|

काठमाडौं : व्यवसायीहरूले राजस्‍व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्‍वसम्बन्धी संघीय ऐनअनुरुपका  प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन बनाउन सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्‍तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राजस्‍व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संसोधन विधेयक २०७५ माथिको छलफलका क्रममा उद्योग व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्‍व समितिका सभापति अशोक कुमार तोदीले स्थानीय तहले पनि राजस्‍व संकलनको अधिकार पाएकाले संघीय ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भन्सार ऐन, अन्तशुल्क ऐन, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि ऐनहरु बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

उनले नियन्त्रणमुखी समाज निर्माणभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्‍यक्त गरे। २०५२ सालदेखि नै उद्योगहरुले विभिन्न किसिमका मार खेपिरहेको उल्लेख गर्दै राजस्‍व चुहावटभन्दा पनि राजस्‍व संकलन किन भएन भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। समितिले आईतबार राजस्‍व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.