प्रदेश ५ : जनप्रनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशाेधन

बुटवलः जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने की नपाउने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारको स्पष्ट ऐन छैन। स्पष्ट ऐन नभए तापनि प्रदेश ५ सरकारले भने सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐन बनायो। 

प्रदेश सभाले बनाएको ‘प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को बुँदा ८ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भनिएको छ।

त्यसको अर्थ निवृत्तिभरण पाइरहेका जनप्रतिनिधिले ऐनको दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधा र उनीहरूले पाइरहेको निवृत्तिभरण मध्ये कुनै एक सुविधा मात्रै लिन पाउने भनिएको हो। तर आफूले बनाइसकेको ऐनलाई उल्ट्याउँदै प्रदेश सरकारले अब फेरि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशाेधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ जेठ २८ गते प्रमाणिकरण भएको उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको दोहोरो सुविधा नपाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था  गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। 

प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन-२०७५ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। उक्त निर्णयसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने बाध्यकारी ऐनको दफा नै हट्ने गरी ऐन संशोधन गर्दै दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुलेको छ। 

२०७५ जेठ २८ गते प्रमाणिकरण भएको ऐनको दफा ८ ले ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकाश लिई त्यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य निर्वाचीत भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधा वा निवृत्तिभरण मध्य कुनै एक मात्र पाउने भनिएको छ।

यो ऐनले निवृत्तिभरण पाइरहेका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा अथवा पाइरहेको निवृत्तिभरण मध्य एक मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यद्यपि, बुधबार उक्त ऐनको संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै अव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट पाउने दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरि उक्त दफा हटाउने निर्णय हो।

यसको लागि प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको बस्यौदालाई प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रस्तावको रुपमा पेश गरिने सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए। ‘यसअघि जनप्रतिनिधिले सरकारबाट पाउँदै आएको केही सेवासुविधा यो ऐनले रोकेको थियो। तर अव जनप्रतिनिधिले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले बताए।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ८ बटा एजेण्डामा छलफल गरी मंगलबार विभिन्न निर्णयहरू भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

सीप विकासका अस्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिइने 

त्यस्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ५ अन्तर्गत सीप विकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने दिने निणर्य गरेको छ। 

प्रदेश ५ अन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्र बुटवल तथा दाङ र नेपालगञ्जमा रहेका सीप विकासका अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए। अवकाश पाउने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुविधा दिएर विदाई गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुविधा दिई अवकास दिने निणर्य भएको छ’ उनले भने। 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुकाम बुटवलमै 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको मुकाम बुटवलमै रहने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको मुकाम बुटवललाई तोक्ने लगायतका ८ बुँदे निर्णय गरेको हो।