काठमाडौं : अर्बौं भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर कारबाहीमा परेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूहरुमाथि प्रशासनले राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ।
अकस्मात केन्द्रीय सभा स्थगन गर्नुपर्दा मर्माहत भएको प्रतिक्रिया जनाउँदै कारबाहीमा परेको रेडक्रसको केन्द्रीय समितिले बुधबार विज्ञप्ति निकालेको हो। मंगलबार काभ्रेको बनेपामा बस्ने गरी बोलाइएको केन्द्रीय सभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेपछि स्थगित भएको थियो।
सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको नेरेसोको सर्वोच्च निकायको महाधिवेशन र वर्षिक साधारण सभा श्रृंखलाबद्ध रूपले स्थगन भइरहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि देशभरका रेडक्रसकर्मी आइसकेको अवस्थामा धरानमा हुन लागेको साधरणसभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको वैशाख २२ गतेको निर्देशनात्मक पत्रका कारण स्थगित भएको थियो।
वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म धरानमा आव्हान गरिएको ४८ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछी स्थगित भएको थियो। अहिले पनि जिल्ला प्रशासनले आइतवार च.नं. १०८ को निर्देशनात्मक पत्रमार्फत् रेडक्रसको सभा रोकिएदिएको छ। संस्थाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीति र रेडक्रस कानुनको विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजित वार्षिक साधारण सभामा प्रशासनले रोक लगाएमा थापा नेतृत्वको समितिले गुनासो गरेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको निर्देशनात्मक पत्रकै कारण केन्द्रीय वार्षिक साधारणसभा रोकिएको बताए। अध्यक्ष थापाले प्रशासन कार्यालयको पत्र बमोजिम साधारणसभा स्थगन गरी स्पष्टीकरण पनि पठाएको जानकारी दिए।
केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभा बोलाएर रेडक्रसको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीति र रेडक्रस कानुनको विषयमा छलफल गर्ने योजना भए पनि अदालतमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभा रोक्न निर्देशनात्मक पत्र पठाएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
'५६ वर्ष लामो इतिहास बोकेको र वार्षिक २५ लाख मानिसको सेवामा खट्दै आएको सामाजिक संस्थामाथि राजनीति गर्न खोजिएको छ’, उनले भने, लगातार दुईपटक सभा रोकिँदा हामीले अन्यायमा परेको महसुस गरेका छौँ।’
तर थापा आफैँ रेडक्रसमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन्। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनपछि वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्मका लागि तयारी गरिएको ४८ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन रोकिएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले निर्वाचित समिति भंग गरी तदर्थ समिति बनाएपछि रेडक्रसका निर्वाचित पदाधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले सरकारको निर्णयविपरित निर्वाचित समितिलाई नै पूर्ववत अवस्थामा नियमित काम गर्न दिनु भन्दै आदेश जारी गरेको अध्यक्ष थापाले स्मरण गराए। सोही बमोजिम आफूहरुले नियमित कामकारवाही अन्तर्गत साधारणसभा गर्न लागेको उनले बताए।
केही दिनअघि सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई खारेज नगर्नुपर्ने कारण सोधेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको निर्देशनविपरित साधारणसभा गर्न लागेपछि प्रशासनले रेडक्रसलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण माग्दै संस्था खारेज नगर्नुपर्ने कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि धरानमा हुन लागेको साधारणसभा अर्को आदेश नहुन्जेल रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निर्देशन दिएको थियो। रेडक्रसको हालको केन्द्रीय कार्य समितिमा देखिएको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा मुद्दासँगै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छानबिन भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।