सार्वजनिक पदमा पुन नियुक्त हुनेका लागि दोहोरो सुविधा

इटहरी  : सरकारी सेवाबाट पेन्सन पाएर पुन सरकारी फेरि सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुँदा पाउने सेवा सुविधा एकै पटक लिन पाउने नपाउने भन्ने विषयको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। रिटायर्ड भएपछि जसले पुनः नियुक्ति पाउँछ उसले २०७२ सम्म मात्र दोहोरो सुविधा लिने की नलिने भन्ने स्वविबेकी निर्णय मात्र हुन्थ्यो। 

२०७२ साल माघ ८ गते देखि भने कानुनी आधारमै दोहोरो सुविधा लिन नपाइने सरकारी नियम बने पछि यो विषय कानुनी आधारमै आएर टुंगिएको थियो। दोहोरो सुविधाको विषयमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला मन्त्रिपरिषदले नै ८ माघ ०७२ मा निर्णय गरेको थियो, ‘लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुनेछ’ भनी स्पष्ट बनाएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि दोहोरो सुविधाबारेमा स्पष्ट कानुन थिएन। पछिल्ला वर्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत निर्णय गरी दोहोरो सुविधा लिने विषयलाई कानुनद्वारा वर्जित गरेको छ। तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अर्थात् अहिलेको रूपान्तरित संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नियमलाई प्रदेश सरकारले भने हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ।

प्रदेश ५ सरकारले भने पहिलो पटक केपी ओलीले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै उल्ट्याएर दोहोरो सुविधालाई कानुनी रूपबाटै लिन पाउने गरी ऐन संशोधनको तयारीमा जुटेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लाभको पद अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। यस्ता पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो।

प्रदेश ५ सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिने हिसाबले ऐनमा संवैधान्तिक सहमति दिएको हो।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र पेन्सन गरी दोहोरो सुविधा लिएको भए दुईमध्ये एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा प्रदेशले भने दुवै लिन पाउने कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुन कै हैसियत हुन्छ।

त्यसो त केन्द्रीय रूपमा प्रभाव पार्ने आर्थिक नीति बनाउने जिम्मा पनि संघीय सरकार भएको पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा प्रदेश एक कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले बताए।

‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषयमा पहिले नै मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिसकेको विषयमा प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिनु हुँदैन थियो’ भण्डारी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले पनि कानुन नै बनाएर नियन्त्रण गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो। प्रदेशले संशोधन गरेर बनायो भने संघ र प्रदेशको द्वन्द्व बढ्न सक्छ।’

प्रदेश सरकारले यदि सुविधा दिई हाल्यो भने पनि संघीय सरकारले पेन्सन बापतको सुविधा संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अनुसार नदिन पनि सक्छ। प्राय सबै रिटायर्ड कर्मचारीहरूले संघीय कोषबाट नै सुविधा पाउने भएकाले सुविधा नदिन सक्ने भण्डारी बताउँछन्।

पियनले नपाउने जनप्रतिनिधिलाई मात्र सुविधा !

प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा पाएपनि पियन पेसाबाट पेन्सन पाएका व्यक्तिहरूले भने वृद्दभत्ता पनि लिन नपाउने प्रावधान छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दफा ९ का अनुसार शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्ध भत्ता पाउँदैनन्।

कार्यविधिको दफा ९ उपदफा २ मा भनिएको छ ‘ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना भएका मित्रराष्ट्र वा तिनका मासिकरुपमा तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन्।’