विचार

पहिचानको माग, नीतिहीन सरकार र अस्पष्ट प्रबुद्ध वर्ग

पुस १९, २०७३

    बल्ल पहिचान खोज्दैछौ हामी एक अर्कालाई गाली गरेर। के अनादिकालदेखि नै हाम्रो पहिचान थिएन त? थियो भने के थियो? हामी आफैंले पहिचान गुमाएका हौ कि हाम्रो पहिचान अरुबाट लुटिन गएको हो? हामीले खोजेको पहिचान कस्तो हो?

    जातको, जातिको, भाषाको, धर्मको, भूगोलको, इतिहासको वा राष्ट्रियता/नागरिकता आदि के के का आधारमा हामीले पहिचान खोजेका हौ? के कारणले पहिचान खोज्दै छौ? कुन कुन पहिचान हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ? हामीले हाम्रो पहिचान शासक नेताहरुको सरकारसँग माग्नु पर्ने हो कि, आफैं कायम गराएर हाम्रो पहिचान यो हो भनेर भन्नु पर्ने हो ? हामीले पहिचान खोजेको धेरै भयो। तर पाउन सकेका छैनौं। के कारणले पाउन नसकेको हो? हामी पहिचान खोज्नेहरु नै अनभिज्ञ छौ जस्तो लाग्छ? 

    हामीकहाँ मुलुक हाक्नेमा पार्टीका ठूलाबडाहरुको अशिर्वाद पाएर समानुपातिक कोटा वा सरकारले दामासाहीले बाँड्ने मनोनित कोटामा परेकाहरु छन्। भएनभएका हुनेनहुने ताल न सुरका चुनावका झुटा भाषण गर्नेहरु चुनाव जितेर नेताहरु पनि शक्तिमा छन्। अनेक षडयन्त्र रच्दै सरकार गठन गरेर शासक बन्न इच्छुकहरुबाट बनेको सरकार छ। संवैधानिक प्रावधानका कारणले सत्ता टिकाउने रणभुल्लमा अल्झिरहेको सरकार छ। उनीहरुलाई विदेशका हकमा राष्ट्रियताले जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि पहिचान एउटै हुनु पर्छ भन्ने चिन्तन र अध्ययन गरी नीति निर्धारण गर्ने फुर्सद नै छैन। कथमकदाचित सरकारले पहिचान वितरण गर्ने भयो भने पनि  अध्ययन र चिन्तन बिना हँचुवाका भरमा वितरित पहिचानले हामी पहिचान खोज्नेहरुका आकांक्षाहरु पुरा होलान त ?     

    भर्खर हामी आन्तरिक पहिचान खोज्दै छौ। अंग्रेज जातिको जहाँ गए पनि जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि अंग्रेज जातिको अंग्रेज नै हुन्छ। हामीहरुमा भने कतै नेपाली, कतै गोर्खा भएर रहदैँ आएका छौ। नागरिकता नेपाली भएर पनि, बाबु गोर्खा छोरो नेपाली। छोरो गोर्खा बाबु नेपाली भन्ने कति छौ कति? स्वदेशमा पहिचान खोज्ने हामीलार्इ विदेशमा पनि यस्तो छिमाले पहिचान दिएर हाम्रो शोषण गरेर गमक्क पर्ने पनि हाम्रै सरकार न हो।

    होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको साझा पहिचानलार्इ लथालिङ्ग पारिदिने भनेको ९ नोभेम्बर १९४७ को नेपाल सरकार  ब्रिटिश अधिनस्थ भारत सरकार र ब्रिटिश  सरकारका बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पनि हो। यो सन्धिबाट सुरु भएर अब गाउँ टोलमा पहिचानका नाउँमा हामीलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ। यसलाई बेलैमा बुझे हामी नेपाली रहने छौं, नबुझ्ने हो भने नेपाली त रहने छैनौं नैं अरु खोजिएका कथित पहिचान त कता पुग्ने हुन् कुनै हिसाब रहने छैन।

    भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नका लागि गठित प्रबुद्ध वर्गले सिङ्गो राष्ट्र नेपालका हितमा भएको यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ३१ जुलार्इ १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिलार्इ संशोधन गर्न भारतसँग सहमति जनाउने हुनु पर्ने हो। तर, हाम्रो पहिचान नै लथालिङ्ग पार्ने जातीय स्वाभिमान र गौरव तुहाउने ९ नोभेम्बर १९४७ को नेपाल सरकार, ब्रिटिश अधिनस्थ भारत सरकार र ब्रिटिश सरकारका बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि समेतलार्इ नीति निर्धारणको अभावले कुहिराको काग जस्तो भएको छ। यसलाई देखेर बुझेर पनि नदेखेझैं जस्तो गर्ने सरकार र सरकारको प्रबुद्ध वर्गलार्इ हामी पहिचान खोज्नेहरुले के माग्नु पर्ने हो?  के भन्नु पर्ने हो ? कि के गर्नु पर्ने हो? सोच्ने बेला आएको छ।

डीआर कोइराला

कोइराला नेपाल-भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]