|

हेटौंडाः प्रदेश ३ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च  गरेको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले सडक पूर्वाधारको लागि आएको बजेट ५७ प्रतिशत खर्च गरेको हो। 

निर्देशनालय अन्तर्गत रहने ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयल र दुई वटा डिभिजन कार्यालयबाट कुल बजेट ६अर्ब ५० करोडको ५७ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. सहदेब बहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।

सडक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रदेश ३ को विभिन्न जिल्लामा गरी कच्ची सडक ४१८.९९ किलोमिटर निर्माण भएको छ। यस्तै ग्राभेल सडक १६० कि.मि भएको छ भने कालोपत्रे सडक ९० किलोमिटर, ढलान सडक ४ किमि भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै ३ नम्बर प्रदेश भित्र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ वटा सडक पुल बनेको छ।

जसमा ललितपुरमा दुई वटा, काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन वटा, सिन्धुपाल्चोक चार वटा रामेछापमा दुई वटा, नुवाकोटमा तीन वटा पुल बनेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै सडक पूर्वाधार नै अन्तर्गत पक्की नाला ललितपुरमा ४.४ किलोमिटर बनेको छ।

टेवा पर्खाल पनि ललितपुरमा ९ किलोमिटर बनेको छ। ललितपुरमा नै ट्रस ब्रिज निर्माण एउटा, ट्राफिक लाईट व्यवस्थापन दुईवटा र ढलको कार्य ३ किलोमिटर भएको निर्देशनालयकाक निमित्त निर्देशक डा. भण्डारीले बताएका छन्। भण्डारीका अनुसार सडक पुल सर्भे २२ वटा भएको छ भने २१० किलोमिटर सडक सर्वे गत आर्थिक वर्षमा भएको छ। 

निर्देशनालयअन्तर्गत रहने ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू रहेका छन्। ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन्। यस्तै प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट र खुर्कोटमा रहेको छ।  गत आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोट बाहेक अन्य सबैले बुझाई सकेका छन्।  

९ वटा झोलुङ्गे पुलको लागि १० करोड

प्रदेश ३ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको झोलुङ्गे पुल यो वर्ष ९ वटा बन्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट उक्त झोलुङ्गे पल बन्ने भएको छ।

९ वटा झोलुङ्गे पुलको लागि सरकारले २० करोड बजेट विनियोजन गरेको निमित्त निर्देशक डा.भण्डारीले बताए।  यस्तै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बन्नु पर्ने ७० वटा सडक पुल मध्ये १४ वटा मात्रै बनेपछि बाँकी यो वर्षको लागि सरेको छ भने थप ४० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने भएको छ। 

योजना आयो बजेट आएन  

देश संघीयतामा गएपछि संघका धेरै कार्यालयहरू प्रदेशमा समाहित भए। कार्यालय सँगै विकास योजनाहरु पनि हस्तान्तरण भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सडक पूर्वाधारसम्बन्धी योजना हस्तान्तरण गरे पनि बजेट भने आउन सकेको छैन।  यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि संघीय सरकारले ६९ वटा सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। तर उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने २ अर्ब ५७ करोड बजेट भने  सरकारबाट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।  

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको योजनामा केही निर्माणाधीन योजनाहरू पनि रहेको निमित्त निर्देशक डा. भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हालेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.