जनकपुरधाम : धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामदेव बनरैत यादवको संयोजत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले जनकपुरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनमा हँसपुर नगरपालिकाको केन्द्र हँसपुर चोक (बेल्ही)लाई तोक्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। हाल बघचौरामा रहेको कार्यालयमा कर्मचारीसमेत असुरक्षित रहेको र भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव देखिएकाले केन्द्र सार्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समिति संयोजक यादवले स्थलगत अनुगमनपश्चात् नगरपालिकाको केन्द्र हँसपुरलाई तोक्दा उपयुक्त हुने देखिएको बताए। उनले स्थानीय सर्वसधारण, राजनीतिक दल र बुद्धजीविहरूसँग छलफल गर्दासमेत अघिकांशले केन्द्र हँसपुरलाई बनाउन सुझाव दिएको दावी गरे।
प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने संयोजक यादवको जानकारी गराए। ‘नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट समेत केन्द्र हँसपुरलाई बनाउने निर्णय गरिसकेको छ' उनले भने, 'तर, उपप्रमुख रेणु झाले नमान्दा पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ। यो प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय हुनुपर्छ र सबैले मान्नुपर्छ।’
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा हँसपुरमा केन्द्र पायक रहेको ५ आधार उल्लेख गरिएको छ। विद्यमान भौतिक पूर्वाधार, जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, सेवासुविधा विवरणको अवस्था र सुगमतालाई आधार मानिएको छ। साथै हाल कार्यालय रहेको बघचौरा सुरक्षा दृष्टिले समेत उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
साउन २३ गते यादवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दीपक झा, हँसपुरका मेयर रामज्ञान मण्डल, उपप्रमुख रेणु झा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव दीलिपकुमार प्रधान र हंसपुरका प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादव सदस्य छन्। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा हँसपुरका उपप्रमुख झाले हस्ताक्षर गरेकी छैन। उनले प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको संयोजक यादवले बताए।
हँसपुरका प्रमुख रामज्ञान मण्डलले केही दिनअगाडि बघचौराबाट कार्यालय सार्ने प्रयास गर्दा झडप भएको थियो। कार्यालय सार्न उपप्रमुख झाले रोकेपछि दुई पक्षबीच भएको कुटाकुटमा दर्जनौँ स्थानीय घाइते भएका थिए। अवस्था तनावग्रस्त बन्नुका साथै कार्यालयको कामकाज ठप्प भएपछि जनकपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको अगुवाइमा बसेको बैठकमा अनुगमन समिति गठन भएको थियो।
केन्द्र विषयमा विवाद भएकै कारण कार्यालयसमेत केयौँ दिन ठप्प रह्यो। पछि विशेष अदालत जनकपुरले तत्काल बघचौरामै कार्यालय राख्ने खालको अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उपप्रमुख झाले कार्यालयमा लगाएको ताला खोलेकी छिन्। तर, विवाद भने अझै साम्य हुन सकेका छैन। प्रमुख मण्डल र उपप्रमुख झाबीच बोलचालसमेत छैन। जसले गर्दा विकास निर्माणको कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।