|

काठमाडौं : नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। यसअघि चौथो बैठक सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । 

याक एन्ड यति होटलमा बुधबार साँझ सुरु यो बैठक दुई दिनसम्म चल्ने छ। यो बैठकमा भएका निर्णय तथा प्रगतिको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन काठमाडौँ बैठक महत्वपूर्ण रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।  

आयोग गठन भएको ३२ वर्षपछि हुन लागेको पाँचौँ बैठकलाई स्वदेशी विदेशी कूटनीतिक क्षेत्रले विशेष महत्वका साथ लिएका छन्। बुधबार साँझ उद्घाटनसँगै विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक सुरु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेपछि बैठक सुरु भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले संयुक्त अध्यक्षता गर्दै आयोगको बैठक शुभारम्भ गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ। 

बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। कार्यविभाजनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न मङ्गलबार राति अबेरसम्म सचिवस्तरीय बैठक मन्त्रालयमा चलेको थियो। 

परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीका अनुसार बैठक शुभारम्भसँगै केही नयाँ समझदारीमा उद्घाटन सत्रमै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।  बैठकका कार्यसूचीमध्ये पहिलोमा राजनीतिक र सीमा सुरक्षा, दोस्रो सञ्चार सञ्जाल र आर्थिक समृद्धि, तेस्रो व्यापार र पारवहन, चौथोमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र विविध विषय छन्। 

यी मुख्य कार्यसूचीभित्र परेका रेल्वे लाइन, जलमार्ग, पेट्रोल पम्प लाइन, हुलाकी सडक, चेकपोस्ट स्थापना, नयाँ जलविद्युत् योजनालगायतका एक दर्जनभन्दा बढी नवीन विषयमा समझदारी र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र केही हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको सल्लाहकार ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ देखि सुरु भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि सन् १९८८ मा पहिलो बैठक बस्यो। त्यसपश्चात् २४ वर्ष मौन बसेको बैठक सन् २०१४ मा तेस्रो र सन् २०१६ मा चौथो बैठक बसेर दुई देशको सहयोग र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै छ।  

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि यसले थप निरन्तरता पाउँदै सन् २०१६ मा भारतमा चौथो बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकमा अहिलेसम्म भएका सम्झौताको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अघि बढाउने सहमतिसहितका विभिन्न प्रतिवदेन तयार गर्न दुई देश राजी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले बताए।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.