काठमाडौं : सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाइ निर्धारित समयमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मोर्चाका नेताबीच संशोधन विधेयक अघि बढाएर निर्वाचन सम्बन्धि कार्यतालिका निश्चित गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएङ्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता पम्फा भूषाल तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, ह्रदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्र राय, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झालगायतका नेता सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवले संविधान संशोधन गरी तीनै तहको निर्वाचन समयमै गर्ने गरी मोर्चासँग सहमति भएको बताए। 'संशोधन विधेयक टेबल गर्ने, पारित गर्ने र आगामी तीनवटा निर्वाचनको मोटामोटी अवधारणासहित अघि बढ्ने सहमति भयो', बदलेवले भने।
बैठकमा मधेसी मोर्चाले बैशाख भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा जाने गरी संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमति जनाएको हो। बैठक पछि सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजाने गरी सहमति गरेको जानकारी दिए।
'संशोधन विधेयक टेबल गर्ने, पारित गर्ने प्रक्रियातर्फ लैजाने सहमति भएको छ। संविधान संशोधनसँगै सबै निर्वाचन गर्ने सहमति भयो', कर्णले भने।
यसअघि मोर्चाले शुक्रबार सत्ता साझेदार कांग्रेससँग भेटी संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयक संसदमा टेबल गर्न सहमति जनाएको थियो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन।
मधेसकेन्द्रित दलहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति कायम गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत विपक्षी दलले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
एमालको निरन्तरको अवरोधका कारण एक महिनादेखि व्यवस्थापिका–संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनसकेको छैन। आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संशोधन अघि बढाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले भने उक्त प्रस्ताव नेपाल र नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा रहेकोले कुनै पनि हालतमा त्यसमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। एमालेले संशोधन विरुद्ध सडक आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।