हेटौंडाः प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठक दुई महिनापछि भदौ ८ गते बस्ने भएको छ। ५९ दिनपछि बस्न लागेको प्रदेश सभाको वैठकमा विजिनेस भने नगन्य रहेको छ। लामो समयसम्म बस्न नसकेको वैठकमा दुई प्रतिवेदन र एक संशोधन विधेयकसहित जम्मा ४ वटा विधेयक संसदमा ल्याउने निश्चित भएको छ।
यता सरकारले भने यसैपालिको संसद वैठकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश भित्र कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा बारम्बार काम रोकिएको गुनासो गर्दै आएको सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने विधेयक बनाउन भने तिव्र रुपमा काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसक्दा सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो राम्रो सँग बुझेको भन्दै सरकारले भदौ ८ गते सम्म विधेयक दर्ता गराउने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ। भदौ ३ गतेसम्म विधेयक भने दर्ता गर्न सकेको छैन।
हालसम्म 'सार्वजनिक निजी सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'प्रदेश सवारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक' दर्ता भएको छ। यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय वनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पनि संसदमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
अस्थायी राजधानी, स्थायी संरचना
प्रदेश ३ सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन सकेको छैन। राजधानी अस्थायी रहेकै अवस्थामा सरकारले भने प्रदेश सभाको लागि स्थायी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ मा प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत प्रदेशसभा भवन, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखको सचिवालय भवन निर्माण, प्रहरी ब्यारेक, पुस्तकालय तथा मिडिया सेन्टर निर्माणका लागि करिब दस करोड नौ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी काम गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि प्रेदश सरकारले चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
हाल प्रदेशसभा हेटौंडा १० टिसीएन रोडस्थित तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै संसद् सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूको कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने भएको छ।
हाल समितिको कार्यालय नहुँदा समितिको बैठकहरू प्रदेशसभाको हल, होटलहरूमा बसिरहेको छ। प्रदेशसभाअन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा समिति रहेका छन्।यही आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामा पुस्तकालय र र ई लाइब्रेरी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छ भने प्रदेशसभाभित्रै भिआइपीका सवारी तथा साधारण पार्किङ निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको सचिव घिमिरेले बताएका छन्।
राजधानी र नामाकरण मुख्य ऐजेण्डा, सम्भावना न्यून
प्रदेश ३ सभाका सदस्यहरुले भदौ ८ गतेबाट चल्ने संसद वैठकमा स्थायी राजधानी र नामाकरण विषय जोडदार रुपमा उठाउने भएका छन। प्रदेश सभा सदस्य रीना गुरुङले यो अधिवेशनमा पनि सरकारले राजधानी र नामकारणको विषय नल्याए सरकारप्रतिको विश्वास नरहने बताइन्। यस्तै नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य ओम ग्लान प्रदेशको नाम नेवाः तामसालिङ हुनु पर्ने भन्दै यो अधिवेशनमै नाम टुंगाे लगाउनुपर्ने बताए।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा राजधानी र नामकरणको विषयले प्रवेश नपाए संसद नै चल्न नदिने बताएको छ। प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्र वानियाँले सरकारले कुनै पनि हालतमा राजधानी र नामाकरणको विषयले आउनु पर्ने बताए। प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसदमा राजधानी र नामाकरणको विषयले प्रवेश पाउनु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत टिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले यस अघिको वैठकमा समेत जोडदार रुपमा उठाएका थिए जसमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा यही वर्षे अधिवेशनमा राजधानी र नामाकरणकोे विषय टुंग्याउने दाबी गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले दाबी गरेका हुन्। तर भदौ ८ गतेबाट बस्ने बैठकमा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो नलाग्ने भएको छ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्थायी राजधानी र नामको विषय यो बैठकमा छलफल हुने सम्भावना रहेको छैन यद्यपि यही कारण भने उनले खुलाएनन्। स्थायी राजधानी नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरू अस्थायी राजधानीमा पाहुनाको रुपमा आउने गरेका छन्। संसद चल्ने दिन आउने र सकिए कै दिनमा फर्कने गरेका हुन्।
सांसदको अनुकूलतामा संसदीय समितिको वैठक बस्छ। समितिको आयोजनामा हुने कार्यक्रमहरू समेत काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत भएका छन्। सरकारी कर्मचारी समेत अस्थायी मानसिकतामा रहेकोले कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको बताउँदै आएका छन्।
प्रदेशसभा गठन भएयता ४२ विधेयक दर्ता, ३४ वटा कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले बताएका छन्। प्रदेश सभामा ३५ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन्। बाँकी विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ।
समितिमा रहेका मध्ये २ वटा विधेयकको दफावार छलफल सकिएको र अबको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने प्रदेशसभा सचिव घिमिरेले बताए। प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।