रौतहट : स्थानीय सरकार चलाउने कानुन निमार्णतर्फ नै स्थानीय तहको चासो नभएको देखिएको छ। स्थानीय तहलाई चुस्त तथा दुरुस्त रूपमा संचालन गर्नको लागि कानुनको आवश्यक भएता पनि यहाका जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदिँदा कानुन बन्न नसकेको हो।
१६ नगरपालिका र २ गाँउपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह रहेको रौतहटमा २ वटा नगरपालिकाले मात्र पूर्णरूपमा कानुन बनाएर प्रकाशन तथा सार्वजसनिक गरेका छन्। अन्य १४ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले अझै पनि कानुन प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि करिव पाँच दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कानुन निर्माणतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन्। अहिलेसम्म मौलापुर नगरपालिका र कटहरिया नगरपालिकाले मात्रै कानुन बनाएर सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करिव पाँच दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। रौतहटका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको करिव २ वर्ष भइसके पनि स्थानीय तहको ध्यान कानुन निर्माणतर्फ ध्यान नदिएका कानुन व्यवसायी गणेश पाण्डेले बताए।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारका सूचीमध्ये प्रति अधिकारका सूची बराबर कम्तीमा दुई तीनवटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको कानुन व्यवसायी पाण्डेले बताए।
संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकार आदि सूचीमा समावेश रहेको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन, स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावली र कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नमुना कानुनका रूपमा सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो।
सोही नमुना कानुनलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि सोभन्दा थप कानुन निर्माणतर्फ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तथा कानुनी सल्लाहकारहरूले चासो नदिएको उनी बताउँछन्।
यसैक्रममा जिल्लाको जेठो नगरपालिका रूपमा रहेको गौर नगरपालिकाले १७ वटाभन्दा बढी कानुन निमार्ण गरी सकेको नगर प्रमुख अजय गुप्ताले जानकारी दिए। नगरपालिकाको कानुन निमार्ण कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए। गत असारको २७ र २८ गते आएको बाढीले गर्दा कानुन निमार्णको काम रोकिएको र चाडै नै ऐन संग्रह प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। गौर नगरपालिकाले शिक्षा ऐन,सहकारी ऐनलगायतका ऐनहरू निमार्ण गरी सकेको उनले बताए।
यसैगरी चन्द्रपुर नगरपालिकाले पनि ९ वटा कानुन बनाइसकेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार विपिन गौतमले बताए। उनका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले सहकारी ऐन,एफएम संचालन ऐन,कृषि व्यवसाय ऐन,नगरसभा ऐनलगायत गरी ९ वटा कानुन बनाइसकेको छ।
जिल्लाको अन्य गडीमाइ, बृन्दावन, गुजरा, गरुडा, माधव नारायण, देवाही गुनाही, फतुव विजयपुर, बौधीमाइ, राजपुर, परोहा, राजदेवी र इशनाथ नगरपालिकाले अझै पनि कानुन निमार्ण गर्न सकेका छैनन। यस्तै दुर्गाभगवती र यमुनामाइ गाउँपालिकाले पनि कानुन निमार्ण गर्न सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।