दमक : स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भयो। त्यस बेला सवै राजनीतिक दलहरुले दमक ४ को सुनौलो टोलका सुकुमबासीलाई जमिन र घरको बन्दोबस्ति मिलाई दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यहि आश्वासन कार्यान्वयनको खोजी अहिले भीमिहीनले गर्न थालेका छन्। यही टोलमा शान्ति तामाङ बसेको दशकौं भइसक्यो। उनको परिवारको त्यहाँको बसाई पनि पुस्तौं देखिको हो।
२०१८ सालदेखि नै उनीहरू त्यहाँ बसेको उनको भनाई छ। सानो घर पनि छ। तर आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी हुन भने उनले अझै पाएकी छैनन्। उनी र उनको परिवारले चर्चेको जग्गा २ कठ्ठा छ। जग्गा छ, तर प्रमाण पूर्जा छैन।
‘हामीले जग्गाको प्रमाण पूर्जा पाउँछौ भनेर ठूलो आशा गरेका छौं', तामाङ भनिन्, 'तर आशै आशमा जिन्दगी जाने हो कि भनेजस्तो भइसक्यो।’ त्यस टोलमा मात्रै सुकुम्वासीका १२५ घर छन्। त्यहाँका धेरैजसो
सुकुम्वासीहरू स्थानीय चिया बगानमा मजदुरीको काम गर्छन्। त्यस्तै दमक १ को शिवालय टोलका केन्द्रकुमार शेर्माको कथा व्यथा पनि उस्तै छ। उनको परिवारले भोगचलन गर्दै आएको १ कठ्ठा जग्गाको पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छैन। तर अहिलेसम्म पनि त्यसको पूर्जा पाउन सकेको छैन।
‘हामीले २/३ पटक निवेदन दिइसक्यौं। तर खोई जग्गा धनी हुन पाइएको छैन’, मजदूरी गर्ने शेर्मा गुनासो गर्दै भन्छन्,'के हुन्छ कसो हुन्छ सबै अन्यौलमै छ।’ शिवालय टोलमा १०० घर सुकुम्वासी रहेको उनको भनाई छ।
आयोगनै अन्योलमा
दमकका सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी भूमिको मालिक बनाउने भन्दै दमक नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गरेको पनि वर्ष दिन भइसक्यो। तर अहिलेसम्ममा आयोगले सुकुम्वासीहरुको निवेदन लिने काम मात्र गरेको छ। यसका साथै प्राप्त निवेदनहरुका आधारमा सबै विवरण कम्प्युटराइज्ड गर्ने काम भइरहेको छ। ‘के कसरी र कति जग्गाको पूर्जा दिने भनेर संघ र प्रदेश सरकारबाट कानुन बनिसकेको छैन। हामी त्यसैको पर्खाइमा छौं।'
भूमि व्यवस्थापन आयोग दमकका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद खनाल भने, 'अहिले सुकुम्वासीको विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम भइरहेको छ।’ केन्द्र र प्रदेशको कानुनसंग बाझिन सक्ने भएकाले फिल्डमा गर्ने काम र पूर्जा वितरण गर्ने काममा ढिलाई भएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।
अहिलेसम्म आयोगमा सुकुम्वासी २३ सय ५५ जना र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने २८ सय ४१ गरी जम्मा ५ हजार १९६ जनाले प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएको आयोगका अमिन लिलाबहादुर खत्रीले जानकारी गराएका छन्। निवेदन लिने कार्य अझै जारी रहेको उनको भनाई छ।
आशैआशमा निराश
जग्गा नभएकालाई सुकुम्वासी र जग्गा भएर ऐलानी जग्गा पनि भोगचलन गरिरहेकालाई अव्यवस्थित जग्गा भनी आयोगले वर्गीकरण गरेको छ। हाल काठमाडौंमा रोजगारी गरेर बसेका दमक १ श्रीजंगा टोलका जगतबहादुर तुम्वाहाम्फेले पनि पूर्जा पाउन ढिलाई भएकाे बताए। उनले भने, 'जग्गाको पूर्जा पाए सानो घर बनाएर बसौं भनेको थियाे। तर खोई आशा गर्दागर्दै निराश भइसकियो।’ उनले गएको माघ महिनामा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन निवेदन दिएका थिए।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि आइसकेको वर्तमान अवस्थामा विगतमा गर्न बाँकी रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधानको काम चाँडै हुन्छ भन्ने शान्ति, केन्द्र र जगत बहादुरको आशा रहेकोमा अहिले निराशामा परिणत होला कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार आएको बताइएको छ। तर स्थानीय तहले अझै केन्द्रकै बाटो हेर्ने अवस्था आउनु दुःखद र पीडादायी भएको कुरा जगतबहादुर बताउँछन्। ‘आयोगमा निवेदन दिएको महिनौ वितिसक्दा पनि त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। काम हुने हो कि होइन। हामी अन्योलमै छौं', केन्द्रकुमार आफ्नो दुःखेसो पोख्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।