|

पोखरा : पोखरामै बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको विषयमा गत साउन ३१ गते पोखरा महानगरपालिका १८ का अध्यक्षसहित तीनजनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। त्यसअघि आठजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

कास्की प्रहरीले बुधबार पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको जमानतमा वडा अध्यक्ष रणबहादुर थापा र वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापालाई हाजिरी जमानीमा हिरासतमुक्त गरेको छ। ‘म जमानी बसेर ल्याएको छु। उहाँ भाग्नु भयो भने जिम्मा मैले लिन्छु’, उपप्रमुख गुरुङले भनिन्।

 ‘वडा अध्यक्ष  र सदस्य हिरासत मुक्तभन्दा पनि हाजिरी जमानतमा छोडिएको हो’, कास्की प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजकुमार केसीले भने, ‘महानगरको उपप्रमुख ज्यूले नै जमानी बसेपछि उहाँहरूलाई छोडिएको हो।’

वडा कार्यालयका पञ्चिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल लगायत भने अझै प्रहरी हिरासतमै छन्। तिब्बती शरणार्थीसँग विवाह गरेर गएकी नेपाली नागरिकका सन्तानलाई पोखरा सराङकोट १८ का लेखबहादुर थापाले छोरी बनाएर नागरिकता बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

उनीहरू नागरिकता लिन झुटो कागजात तयार पार्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भनिएको छ। लेखबहादुरका दुई नातिनीहरूले फरक फरक मितिमा नागरिकता लिएका छन्। गएको जेठ २६ गते सरु आङ्बोले र असार ६ गते तासी आङ्मोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता लिएका थिए।

नागरिकता लिने दुवै शरणार्थी लेखबहादुरकै हुन भनेर केही स्थानीयले सर्जिमनसमेत गरेका थिए। सर्जिमन मुचुल्का गरेका स्थानीयहरू बेलबहादुर थापा, इमा थापामगर, सन्तोष थापामगर, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, कमल थापालाई पनि कास्की प्रहरी हिरासतमै छन्।

पक्राउ परेकाहरूलाई झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको शीर्षकको मुद्धामा अनुसन्धान भइरहेको छ। लेखबहादुरकी छोरीले तिब्बती शरणार्थीसँग विवाह गरेकी हुन। उनीबाट जन्मेका दुई छोरीलाई नेपाली नागरिकता दिएको खुलेको थियो। उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन लेखबहादुरले झुटो विवरण पेश गरेको पाइएको थियो। उनीहरूले लिएको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रद्ध गरिसकेको छ।

नातिनीहरूको नागरिकता बनाउन लेखबहादुरले सबै विवरणहरू झुटो बनाएको खुलासा भएको छ। सिफारिस पत्रमा नातिनीहरूको बाबु पनि लेखबहादुर नै उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जन्मदर्ता र विद्यालयको अभिलेखमा समेत सरु र तासी आङ्मोका बाबुको नाम लेखबहादुर उल्लेख छ।

झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको उजुरीमाथि कास्की प्रशासनले छानविन थालेको थियो। लामो समयपछिको छानविन र अध्ययनपछि लेखबहादुरले नातिनीहरूको नागरिकता बनाउन तयार पारेको कागजात सबै झुटो भएको पुष्टि भएको कास्की जिल्ला प्रशासनले जनाएको थियो।

पक्राउ परेकाहरूमाथी नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढेको छ। उनीहरूको कसुर प्रमाणीत भए एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने छ। मुद्दाको किसिम हेरेर दुवै सजाय हुने प्रावधान पनि ऐनमा छ। 

सम्बन्धित समाचार

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.