समाज

खारेजीको संघारमा रेडक्रस, सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
SHARES

साउन २७, २०७६

    इटहरी : सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई खारेज नगर्नुपर्ने कारण सोधेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको निर्देशनविपरित साधारणसभा गर्न लागेपछि प्रशासनले रेडक्रसलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण माग्दै संस्था खारेज नगर्नुपर्ने कारण पेश गर्न भनेको हो । 

    रेडक्रसको हालको केन्द्रीय कार्य समितिमा देखिएको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा मुद्दा त छँदैछ, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छानबिन भइरहेको छ।

    यसअघि धरानमा हुन लागेको साधारणसभा अर्को आदेश नहुन्जेल रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निर्देशन दिएको थियो ।

    धरानमा गर्न लागिएको साधारण सभा रोक्न पत्र काट्दै प्रशासनले नेपाल रेडक्रसलाई भनेको थियो, 'सोसाइटीको केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रको नयाँ भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानी लगायतका आयोजना/कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भनी विभिन्न मितिमा यस कार्यालयसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतमा उजुरी परी यस कार्यालयमा प्राप्त भई छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको ब्यहोरा जानकारी नै छ।'

    निर्देशन पालना नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले केही समयअघि सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको हो।

    अन्तरिम आदेशबारेको मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म साधारणसभा नगर्नु भन्दाभन्दै सञ्जीव थापा नेतृत्वको विवादस्पद कार्य समितिले गुपचुप साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो । त्यसको जानकारी पाएलगत्तै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले दर्ता खारेजी वा निलम्वनको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको हो।

    'अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने?' भनि प्रशासनले प्रश्न गरेको छ ।

    के छ उपदफा ४ मा ?

    संस्था दर्ता ऐनको दफा १२ मा दण्ड सजायको व्यवस्था छ । दुई  हजारदेखि सुरु हुने सजाय संस्था दर्ता खारेजीसम्म हुन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । 

    ऐनको उपदफा ४ अनुसार प्रशासनले रेडक्रसलाई पत्र काटेको हो । उपदफामा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    उपदफा भन्छ 'स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासँग गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरीकाम कारवाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ।'


कृष्ण बहाब भट्टराई

भट्टराई थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता हुन् । इमेल : bahab9817@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]