारी नगराउने प्रवृत्तिले खर्च भएको आयोजनामा बजेट नपुग्ने समस्या देखा परेपछि अर्थमन्त्रालयले कामको प्रगति अनुसार रकमान्त ररकम तान्ने व्यवस्था गर्न थालेको हो।
‘समयमा खर्च नभएको अन्तिममा मात्रै थाहा दिने र असारमा तानेर भुक्तानी दिइने समस्या छ। त्यस्तो रकमलाई असारे खर्चको रुपमा हेरिने अवस्था छ’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ‘सयममै जानकारी लिएर समयमै भुक्तानी गर्न यस्तो ऐनको आवश्यकता परेको हो।'
संसदको अर्थमसमितिमा दफाबार छलफल भइरहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा २१ को उपादफा २ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
तर रकम तान्दा सम्बन्धित मन्त्रालयललाई समर्पण गराउनुपर्ने हुन्छ। विधयेकमा भनिएको ‘विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै पनि रकम र सो रकमबाट संचालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि सन्तोषजनक रुपमा कार्यन्वयन नभएको वा हुन नसक्ने देखिएमा अर्थमन्त्रालयले यस्तो बजेट समर्पण गर्न लगाई आवश्यक अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने छ।’
समर्पण शव्द राख्ने वा नराख्ने सवलामा समिति सभापति र सदस्यबीच मतभिन्नत छ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सन्तोषजन खर्च नगरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले सोझै तान्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले समर्पण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनामै रहने अवस्था रहेकाले उपदफाबाट समर्पण शब्द निकाल्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर समिति सदस्य रामकुमारी झाक्रीले यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो तजविजी प्रयोग गर्ने भन्दै सोझै तान्न नहुने बताइन्। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी गराइ फिर्ता गराइने भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरे।
यसमा पनि सहमति नदेखिएपछि अर्थसचिव डा. राजन खनालले बजेट विनियोजन गरिएपछि सम्बन्धित रकम सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतमा रहने भएकोले समर्पण गराएर तान्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएपछि सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै समर्पण गराइ तान्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, कस्तो काम वा कति प्रतिशतलाई सन्तोषजनक मान्नेबारे विधेयक केही नबोलेकोमा सभापतिसहित सदस्यहरुले चासो राखेका थिए। विधेयकले सन्तोजनक कति मान्नेबारे नबोलेका कारण अलमल भएको हो।
दफा २१ संशोधन प्रस्ताव परे पनि संशोधन परेको विषयमा भने छलफल गरिएको संशोधनकर्ता सदस्यले दफा २१ मा एउटा उपदफा थप गरी संचित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहको विकास निर्माण खर्च गर्नु पर्ने संशोधन गरेका थिए। यस विषयमा छलफल नगरी दफा २२ मा समिति अघि बढेको हो।
दफा २१ को बजेट रोक्का वा नियन्त्र गर्न समर्पण गराउनसक्ने प्रवधान राखिएको छ। जसअनुसार दफा १ मा संघीय संचित कोषमा जम्मा रकमलाई समेत विचार गरी अर्थमन्त्रालयले संघीय संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफाबार छलफलमा आएका विधयेकमा समितले संशोधन प्रस्ताव परेका दफामा मात्रै संशोधनको लागि प्रतिवेदन तयार पार्न पाउँछन्। कस्तो विषय छलफल गराउने वा राख्ने विषय समितिमै निहित रहन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।