रुकुम : उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको निर्णय अनुसार सबै स्थानीय तहमा भएको मदिरा व्यवसाय माथिको रोक नलगाउन आदेश गरेको छ मदिरा ब्यवसायी पवन केसीले जिल्ला समन्वयको निर्णय कानुन संवत नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका थिए।
रिट हाले लगतै उच्च अदालतले कानुन अनुसार अनुमति लिएका व्यवसाय गर्न दिन, आयात निर्यातमा रोक नलगाउन र शिल गरिएका पसल तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश चित्त बुभ्दो नभएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्माले सर्बोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट हालेका थिए।
उक्त रिटपछि सर्बोच्चले उच्च अदालतको उक्त रिटको अन्तिम टुंगो नलाएसम्म उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जेठ १ गते आदेश गरेको थियो। तर असार १९ गतेको न्यायाधीश रमेश पोखरेल र सुदर्शनदेव भट्टको सयुक्त इजलासले मदिराको बिक्री वितरण नरोक्न आदेश दिएको हो। तर फैसलाको पूर्णपाठ भने केही ढिलो गरि आएको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘बैधानिक रुपमा मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिएका ब्यक्तिको हक अधिकारलाई ध्यान दिने। व्यवस्थित तवरबाट मदिराजन्य पदार्थको आयात निर्यात तथा बिक्री वितरण समेत गर्ने ब्यवस्था सीघ्र मिलाउनु होला। परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेकोले सोको जनाउ निवेदक तथा बिपक्षीलाई दिनु।’
यस फैसला सगै रुकुम पश्चिममा समस्याको रुपमा देखिएको मदिरा बिक्री वितरण सहजता हुने देखिएको छ। यसअघि प्रहरीले जिल्लाका केही ठाउँबाट मदिरा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा केही ब्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो भने मदिरा पसलबाट मदिरा बिक्री वितरण र आयात निर्यातमा रोक लगाइएको थियो।
मदिराका कारण जिल्लामा अपराधिक घटनाहरू बढेको भन्दै बिक्री वितरण, आयात र निर्यातमा रोक लगाइएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।