सर्वदलीय बैठकबाट सबै खुसी
सर्वदलीय बैठकबाट सबै खुसी
काठमाडौं : केही समययता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मन्तव्यमा गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने तत्वहरू सल्बलाइरहेको बताइरहेका थिए।
दुई नेतासँगै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपाका शीर्ष तहकै नेता र कतिपय मन्त्रीले पनि औपचारिक-अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा संसदीय प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा सिर्जना गर्न खोजिएको बताउने गरेका छन्।
जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’बाट प्राप्त उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धमा विभिन्न आवरणमा ‘प्रतिक्रियावादी गतिविधि भइरहेको’ भन्दै नेकपाका नेताहरू चिन्तित देखिन्थे। पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका क्रियाकलाप र धर्म निरपेक्षताविरुद्धमा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई उत्तेजित पार्ने गतिविधिलाई लिएर उनीहरूको चिन्ताको पारो बढिरहेको थियो।
संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नमा मुख्य भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि हिन्दु धर्मको एजेन्डामा कतै लाग्ने हो कि! भन्ने पीर सत्तारुढ दलका नेताहरूका ती अभिव्यक्तिमा भेटिन्थ्यो।
व्यवस्था विरोधी स्वर
सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूले परिवर्तनपछि जे गर्लान् भनेर जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा नभइरहेको वा कम ‘डेलिभरी’ भइरहेको आक्रोशलाई कतै धर्मको नाममा ‘आन्दोलन’ गर्न खोज्नेले समातेर दुरुपयोग हुने हो कि? भन्ने पनि उनीहरूले बताउँदै आएका थिए। जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका महामन्त्री तथा सांसद शशांक कोइराला र उनीनिकट नेताहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधिले बल दिइरहेको थियो।
अर्कोतर्फ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्ना अभिव्यक्ति विभिन्न व्यक्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउन बल दिइरहेका थिए। जसको प्रतिफलस्वरुप केही व्यक्तिहरू सरकारका कामको विरोधको नाममा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न गर्दै ‘राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति खुलमखुला दिँदै आएका थिए।
अर्को डर विप्लव
सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै ध्वंसात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। यसलाई लिएर पनि सरकार र नेकपाका नेताहरू चिन्तित बनेका थिए। सरकारले त्यसलाई निस्तेज पार्ने चालेका कदमले खासै प्रभाव पार्न नसकेको उनीहरूको मूल्यांकन थियो।
अनि एकै ठाउँ
व्यवस्थाविरुद्ध नै प्रहार भइरहेको फिल गरिरहेका बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिस्सेदार दलहरू भने एक ठाउँ आउनुको सट्टा एक-अर्काको चर्को आलोचनामा सडकदेखि सदनसम्म लागेका थिए।
कांग्रेसले सरकारका कामको सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना गरिरहेको थियो। सरकार गणतन्त्र र संघीयताविरोधी भइरहेको भन्ने उसको आलोचना थियो भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेकपाका नेताहरूले पनि प्रतिउत्तरको रफ्तार धिमा पारेका थिएनन्।
सरकारमा रहेकै दल समाजवादी पार्टी पनि सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट थिएन। सरकारमा भएर पनि प्रतिपक्षीको जस्तो उसका नेताका अभिव्यक्ति आउने गरेका थिए। यता, संविधान संशोधनलगायतका मुद्दालाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै असन्तुष्टिस्वरुप प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल निरन्तर सरकार विरुद्ध सडक संघर्षको धम्की दिँदै आएको थियो।
यसबीच यी दलहरू एक ठाउँ बस्ने संकेत मिलेको थिएन। ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने क्रममा नेपाली राजनीतिक कोर्स फेरि अस्थिरतामा धकेलिने हो कि भन्ने संशय बढ्दै गएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको त्यो बोली
भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थाको विरोधमा लागेका राजावादी शक्तिहरूलाई केही दिन पहिले ‘चिहानमा गएर हड्डी फुकेर पुरानो व्यवस्था (राजतन्त्र) फर्काउन नखोजे हुन्छ’ भनेर संसदको रोष्ट्रमबाटै चेतावनी दिएका थिए।
उनले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुन्दर प्रणाली भएको र यो अभ्यास राम्रोसँग अगाडि बढ्न नपाउँदै, जरा गाड्न नपाउँदै यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर लागेका तत्त्वहरूलाई सफल हुन नदिने दृढता पनि व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री संसदमा मात्रै बोलेनन्, यो विषयमा उनी चिन्तित थिए र सबै दलहरूलाई साथमा लिनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरूलाई मंगलबार आफ्नो निवास बालुवाटारमा डाके।
सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित शीर्ष नेताहरू, राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरलगायत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरूको सहभागिता थियो।
प्रतिपक्षीको प्रशंसा
हिन्दी उखान ‘देर आया दुरुस्त आया’ लाई प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकको आह्वानले पछ्याएको बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ थियो। प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले व्यवस्थामाथि हुन लागेका प्रहारबारे प्रधानमन्त्रीले कुरा राखेको र आफूहरूले त्यसमा सचेत भएको कुरा व्यक्त गरेको बताए।
मुलुकमा भएका नकारात्मक गतिविधिलाई सबै मिलेर निरस्त पार्नुपर्नेमा सबै दल सहमत भएको उनको धारणा थियो। सरकार संचालनको तरिका बदल्नुपर्ने र बेलाबेला सर्वदलीय बैठक बसेर सबै दलहरू साथमा मिलेर जानुपर्ने कांग्रेस नेता सिटौलाको भनाइ थियो। गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामाथि आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र सबै मिलेर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले लचिलो भएर प्रतिपक्षको सहयोगको अपेक्षा राखेको पनि सिटौलाले जानकारी दिए। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मुलुकलाई राम्रोसँग अगाडि लानुपर्छ भन्ने लागेको उनको धारणा थियो।
‘व्यवस्थामाथि उग्रवामप्नथी होस् कि उग्रदक्षिणपन्थी पक्षबाट आएका हुन् ती बिषयबारे गम्भीर छलफल भएका छन्। व्यवस्थाप्रति हामी दृढ छौँ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौँ’ बैठकबारे सिटौलाको निचोड थियो।
एउटै उद्देश्यका निम्ति लडेका राजनीतिक दलहरूबीच एकता कायम रहनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ध्येय रहेको नेकपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ
सबै दलहरू संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बैठकको निचोड रहेको उनको भनाइ थियो। मुलुकलाई हिंसात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन र त्यस्ता गतिविधिलाई प्रशय गर्न नदिने तथा व्यवस्था विरुद्ध हुने गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सबै दलहरू सरकारसँग सहमत रहेको बताएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
भूमिगत गतिविधि गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्नुपर्ने त्यसमा आउन नचाहेको खण्डमा सरकारले गर्ने कारबाहीमा प्रतिपक्षी दलले समर्थन गर्ने विषयमा पनि एकमत भइएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
केही नेता, कार्यकर्ता भिडन्तमा मारिँदा र पक्राउ पर्दा यसअघि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने गरेका थिए। यतिसम्म कि विप्लवका कार्यकर्ताको विषयलाई लिएर कांग्रेस र राजपाले संसदको कारबाही झन्डै महिना दिन अवरुद्ध गरेका थिए।
यता, राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले मुलुकका सामुन्ने आउने र व्यवस्था विरुद्धमा उठ्नेहरू विरुद्ध अहिलेको व्यवस्थाको पक्षधर दलहरू सँगै जानुपर्ने भनाइ राखेको र त्यसमा आफूहरूले समर्थन जनाएको बताए। पार्टीको र नियमित प्रधानमन्त्री भन्दा पनि नेपाली युवा र जनतामा मुलुक बनाउन अघि बढेको प्रधानमन्त्री देखिनुपर्ने आफूले सुझाव दिएको यादवको भनाइ थियो।
गणतान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली विरुद्ध चलखेल भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ सर्वदलीय बैठकपछि खुसी देखिन्थे। दलहरू ढिलो भए पनि एकजुट हुनु सही सुरुवात भएको उनको प्रतिक्रिया थियो।
संसदमा उठेका विषय र कतिपय विधेयकहरूप्रति प्रतिपक्षी दलका आशंकाबारे बैठकमा प्रस्ट पारिएको र त्यसबाट प्रतिपक्षी दलका नेता सन्तुष्ट भएको उनको भनाइ थियो। उनले यस्ता बैठकलाई निरन्तरता दिए कुनै पनि शक्तिले नेपालले अपनाएको व्यवस्था, प्रणाली र संविधानलाई चुनौती दिन नसक्ने बताएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।