काठमाडौं : मुलुकका मुख्य सहरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने गुरुयोजना अलपत्र परेको छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी, बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको काम अलपत्र परेको हो।
स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै यो आयोजनाले कुनै पनि काम तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न नसकको स्वीकार गरेको छ। विभागको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले स्मार्ट सिटी कस्ता बनाउने भन्ने गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम नै सुस्त भएको जानकारी दिएको छ।
सरकारले कस्तो स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने योजना नै तयार नहुँदै स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका ईन्जिनियर शशीकुमार यादवले बताए। उनकाअनुसार हतारमा गर्नुको परिणाम कामका क्रममा देखिएको हो। उनले भने, 'नयाँ काम गर्दा अध्ययन र अनुसन्धानको कमी छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था फरक छ। दक्ष जनशक्ति नै छैन।'
सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि प्रयाप्त बजेट पनि विनियोजन नगरेको यादवले बताए। उनले भने,' प्रत्येक स्मार्ट सिटीलाई ५० लाख छुट्याइएको छ।अहिले छुट्याइएको बजेटले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न असम्भव छ।'
एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्नेमा ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकोमा उनको गुनासो थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट नछुट्याएको उनले बताए। सरकारले योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयनको लागि कुनै ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए। सरकारले विभागसँग सहकार्य नगरेको उनको भनाइ छ। समय-समयमा सरकारले कार्यप्रगतिको अनुगमन नगर्नाले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
देशभरका १३ वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीको बारेमा अध्ययन भइरहेको यादवले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा निजगढ स्मार्ट सिटी, पालुङटार स्मार्ट सिटी, लुम्बिनी स्मार्ट सिटीमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। परामर्शदाताहरूले तोकिएको नगरपालिकामा काम गरिरहेको उनले बताए।
परामर्शदाताहरूलाई समय थप गरेर भएपनि स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गर्न दिने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। पहिलो चरणको काम सकेपछि अन्य सहरमा पनि अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने यादवको भनाइ थियो।
'स्मार्ट सिटी २० वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी काम भरइरहेको छ', ईन्जिनियर यादवले भने, 'भौगोलिक बनावट नमिलेको कारणले पनि निर्माण प्रक्रियामा ढिलो भइरहेको छ।' बसाइँ सरेर नजानको लागि भनेर स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याइएको उनले बताए। बसोबासयुक्त सहर निर्माण गरेर सहरको महत्व बढाउने सरकारको योजना छ। भौगोलिक बनावट र हाल भएको बस्ती, त्यहाँको समाज र सांस्कृतिक अवस्थालाई लोप हुन नदिने गरी स्मार्ट सिटी निर्माण हुन लागेका हुन्।
प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति अभावले काममा ढिलाई भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाको भनाइ छ। मुलुक विकासको चरणमा गएकाले प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चुनावमा विजय हाँसिल गर्नका लागि स्मार्ट सिटीका लोकप्रिय नारा लगाइएको अपेक्षा बमोजिम काम हुन नसकेको थापाको भनाइ थियो। उनले भने, 'नेपालजस्तो देशमा स्मार्ट सिटीको आवश्यकता छ। राजनीति गर्नको लागि मात्र होइन', साझा पार्टीका नेतासमेत रहेका उनले थपे, 'चुनाव जित्नको लागि मात्र स्मार्ट सिटीको नारा उठाएका छन्।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।