संविधानको उल्लंघन

|

पोखरा : गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २, ३, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संधिवानको गम्भीर उल्लघंन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘प्रदेश १ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। अरु प्रदेशले राज्यको करोडौँ सिध्याइरहेका छन्। यो संविधान विपरीत हो।’ उनले छ वटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेका छन्। उनले दायर गरेको रिट उपर आगामी शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाइ हुने बताइएको छ। 

प्रदेश १ ले यसरी तोक्यो सुविधा

संविधानको दफा ३ को उपदफा  १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित रहेर महानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेको छ। त्यस्तै संविधानको दफा ३ को उपदफा  १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग नै सम्बन्धित रहेर उपमहानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेको छ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधा पनि सोही दफा र उपदफालाई टेकेर निर्धारण गरेको छ।

संविधानको दफा ३ को उपदफा  १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग नै सम्बन्धित रहेर नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेको हो।  संविधानको अनुसूची २ दफा ४ सँग सम्बन्धीत रहेर गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्ता तोकेको छ।

सुविधाको नाममा मासिक तलब

जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन्। प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिक रुपमा तलब समेत बुझ्दै आएका छन्।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभई सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवासुविधा मनलाग्दी बनाएका छन्। प्रदेश १ बाहेकका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जसरी नै मासिक रुपमा तलब बुझेका छन्। संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभई तोकिएको बैठक वा विशेष अवसरमा उपस्थित भएबापत यातायात खर्च वा अन्यखर्च पर्छन्। तर, अहिले महिनावरी तलबसँगै अन्य भत्ता (सुविधा) हरु पनि लिँदै आएका छन्। 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्का सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन्। ‘हामीले सुविधा मात्रै तोकौँ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘मानिसहरुले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको नभई जागिरेको हिसाबले हेर्न थाले। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। अझ गण्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विद्येयक नै ल्याइसक्यो। हामीले विरोध गर्‍यौँ। दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकारले पास गराई छाड्छ।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.