सांसदको चिन्ता : राजस्व छलीमा मुद्दा चलाउँदा संसद भवन रित्तिएला

काठमाडौं : सांसदहरूले राजस्व छलीका सम्बन्धमा राखिएको प्रवधानले संसद् भवन नै रित्तन सक्ने चिन्ता गरेका छन्। उनीहरूले विगतमा गरिएको खर्च देखाउन समस्या हुने बताउँदै त्यस्तो खर्च देखाउन नसकेर राजस्व छलीमा मुद्दा खेप्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

केके गर्दा राजस्व चुहावट भएको मानिने भन्‍नेबारे 'कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आय भन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको पाइएमा' भन्‍ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। यो शब्दबाट सांसदहरू त्रसित भएका छन्। 

'कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आय भन्दा खर्च र सम्पत्ती बढी भएको देखिएमा' विधेयकको विषयमा अर्थसमितिले संशोधनकर्तासँग गरेको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भने 'यस्तो व्यवस्था गर्नेलाई के भन्‍ने? यो एन आएर कार्यन्वयन गरेर कारवाही थालियो भने सबै सांसदहरू कानुनी कठघरामा जानु पर्छ।' 

उनले सांसदहरूलाई चन्दा बापतको रकम राजस्वमा देखाउन समस्या पर्ने बताए। अन्य सदस्यहरूलाई प्रश्न गर्दै राजभण्डारीले भने, 'तपाईंहरूले चुनाव लाड्दा जति चन्दा आएको हो कहाँबाट भनेर स्रोत खुलाउनु हुन्छ? आय थोरै छ भने खर्च धेरै हुँदा देखउनु सक्नुहुन्‍न।'

उनले निर्वाचनको समयमा खर्च लुकाएर पनि धेरै गर्नुपर्ने बाध्यता भएको दाबी गरे। निर्वाचन आयोगले तोकेको २५ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमामा बसेर निर्वाचन लड्न सक्ने स्थिति नरहेको उनको दाबी छ। 'व्यवहारिकरुपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको शर्त (२५ लाख रुपैयाँ) भित्र बसेर कतिजना चुनाव लड्न सक्नु हुन्छ? यो रकमले मात्रै चुनाव लड्न सकिँदैन', राजभण्डारीले भने। 

यो पनि : के ५० लाख भन्दा कम राजस्व छलीमा मुद्दा लाग्दैन? 

उनले बिलासी जीवन विताउनेलाई केही सजग बनाउनुपर्ने बताए। खर्चमा पारदर्शी बनाउने विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन सकिए पनि विगतको खर्च देखाउन समस्या पर्ने तर्क उनले गरे। 'यो विषयले हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ, कसरी करेक्सन गर्ने हो गरौँ', उनले भने।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा मूल ऐनको दफा ४ लाई संशोधन गरी राजस्व छली गरेको मानिने शीर्षकमा १० वटा विषय थप गरिएको छ। सरकारले राखेको संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरूले यो दफाको प्रसस्ताव हुटाउनु पर्ने बताएका छन्। 

सांसदहरू मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सुजता परियार, राजेन्द्रकुमार केसी र दिव्यमणि राजभण्डारीले गरेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, 'मूल ऐनको दफा ४ मा प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने।'