१० वर्षमा एक करोड १९ लाख बालुवामा पानी

|

विराटनगर : प्रायः विराटनगरको तापक्रम उच्च नै रहन्छ। झन् यतिबेला त यहाँको तापक्रम ३५ डिग्री हाराहारी छ। सडक निर्माण कार्यले यहाँको वातावरण अत्याधिक धुलो र जताततै फोहोर छरिएको अवस्था छ। त्यसमा पनि अव्यवस्थित ढंगले चलेका बजार पसल तथा खुद्रा मासु पसलले फोहोर दुर्गन्धमय छ विराटनगर।

१० वर्ष अगाडिदेखि व्यवस्थित ढंगले मासुजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र बधस्थल बनाउने विषयमा विराटनगरमा छलफल भइरहेको छ। तर, काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसका कारण सर्वसाधारण परीक्षण बिनाका मासुजन्य वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन्।

महानगरपालिकाले हाटबजार व्यवस्थित गर्ने भने पनि हुन सकेन बनेको थोक कृषि बजार पनि सञ्‍चालनमा आएको छैन। बधशाला समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर महानगरपालिकाले सफल सञ्‍चालन गर्न सके नगरवासीले स्वस्थ्यकर मासु खान पाउने आशा सबैमा छ। तर, बधशाला सञ्‍चालनमा आउँछ जस्तो सर्वधारधारणलाई अझै पनि नलागेको संयुक्त नगर टोल विकास समिति सदस्य राजेश मास्केको भनाइ छ।

बधशालाको लगानी, १० वर्षदेखि बालुवामा पानी

आधा बनेको संरचना अहिले आएर अनुपयुक्त भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेकै छन्। विगत १० वर्षदेखि बधशालामा बालुवामा पानी खन्याएसरी बजेट खर्च भइरहेको छ तर विराटनगरमा जथाभावी अव्यवस्थित ढंगले मासु पसल सञ्‍चालन हुँदा अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य बनेको विराटनगरका स्थानीय धर्मलाल माझीको भनाइ छ।

मासु खानेका लागि त त्यही पनि जायज होला तर, मासु नखाने (शाकाहारी) सर्वसाधारणका लागि झनै समस्या छ। छेउमै सागसब्जीको पसल छ। छेउमै मासु पसल छ। मासुमा बसेको झिंगा सागसब्जीमा बसेको देख्दा घिन लाग्ने गरेको विराटनगर ८ का स्थानीय गंगाप्रसाद कोइरालाको भनाइ छ।

संक्रमणको जोखिम बढ्दो

व्यवस्थित ढंगले मासुको उपयोग र बिक्री वितरण नगर्दा सर्वसाधरणमा थुप्रै खालका संक्रमणको जोखिम हुने १ नम्बर प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपक्षी विकास महाशाखा प्रमुख पशुपति ढुंगानाको भनाइ छ।

यतिकुरा जान्दाजान्दै पनि पशुपक्षी विकास महाशाखाले मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कुनै ठोस योजना बनाएको छैन। यता, विराटनगर महानगरपालिकाले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर ध्यान दिएको देखिँदैन।

प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले महानगरपालिका ८ मधुमारामा निर्माणाधीन बधशालाका लागि ३ करोड बजेट महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो। महानगरपालिकाले समयमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न नसक्दा बधशालाका लागि दिइएको बजेट प्रयोग हुन सकेन।

काम थालेको १० वर्ष, एक करोड १९ लाख

पशुपक्षी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयको ६० लाख र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख बजेटमा ०६६ बाट बधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो। त्यसयता बधशाला निर्माणका लागि एक करोड १९ लाख बजेट खर्च भइसकेको छ।

हाल बनेको संरचना बधशालाका लागि उपयुक्त नभएका कारण त्यसलाई भत्काएर अर्को बनाउने या त्यसलाई केही परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले गैरसरकारी संस्था हेफर इन्टरनेशनल नेपाललाई डिपिआर तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर, उक्त संस्थाले अझै डिपिआर तयार नगर्दा गत वर्ष प्रदेश सरकारले दिएको ३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले ३ करोड र महानगरपालिकाले ५ करोड बजेट छुट्याएको भए पनि डिपिआर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको कारण काम सुरु हुन नसकेको विराटनगर महानगरपालिकाका भेटेरिनरी शाखा प्रमुख हिरालाल यादवको भनाइ छ।

खर्च हुनै सक्दैन हरेक वर्षको बजेट

महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपश्चात हरेक वर्ष बधशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। तर, बधशालाका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा संघीय सरकारले बधशाला निर्माणका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। तर, त्यो बजेट पनि खर्च हुन सकेन। महनगरपालिकाले समेत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ करोड विनियोजन गरेको थियो। बधशाला निर्माणका लागि उक्त बजेट अपर्याप्त भएका कारण खर्च नगरिएको हो।

खर्च नगरे बजेट दिँदैनौँ : मन्त्रालय

यो वर्ष पनि महानगरपालिकाले काम गर्न नसके अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने १ नम्बर प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपक्षी विकास महाशाखा प्रमुख पशुपति ढुंगानाको भनाइ छ।

‘हामीले दिएको बजेट अघिल्लो वर्ष फिर्ता भयो, सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले काम गर्न सकेन,’ ढुंगानाले भने, ‘यस वर्ष पनि बनेन भने अब अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट दिँदैन।’

डिजाइनमै त्रुटि

एक दशक बितिसक्दा पनि महानगरपालिकामा निर्माणाधीन पशु बधशालाले पूर्णता नपाउँदा निर्माण भएको संरचनासमेत भत्किन थालेका छन्। हालसम्म बधशालाको जस्ताले छाएको दुईतले संरचना बनेको छ। वरिपरि लगाइएको पर्खाल लगभग भत्किइसकेको छ भने पर्खालका इँटाहरू हराइसकेका छन्।

बधशालाको डिजाइनमै त्रुटि भएको भन्दै करिब १० वर्ष पहिले  तत्कालीन पशुसेवा निर्देशनालयले काम रोकेको थियो। जसका कारण  विराटनगरको निर्माणाधीन बधशाला अलपत्र परेको थियो। बधशाला निर्माणको काम अलपत्र पर्दा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रका मासु पसलहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ।

असफल परियोजना

बधशाला असफल परियोजना जस्तै भएको कतिपय स्थानीय बताउँछन्। महानगरपालिकाले हाटबजार व्यवस्थित गर्ने बताएको भए पनि त्यो हुन नसकेको कारण बधशाला पनि निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रयोगमा आउने कुरामा शंका व्यक्त गरिएको छ।

लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा

त्यस्तो आशंका गरिनुको एक मात्रै कारण भनेको निर्माणाधीन बधशाला यतिबेला लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बन्नु पनि हो। बधशालामा रातभर लागुऔषध पयोगकर्ता बस्ने गरेका छन् भने दिनभर स्थानीयले गाईवस्तु बाँधेर राख्ने गरेका छन्। लामो समयदेखि आधा मात्रै निर्माण गरेर छाडिँदा बधशाला खण्डहर बनेको र रातभर लागुपदार्थ सेवनकर्ताहरू आएर होहल्ला गर्ने गरेको स्थानीय मोहम्मद युनिसले गुनासो गरे।

डिपिआर तयार भइसक्यो : महानगर

यता, विराटनगर महानगरपालिकाले भने आधुनिक बधशालाको  डिपीआर तयार भएको जनाएको छ। वधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि गत आर्थिक वर्ष देखि बधशालाको डिपिआर निर्माण थालिएको  थियो। केही संशोधन पश्चात डिपिआर छिट्टै तयार हुने र निर्माणमा जाने महानगर पालिकाका भेटेरिनरी शाखाका प्रमुख हिरालाल यादवको भनाइ छ।

यादवका अनुसार यसै आर्थिक वर्षदेखि भौतिक निर्माणको काम अघि बढाउने महानगरपालिकाको योजना छ। 'पशु बधशालामा सुरूमा  राँगा, कुखुरा र खसी काट्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसपछि आवश्यकताका आधारमा अन्य पशुपक्षी, माछा पनि थप गर्दै लगिनेछ' महानगरपालिकाको योजना छ।

जथाभावी काटिन्छन् पशु चौपाया

विराटनगरमा व्यवस्थित बधशाला नभएका कारण यहाँका अधिकांश  मासु व्यवसायीहरूले जाथभावी पशुपक्षीको बध गर्दै आएका छन्। यति मात्रै हैन खुल्ला ठाउँमा राखेर माछा, मासु बेचविखन गरिँदा उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासुसमेत उपभोग गर्न बाध्य छन्। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको भनिएको बधशाखा छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर बजारलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिएको सर्वसाधरणको भनाइ छ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.