वित्त आयोग नहुँदा समस्या बल्झियो
वित्त आयोग नहुँदा समस्या बल्झियो
बुटवल : प्रदेश-५ का अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरेबापत उठ्ने राजस्व, विज्ञापन कर राजस्व र मनोरञ्जन कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्।
प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको कर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन्। एक स्थानीय तहले मात्र विज्ञापन कर दाखिला गरेको छ भने एउटै स्थानीय तहले पनि मनोरञ्जन कर बुझाएका छैनन्।
प्रदेशमा रहेका १ सय ९ स्थानीय तहमध्य न्यून संख्यामा मात्र स्थानीय तहले राजस्व बुझाएपछि प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा असर पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए।
कुनकुनले कति बुझाए राजस्व?
नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरी गत असार मसान्तसम्ममा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा १६ गाउँपालिकाले राजस्व दाखिला गरेका छन्। यीमध्ये बुद्धभूमि नगरपालिकाले चैत र असारमा गरी १ करोड ३४ लाख २५ हजार ६०६ रुपैयाँ बुझाएको छ। रामग्राम नगरपालिकाले गत वैशाखमा ११ लाख ६८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ दाखिला गरेको छ भने गत जेठमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले १ करोड २९ लाख ८३ हजार ४ रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छ।
त्यस्तै, असार महिनामा राजस्व दाखिला गर्ने स्थानीय तहहरूमा वाणगंगा नगरपालिका, शितगंगा नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, सरुमारानी गाउँपालिका, डुडुव
गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका, स्वर्गद्वारी नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, विजयनगर गाउँपालिका, शिवराज नगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका रहेका छन्। यी स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा १४ करोड ९ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले साउन महिनामा लागेपछि पनि सैनामैना नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले राजस्व दाखिला गरेको बताए। उनका अनुसार सैनामैना नगरपालिकाले २ करोड २७ लाख र राप्ती गाउँपालिकाले ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन्।
नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेबापतको राजस्व १४ स्थानीय तहले बुझाए पनि विज्ञापन कर भने रामग्राम नगरपालिकाले मात्रै बुझाएको छ। नगरपालिकाले विज्ञापन करबापत ६२ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाएको हो। अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर नबुझाएको कार्यालयले जनायो। यता, मनोरञ्जन कर भने कुनै स्थानीय तहले पनि बुझाएका छैनन्।
किन बुझाएनन् त कर?
गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको ‘केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन’ले नदीजन्य पदार्थको राजस्व स्थानीय तहले आफ्नै सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। स्थानीय तहले यही ऐनलाई कारण देखाउँदै संशोधन हुनुभन्दा अगाडि सम्झौता बिक्री गरिएका नदीजन्य पदार्थको राजस्वसमेत दाखिला गरेका छैनन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ३ करोड ५६ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यो रकममा ऐन संशोधन हुनुपुर्व बिक्री गरिएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व पनि समाहित छ। तर, उपमहानगरपालिकाले उक्त रकमबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला गरेको छैन।
यस्तै उपमहानगरपालिकाले विज्ञापनबाट १४ लाख ८२ हजार र मनोरञ्जन कर १ लाख ९३ हजार ९ सय उठाएको थियो। यी दुवै कर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छैन।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले तीनवटै कर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ऐनमा भएका केही अस्पष्टताका कारण ढिलाइ भए पनि ऐनसम्मत राजस्व दाखिला गर्ने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको बताए।
‘फागुन १८ गतेसम्म बिक्री भएका नदीजन्य पदार्थको राजस्व, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर सबै हामीले यो महिनाभित्रै प्रदेश कोषमा दाखिला गर्ने जमर्कोमा छौं’ उनले भने।
स्थानीय तह संचालन ऐनले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र नदीजन्य पदार्थको राजस्व स्थनीय तहले उठाउने भनेको छ। ऐन संशोधन हुनुपुर्व स्थानीय तहले उठाएको नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाट २ प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याएर बाँकी रहेको रकममध्य ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको थियो।
एक करोड अनुमान गरेको क्षेत्रबाट एक रूपैयाँ पनि उठेन
तर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करमा भने कुनै पनि संशोधन भएको छैन। उठेको करको प्रशासनिक खर्चबापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम स्थानीय तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशको बुटवल, भैरहवा, घोराही, नेपालगञ्जजस्ता ठूला सहरहरूमा रहेका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले विज्ञापन कर उठाउने गरेको भए पनि उक्त कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन्।
स्थानीय तहबाट राजस्व उठ्न नसक्दा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमानमा असर पुगेको छ।
त्यस्तै, मनोरञ्जनबापत १ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो । तर, कत्ति पनि उठेको छैन । विज्ञापन कर १ करोड अनुमान गरिएकामा ६४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा झन् समस्या
तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने भनी बनाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी तहहरुविच विवाद बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीको बुझाइ छ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्नु पनि पर्दछ। तर, अध्यक्ष मात्रै पाएको यस आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई लिएर नयाँ नयाँ विवाद उठ्न थालेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।