काठमाडौं : सरकारी कार्यालयहरूले जथाभावी सवारी साधन खरिद गरेर राज्यको अर्थतन्त्रको दुरुपयोग गरेको भनेर संसदमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसमा अंकुश लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी कार्यालयले सवारी साधान खरिद गर्दा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको बताए। उनले भने, ‘अब सरकारी कार्यालयले सवारी साधान खरिद गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले समिति नै बनाएर सवारी साधन किन चाहियो? कति चाहियो? र पुरानाको अवस्था के छ? भन्ने अध्ययन समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र अर्थले पैसा निकास दिने व्यवस्था गर्दैछौँ।’
कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गरिने संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेजस्तै सवारीसाधन खरिदमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री खतिवडाले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले सरकारी कार्यालयमा भइरहेको सवारी साधानको दुरुपयोग रोक्नेबारे सरकारले के गरिरहेको छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयले सकेसम्म सवारी साधान खरिद गर्न निरुत्साहित गरेको बताए।
सवारी साधन खरिदका लागि भन्सार कार्यालयहरूलाई पनि छुट नदिन निर्देशन दिइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
मन्त्रीलाई संसद सचिवालयले हालैमात्र किनेका ११ वटा सवारी साधन एक महिना नबित्दै बिग्रिएकोबारेमा पनि कस्तो अनुसन्धान हुन्छ र कस्तो कारबाही हुन्छ? र सरकारको धारणा के छ? भनेर प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा मन्त्री खतिवडाले ती सवारी साधन खरिदबारे संसद आफैँले छानबिन गरिरहेकोमा सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्ने बताए।
सरकारी कार्यालयहरूले पुराना सवारी साधन लिलाम नगरी थन्क्याएर राखेर नयाँ किन्ने परम्परा रहेको छ। पुराना सवारी साधन मर्मत सम्भार नगरी हाकिम फेरिएपिच्छे नयाँ सवारी किन्ने गरेकोप्रति सांसदहरूले मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।