मन्त्री पद्‍मा अर्यालको गुनासो : काम गर्ने वातावरण नै छैन

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताएकी छन्। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका क्रममा बुधबार मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्। 

‘सुशासन कायम हुने र बेथिति अन्त्य हुने गरी कार्यक्रम मापन गरेका छौँ। ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनुपर्छ’, अर्यालले भनिन्, ‘निर्णय गरेर छाड्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि हो कार्य सम्पादन सम्झौता। निर्णय गरेपछि जतिसुकै जोखिम मोलेर भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

मन्त्री अर्यालले जग्गाबारे भोगाधिकार प्रक्रियालाई लिज प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको बताइन्। ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो आर्थिक वर्षभित्रै लिज प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन गरेरै छाड्नुपर्छ।’ 

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा केही गरौँ न भन्न खोज्दा काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गरिन्। ‘मन्त्रालयमा केही काम गरौँन भनेर उत्साहित हुने वातावारण छैन भन्न मलाई कुनै संकोच छैन’, अर्यालले भनिन्, ‘वातावरण नै छैन काम गर्ने।’ 

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिबाट लिन खोज्दा कर्मचारीले मानहानीको मुद्दा खेप्नुपरेको गुनासो गरिन्। ‘केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा गर्न खोजेको रोक्दा हाम्रा कर्मचारीले मानहानीको मुद्दा खेप्नुपरेको छ’, उनले सुनाइन्, ‘अहिले अनलाइन प्रणालीमा ७७ वटा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ताको काम थालेका छौँ। जसले गर्दा सरकारी सार्वैजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने छैन।’

मन्त्री अर्यालले विगतमा दर्ता भइसकेको र अहिले अनलाइन प्रणालीमा नरहेका जग्गाको हकमा भने फर्काउन कठिन भएको बताइन्। ‘व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेका जग्गा रोक्न सम्भव छैन’, उनले भनिन्, ‘हदबन्दी भन्दा भन्दा बढी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानलाई कार्यान्वयन गर्छौँ।’

उनले नयाँ आउने कर्मचारीले जग्गा प्रशासन नबुझ्नाले समस्या भइरहेको सुनाइन्। ‘पुराना कर्मचारी बाहिरिने भएकाले पनि केही समस्या आइरहको छ’, उनले भनिन्, ‘नयाँ कर्मचारीलाई बुझाउनै समस्या भएको छ। त्यसले अफ्ठेरो परेको हो।’

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयबाट विदेश जाने कर्मचारीले उपलब्धी देखाउनुपर्ने शर्त राखिन्। ‘आफूखुसी जाने होइन विदेश’, उनले भनिन्, ‘उपलब्धीका लागि विदेश जाने हो, अब विदेश जाने कर्मचारीले उपलब्धी नदेखाइ हुन्न।’

कार्यसम्पादन सम्झौतका क्रममा मन्त्रालयका गोपीनाथ मैनालीले यसले आफूहरुलाई काम गर्न सहज हुने बताए । 
‘कार्यसम्पादन करार सम्झौताले काम गर्न सहजीकरण गर्नेछ। लक्षहरु कसरी प्राप्त गर्ने सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘यसले नियण्न्त्रण मात्रै गर्दैन, तोकिएका योजना समयमै सक्न सघाउँछ।’ 

मैनालीले सचिवले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई मासिकहरुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले काम राम्रो हुने अपेक्षा गरे। ‘यो कामले मन्त्रालयको टिमलाई प्रेरणा दिनेछ’, उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता अधिककृत तहसम्म जानेछ।’