बजेट प्रमाणीकरण नगरी इटहरीका मेयर ‘ओम शान्तिको’ भारत यात्रामा

इटहरी : नियमानुसार नगरसभाले बजेट स्वीकृत गरेको सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्न अक्तियारी दिनु पर्दछ। तर नगरसभाले बजेट पास गरेको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि इटहरी नगरपालिकाको बजेट भने प्रमाणीकरण भएको छैन।

ओम शान्ति नामक एक आध्यात्मिक संस्थाको कार्यक्रमको लागि इटहरीका मेयर सहितका जनप्रतिनिधिहरू भारत गएका छन्। स्थानीय निकाय स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को नियम ६ क बमोजिम बजेट पास भएको ७ भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट कार्यान्वयनको लागि पठाउनु पर्दछ।

कार्यपालिकाले बनाएको बजेट स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् नगरासभाले बजेट पास गर्छ। पारित बजेट बजेटमा नगरप्रमुखले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गर्छन्। प्रमाणीकरण भएको बजेट कार्यान्वयनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृलाइ दिनुपर्छ। अनि मात्रै कानुनी रूपमा खर्चको बाटो खुल्छ। तर अझै सम्म पनि बजेट प्रमाणीकरण नहुँदा इटहरी उपमहानगरपालिकाको योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बन्न सकेको छैन।

इटहरीका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी, उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम, वडा नम्बर २० का वडा अध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठसहित ओम शान्तिको कार्यक्रमको लागl भारत तिर प्रस्थान गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/0७७ को लागि १ अर्व ८५ करोड ५० लाखको इटहरी बजेट ल्याएको थियो। गत असार १० गते पेस भएको बजेट असार १५ बसेको नगसभाले अनुमोदन गरेको थियो। तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर बजेटको रकम खर्च गर्नुपर्नेमा बजेट प्रमाणीकरण नै भएको छैन।’

'नियमानुसार प्रमाणीकरण भएको भए बजेटको कार्ययोजना र कागजी काम साउन एक गते देखि सुरु हुन सक्थ्यो’, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपक गौतमले भने,’ आर्थिक कारणले अहिले वडामा दैनिक प्रशासनिक काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो।’ 

उपप्रमुख गौतम केही दिन अगाडि नै उपचारको क्रममा दिल्ली पुगेकी थिइन्। उपचारपछि उनी पनि उतै उतै ओम शान्ति केन्द्रमा पुगेकी छिन। भारतीय राज्य राजस्थानको माउन्ट आबुमा रहेको ओम शान्तिको केन्द्रमा प्रमुख र उपप्रमुख नै हिँडेपछि बुधवारबाट वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष रमेशप्रसाद चौधरी कार्यवाहक प्रमुख छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद बिमलीले पनि बजेट प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यालयले विकास निर्माणमा आवश्यक योजना बनाउन नसकेको बताउँछन्। ‘बजेट त आयो तर प्रमाणीकरण भएको छैन ’ बिमलीले भने’ एक महिना एक रुपैयाँ बजेट पनि आधिकारिक रूपमा खर्च हुन सक्दैन।’

गत वर्षको बजेट समीक्षा भएन, चालु वर्षको कार्यान्वयन नै सकस

गत वर्षमा ५० प्रतिशतको आसपासमा मात्र बजेट खर्च सकेको इटहरीले सो बजेटको समीक्षा अहिले सम्म पनि गरेको छैन। भौतिक निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न असक्षम इटहरीले समीक्षाको तयारी सम्म गरेको छैन।

’किन खर्च भएन भनेर समीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा सबै डुल्न निस्किएका रहेछन्’ सुनसरी युवासंघका नेता होमनाथ धमलाले भने, ’सार्वजनिक सुनुवाइ पनि एक पटक पनि भएन। यस्तै पारा हो भने आउने बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ।’

योजना कार्यान्वयन समयमै गराउन संघीय सांसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेर असार मसान्तभित्रै पारित गरी कार्यान्वयनमा लग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर समयमा बजेट पास भए पनि झन्डै एक महिना पर बजेट प्रमाणीकरण हुँदा बजेट कार्य तालिका मै असर पर्ने देखिन्छ।