प्रदेश सरकारको आयव्यय: नौ अर्ब ५७ करोड उठाउँदा, एक खर्ब १४ अर्ब खर्च

काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रदेश सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटको तुलनामा आय र व्यय दुवैमा कमजोर देखिएका छन्। संघीय सरकारले ८३ प्रतिशत खर्च र ९० प्रतिश राजस्व उठाउन सके पनि प्रदेश सरकारहरू त्यसगतिमा पनि अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। 

 गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेश सरकारले औषत लक्ष्यको ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा लक्ष्‍यको ७० प्रतिशत राजस्व उठाउन सकेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्णबजेट लिएको पहिलो वर्ष भएको कारणले गर्दा बजेट खर्च र कार्यन्वयन समस्या देखिएको प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूको गुनासो रहेको छ।

दुईवटा प्रदेशले ६० प्रतिशतमाथि बजेट खर्च गर्न सके पनि अन्य प्रदेशको न्यून देखिएको छ। विनियोजन बजेटको तुलानमा  सबैभन्‍दा कमजोर खर्च स्थिति कर्णाली प्रदशेको रहेको छ। त्यस्तै, राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर स्थिति प्रदेश २ को रहेको छ। भने सबैभन्दा राम्रो प्रदेश १ को रहेको छ। 

विनियोजित बजेट र खर्च 

सात प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको मात्रै खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित बजेटको जम्मा ५५.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश जसमा प्रदेश ५ ले ६३ प्रतिशत र प्रदेश ३ ले विनियोजत बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

विनियोजित बजेटका आधारमा खर्च र खर्च प्रतिशत

पुँजीगत खर्च बढी

केन्द्र सरकारले ठूलो रकम चालू खर्चअन्तर्गत र जम्मा खर्च भएको रकममा २६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने गरेको प्रदेश सरकारको भने चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गरेका छन्। एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको रकममा प्रदेश सरकारहरूले ६३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको देखिएको छ।

खर्च रकमका आधारमा चालू खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले ११ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश १ ले ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

कुन प्रदेशको खर्च कहाँ कति?

राजस्वमा पनि भएने लक्ष्‍य पूरा

राजस्व संकलनतर्फ प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै संकलन गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा नौ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ ले लक्ष्यको तुलनामा क्रमश: १८ र र १६ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सफल भएका छन्। प्रदेश-२ ले लक्ष्‍यको ४६ प्रतिशत रकम मात्रै उठाएको छ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश-१ ले दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा कर्णाली प्रदेशले २१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ।

राजस्व कसले कति उठायो?

लक्ष्यअनुसार खर्च र संकलन गर्ने प्रतिवद्धता

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नगर्ने छुट नभएको बताएका छन्। प्रदेश अर्थमनन्त्रीहरूले पनि आगमी आर्थिक वर्षमा विनीयोजित बजेटका आधारमा खर्च र अपेक्षा अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

शुक्रबार राखिएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले अहिले पनि खर्च गर्ने कानुनी अन्योलता रहेको बताउँदै त्यस्तो अन्योलता समयमै फुकाउन माग गरे।