|

काठमाडौं : मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै बिजुली पहुँच पुगेको छ। यसमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा कत्ति पनि पहुँच नपुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका वडातहसम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। 

कुल जनसंख्याको ७८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत पुगेकोमा ११७ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ। त्यस्तै, ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।

१०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म  विद्युतीकरण भएको छ। कुल जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशतले अझै राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। 

यसका लागि ग्रिड पुर्‍याउन सम्भव नहुने स्थानहरूमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ। 
हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

‘यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सञ्‍जालको विस्तार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएका छौं’,उनले भने,‘अब स्थानीय तहलाई क्रमिक रूपमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रूपमा चलाउने छौं।’

प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा डोल्पालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए।  

४६० गाउँपालिकामध्ये १०३मा  ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ।  प्रदेश नम्बर १का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका ६/६, प्रदेश नं ५का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो।

४७ गाउँपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशत र ७१मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। १४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७ मा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। 
महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ। यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश: ६ र ८ नगरपालिका छन्। 

यसैगरी, ८ नगरपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश : ७ र १ नगरपालिका हुन्। ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। 

१११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने  १२५ नगरपालिकामा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। 
प्रदेश नं ३मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

 कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नं ५मा ८१.०३, प्रदेश नं २मा ७९.७७, प्रदेश नं १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.