प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

संविधान संशोधनमा 'थ्रेस होल्ड' अनिवार्य
SHARES

पुस १७, २०७३

    जनचाहना र समयको माग अनुरूप परिवर्तित हुँदै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको चारित्रिक विशेषता हो। नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात गत वर्ष गरिएको पहिलो संशोधनले पनि त्यो चरित्रलाई पुष्टि गर्दछ। यद्यपि संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा सत्ता सञ्चालनको शर्त पुरा गर्न र प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्नका लागि केही सातादेखि व्यवस्थापिका संसददेखि सडकसम्मको अवरुद्धले दलहरु कति जनताका आकांक्षाहरु पुरा गर्ने केन्द्रित छन् भन्ने कुराको चरितार्थ गर्दछ। सत्ता पक्षले सवै दलहरुलाई समेट्नका लागि भन्दै संविधान परिमार्जनको निम्ति दलीय समर्थनको अपिल गरिरहेको छ भने, प्रतिपक्षी दलहरुले अनावश्यक, औचित्यहीन र जनचाहना विपरीत संविधान संशोधनको प्रयास भन्दै नेता र कार्यकर्ताहरु सदनदेखि सडकसम्म उतारेका छन्। करिव सात दशकको राजनीतिक आन्दोलनपछि जारी भएको संविधान दलीय स्वार्थमा र राजनीतिक प्रतिशोधको कारण आज निकै विवादित  बनेको छ।

    सन १७८७ मा जारी गरिएको अमेरिकाको संविधान २७ औं पटक संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै सन् १९४७ पछिल्लो संविधान जारी गरेको छिमेकि देश भारतले करिब १०० पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ। यसको अर्थ संविधान भनेको अकाट्य दस्तावेज होइन, संशोधन जीवन्त र गतिशिल प्रकृया हो। हामीले जति नै प्रयास गरे पनि संविधान ’पूर्ण बनाउन सक्दैनौ। विज्ञान, प्रविधि ,जनचाहना र आवश्यकताले संविधानको आकार र प्रकृति निर्धारण गर्ने हो जुन सापेक्षिक हुन्छ। यसर्थ संविधान एउटा गतिशिल र जीवन्त दस्तावेज हो र यसका सुधारका वाटाहरूलाई रोक्ने होइन सदैव खुला राख्नुपर्दछ।

    २०४६ पश्चात २०७३ साल सम्म आइपुग्दा २३ वटा सरकार फेरिए। अबको केही महिनामा प्रचण्ड सरकार जान्छ र देउवाको सरकार आउँछ भनेर सरकारको आयु तोकिसकिएको छ। बेलायतजस्तो  विकसित मुलुकमा  कन्जरभेटिभ र लेबर, अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्र्याटजस्ता केही ठूला पार्टी मात्र अस्तित्वमा छन् तर  हाम्रो  विकासोन्मुख मुलुकमा कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं  १ सय ६४ राजनीतिक दल हुनु र  ९-९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु जस्तो विडम्बना अरू के होला ? किन त यस्तो अस्थिर प्रणाली ? यी सब के ले गर्दा भएको हो ? र, के कस्तो सुधार गर्दा यो रोकिन्छ र स्थिर सरकार बन्छ ? बरु यसबारे बहस जरुरी छ।

    एक सिट मात्रै सांसद भएकै बलमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा प्रेमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री बने। त्यस्तै परिवार दलका एकनाथ ढकाल पहिलो संविधानसभाको चुनावमा १ सिट मात्र जिते पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बने र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा २ सिट जितेका उनी ओली सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बने। यसको अर्थ स-साना दलहरुले सत्ता परिवर्तनमा समयमा ‘च्याँखे दाउ’ थापी सत्ताको लाभ लिने प्रचलन बढ्यो।

    संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा कुनै पनि सरकार स्थिर बन्दैन। ५ वर्षे कार्यकाल कुनै सरकारले पूरा गर्न पाउने अवस्था रहँदैन। मुख्य कारण नै थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्नु हो। दुईवटा संविधानसभाको चुनावपछिको संसदमा जुन प्रकारको सत्ता राजनीतिको विकृत रूप देखियो, त्यस कुराले नै थ्रेसहोल्डको महत्वलाई पुष्टि गर्दछ।

    थ्रेसहोल्ड किन?

    विश्वका धेरै मुलुकमा ०.६७ देखि अधिकतम १० (नेदरल्याण्डमा ०.६७ प्रतिशत, टर्कीमा १० प्रतिशत) प्रतिशतसम्म कानुनी रुपमा नै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था रहेको पाइन्छ। फलस्वरुप उक्त मुलुकहरुमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार र विकास ज्यादा देखिएको छ। तर हाम्रो परिवेशमा बारम्बार अस्थिर राजनीतिक अवस्था र घरिघरि सरकारको परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकूलता थपेको छ। संसदीय प्रणाली अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानअनुसार सरकार चुन्ने र ढाल्ने सम्पर्ण अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको छ। व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री चुन्छ र बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ। यस शासन प्रणाली अनुसार कुनै दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्नै सक्दैन। त्यसका लागि अन्य दलहरुसँग गठबन्धन बनाउनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ। जसका लागि प्रधानमन्त्रीका उमेदवारले अरु दलसँग असम्भव तथा अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्छ र संसदमा एक सिट भएका दलहरुलाई  एक मन्त्रालय दिनु पर्छ। अर्कोतर्फ  स-साना पार्टीहरु समानुपातिक चुनावी मतले सत्ता बनाउने र ढाल्ने अतिरिक्त राजनीतिक शक्तिका रुपमा विकसित हुन्छन्। एउटा गठबन्धनमा बसेर मन्त्री बन्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने बित्तिकै ‘छेपाराले जस्तो रङ फेर्दै’ नयाँ सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक परिघटनाहरु पटक–पटक दोहोरिएका छन्। यसबाट एक सिट सत्ताको बार्गेनिङका लागि कति कामयावी हुँदोरहेछ भन्ने प्रत्येक पटकको सरकार परिवर्तनका समयमा देखिइरहेको छ।

    उदाहरणका लागि, एक सिट मात्रै सांसद भएकै बलमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा प्रेमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री बने। त्यस्तै परिवार दलका एकनाथ ढकाल पहिलो संविधानसभाको चुनावमा १ सिट मात्र जिते पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बने र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा २ सिट जितेका उनी ओली सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बने। यसको अर्थ स-साना दलहरुले सत्ता परिवर्तनमा समयमा ‘च्याँखे दाउ’ थापी सत्ताको लाभ लिने प्रचलन बढ्यो।

    अर्कोतर्फ पहिले संविधानसभा चुनाव पछाडिका सरकार निर्माणका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै नै विकृति निम्त्यायो। समानुपातिक मतका आधारमा स–साना दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गरे। उनीहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत  र दलीय फाइदामा मात्र केन्द्रित भएका घटना प्रशस्त छन्। समानुपातिक सिटमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेमा दलहरूले आर्थिक चलखेलबाट सांसद पद बिक्री गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापदेखि रातो पासपोर्ट बेच्नेसम्मका गतिविधिमा संलग्न विकृत अभ्यासहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यसरी राजनीतिक दलहरुबीचमा आफू सत्तामा जाने लालसादेखि  रातो पासपोर्ट बेच्नेसम्मका गतिविधि र अरुले राम्रो गरे आफ्नोसमेत राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने भयले सरकार गिराउनमा अन्तहीन विकृतिहरू मौलाएका छन्। 

    संविधान घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन्।  सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूमा देश विकास गर्ने स्पष्ट रोडम्याप ९मार्गचित्र० देखिँदैन। राज्य घुम्ने मेचमाथि दृष्टिविहीन मान्छे जस्तो लड्खडाएको देखिन्छ। दलहरूमा  पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र उदार व्यवहारको अभाव देखिन्छ। जसका कारण मुलुकमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार सामाजिक असमझदारी झाङ्गिँदै गयो। विकास निर्माण, नीति तथा कार्यकम कार्यान्वयलाई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनेको छ । संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन भएको छ जसको कारण हो थ्रेसहोल्ड नराखिनु्। 

    अझ २०७२ को संवैधानले  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। जसमा १ सय १० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। हाल निर्वाचन आयोगमा १ सय ६४ दल दर्ता छन्। थ्रेसहोल्ड विनाको अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै दलले संसदमा एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ। धेरै दलहरु सानो सानो संख्यामा  संसदमा पुग्छन् र सरकार परिवर्तनको खेलमा ती निर्णायक बन्ने गरेका छन्। फलत तिनै दलहरुले सत्ता परिवर्तनमा समयमा ‘च्याँखे दाउ’ थापी राजनीतिक लाभ लिने गरेका छन्।अर्कोतर्फ सरकार टिकाउने सबैको इच्छा र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्नुपर्दैन, मात्र संसदबाट सत्ता संचालनका लागि वहुमत संख्या पुर्‍याए पुग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री विशेषत गठवन्धन दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो पद जोगाउन मात्र केन्द्रित हुन्छन। यसकारण ऊ जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुदैन। जुन वास्तविकता संविधानसभाका दुइटा चुनावी अभ्यासले प्रस्ट पारिसकेको छ।

    यस अलावा साना मात्रै होइन ठूलै दलले पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा अनेकौं बेथिति नदेखिएका होइनन्। चन्दाको बदलामा वा मोटो रकम लिएर प्रभावशाली व्यापारीहरुलाई समानुपातिक सिट दिने गरेको अभ्यास हाम्रो सामु छ। जसकारण दलीय व्यवस्था कमजोर र राजनीतिक अस्थिरता बढ्न पुगेको हो।

    अत साना दलहरुमा सत्तारोहणका लागि हुने गरेका सौदाबाजीको नियन्त्रण र ठूला दलहरुको सत्तारोहणको लागि ससाना दलहरुलाई गर्ने मोलमोलाई अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ।

श्रीप्रसाद देवकोटा

देवकोटा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको विदेश विभाग तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय समितिका संयोजक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]