काठमाडौं : सरकारको नयाँ सहर प्राथमिकतामा नपरेकोले निर्माण कार्यको गति सुष्त भइरहेको पाइएको छ। बजेट कम भएकोले र नयाँ सहरको स्थान बढी तोकिएकोले समय अविधिमा नयाँ सहर निर्माण नहुने भएको छ। नयाँ सहर निर्माण गर्नको लागि बजेट अपुग भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ सहर निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब बजेट छुट्टयाएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेट १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्नको लागि थियो। सरकारले तोकेको बजेटले तोकिएको समयमा र घोषणा गरेको नयाँ सहर निर्माण हुन नसक्ने नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालका इन्जिनियर शशिकुमार यादवले बताए। उनका अनुसार बजेट घोषणा गरिसके पछि नयाँ सहरको घोषणा गरेको हो। १७ वटा थप नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ।
नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा सँगै सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यादवले बताए। १० वटा मात्र नयाँ सहर निर्माण गर्नेगरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। तर, १७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने हो भने २ अर्बले नयाँ सहर निर्माण हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले १७ वटा नयाँ सहर निर्माण गरेपछि बजेटको अभाव भएको उनले जानकारी दिए। बजेट थप गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसेको उनको भनाइ छ। २० वर्षको योजना भएपनि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नहुँदा ३० वर्ष लाग्न सक्ने हुने उनले बताए ।
सरकारले सम्बन्धित निकाय सँग छलफल गरेर नयाँ सहरको संख्या बढाएको भएपनि योजना अनुसार बजेट बिनियोजन नगरेको उनको दाबी छ। बजेटको अभावले नै कामको गति बढन नसकेको उनले जानकारी दिए। बजेटको अभाव भए पनि काममा अवरोध नआउने उनले बताए।
उनले भने, 'कामको पनि सञ्चालन पनि हुदै गर्छ। बजेटको पनि माग गर्नेछौ।' अपेक्षा गरेबमोजिम कामको गति बढन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
सरकारले गत वर्षदेखि हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो। जसमध्ये झापाको गौरिगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाही ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दिया राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलैरी परेका छन् । अहिले उक्त क्षेत्रहरूमा अध्ययन भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।