देशभरका १८५ नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास योजना

काठमाडौः सरकारले १८५ नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास आयोजना सुरु गर्ने भएको हो। यो प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले एक वर्ष अघि नै परामर्शदातालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेकोछ।

सहरी विकासलाई तीव्रता दिन एकीकृत सहरीकरणको अवधारणा ल्याइएको हो। प्रत्येक स्थानीय तहलाई सहरको स्वरुपमालैजान एकीकृत विकासको अवधारणा ल्याइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण योजना शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवालीले बताइन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढ्नुले सहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ। भौगोलिक विकटताले धेरै स्थानीय तहहरु पछाडि परेका छन्। विकास नभएका स्थानीय तहलाई योजना बनाएर सहरीकरणमा लैजान लागिएको हो।

सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउ एकीकृत सहरी आयोजनाको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ। परामर्शदाताहरुले स्थानीय तहको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा यसमा केही अलमल भएको उनले जाकारी दिइन्।

अध्ययनको अन्तिम रुप आइसकेपछि यसलाई ठोस कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताइन्। 'काम सुरु हुन लाग्छ ५-६ वर्ष लाग्ला',  उनले भनिन, 'तर प्रतिवेदन अध्ययनपछि यसको योजना निर्माणको थालनी हुन्छ।' 

योजना अध्ययन प्रतिवेदन एक वर्षमा बुझाउनु पर्ने  थियो। समयमा बुझाउन नसकेकोले पुनः छ महिना थप गरिएको उनले प्रष्ट पारिन्। सरकारको तल्लो तह स्थानीय सरकारलाई पनि सहरी मोडेलमा लैजान एकीकृत विकासको आयोजना ल्याइएको उनले दाबी गरिन ।

'स्थानीय तहमा बनाउन लागिएको सहरी योजनामा सडक, पुल, विद्युत्, बसपार्कलगायतका अन्य आवश्यक सहरी सुविधासहितको व्यवस्था हुन्छ', उनले भनिन्, 'ती नगरपालिकामा एकीकृत विकासका कम्तिमा २ वटा योजनाको निर्माण हुनेछ।' गाउँघरको  जग्गाको वर्गीकरण गरिने पनि उनले प्रष्ट पारिन्।

केन्द्र सरकार र वैदेशिक अनुदानको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकासको आयोजनाको निर्माण गरिने उनले बताइन्। विश्व बैंक र एशियाली बैंकको सहयोगमा यो परियोजना अघि बढाइने ज्ञवालीको धारणा छ ।

अहिले सरकारले नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ। १२ वटा परामर्शदाताहरुले नगरपालिकाको भौगोलिक  बनोटको अध्ययन गरिरहेको ज्ञवालीले बताइन्। प्रत्येक नगरपालिकाले ४० देखि ५० लाख खर्च गरेर अध्ययन गरिरहेका छन्।