संसदमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरुको मस्यौदा त्यत्तिकै छ। अत्यन्तै ‘बहादुरी’का साथ दर्ता गराइएको भनिएको लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र हुन पुगेको छ। मधेसी समुदायलाई निर्वाचनमा जानका लागि सहजता होस् भन्ने हेतुले दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको पूर्ण बैठकमा पेश समेत हुन सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लगातारको संसद अवरोधका कारण यी प्रक्रियाहरुले किनारा पाउन सकिरहेका छैनन् र ती सवाल अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको बहस भन्दा बाहिर जान थालेका छन्। संसदमा राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमाथि छलफल नै हुन नदिनु उचित कुरा होइन। संसद अवरुद्ध हुनु भनेको त जनताको आवाजको वैधानिक ढंगले सुनुवाई हुने प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्नु हो।
त्यसो त संसदीय पद्दतिमा सदन अवरुद्ध हुन स्वाभाविक कुरा हो भन्ने तर्क पनि गरिएला। नेपालमै पनि महिना दिनसम्म संसद अवरुद्ध पारिएको इतिहास स्मरण गराइएला। तर, संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको सबैभन्दा अन्तिम उपाय हुनु पर्दछ। संसदीय पद्दतिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै हरेक विषयलाई संसदभित्र प्रवेश गराएर त्यसमाथि गहन र मिहिन छलफल गर्नु हो। यस्तो छलफलका लागि सबैभन्दा बढी चासो राख्नु पर्ने पक्ष भनेको विपक्षी हो। सत्ताधारीहरुले गरेका हरेक निर्णय वा अघि सारेका हरेक प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश गराउन प्रतिपक्ष आतुर हुनु पर्ने हो। यही आतुरताका साथ संसदमा ती प्रस्तावहरुको स्वागत गर्दै आफ्ना तर्क र सुझावले ती प्रस्तावहरुलाई परिपक्व बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने हो। यसो हुन सकेन भने, संसदभित्रको बहसमार्फत त्यो प्रस्तावको विरोध गर्नु पर्ने हो, यो विरोधको स्वर संसदबाहिर पनि त्यतिबेला पुर्याउन आवश्यक हुनु पर्दछ। संसदमा आफ्ना सुझावहरु राखेपछि त्यसको सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनु पर्दछ। यदी यसो गर्दा पनि तयार नभएर जवरजस्त निर्णय प्रक्रियामा जान थाल्यो भने अन्तिम दवाव स्वरुप सांकेतिक रुपमा संसद अवरुद्ध गर्ने हो। त्यसपछि पनि सत्ता पक्ष गलेन भने निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन दिने र आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने हो। आफूले विपक्षमा मतदान गरेपछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्दै आउने आबधिक निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी नाराका रुपमा त्यो बिषयलाई प्रस्तुत गर्ने हो। यसरी प्रस्तुत गर्दा जनताले दिने अन्तिम निर्णय स्वीकार्न सबै तयार हुनु पर्ने हुन्छ। यो सरसर्ती संसदीय पद्दतिलाई गतिशील बनाउने नियम हो। यो नियममाथि धावा बोल्ने हो भने संसदीय अभ्यास कमजोर हुन्छ र बहुमतले निर्णय गर्ने पद्दतिको अन्त्य हुँदै मुलुकमा टाठा-बाठाको वोलबाला हुने संस्कृतिको विकास हुन थाल्छ। यस्तै संस्कृतिका बीचबाटै अधिनायकवादको जन्म हुने हो। त्यसैले संसदीय पद्दतिलाई अवरुद्ध बनाउने खेलमा लाग्नु कुनै पनि हालतमा श्रेयस्कर हुँदैन।
यो संसदीय पद्दतिको स्वाभाविक प्रक्रियालाई स्वीकार्दै संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा खेलाची गर्नु हुन्न भनेर त्यसबाट हुने घाटालाई मध्यनजर गर्दै संविधान संशोधन रोक्न अबरुद्ध गरिएको तर्क पनि गरिएला। तर, संविधानमा के व्यवस्था छ भने दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्न सक्छ। दुई तिहाई मत भनेको चानचुने मत हैन। दुई तिहाई राष्ट्रघाती हुने र बचेकाहरुमात्रै राष्ट्रबादी हुने तर्क गर्नु मनोगत र अधिनायकवादी चरित्र मात्र हुन जान्छ। राष्ट्रियता जस्तो महत्वपूर्ण, संवेदनशील र सबैलाई एकताबद्ध बनाउनसक्ने हतियारलाई घरेलु प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने र अरुलाई अराष्ट्रवादी किटानी गर्ने चरित्रले हिटलर जन्माउने बाहेक केही परिणाम दिने छैन।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि संविधान नबन्दासम्म ‘दलीय सहमतिका आधारमा’ भन्दै थुप्रै निर्णयहरु दलका शीर्ष भनिने नेताहरुले गर्दै आएका छन्। संविधान नबनिसकेको अवस्था र संक्रमणकाललाई उचित ढंगले व्यवस्थित गर्नु पर्ने दायित्वका कारण नेताहरुको त्यो शैलीलाई पनि आलोचना नगरेर स्वीकारिएकै हो। तर, त्यसरी अगाडि बढ्दै जादा संविधान जारी भैसकेको अवस्था अनि संविधानसभा पनि संसदमा रुपान्तरित भैसकेको अवस्था अहिले हाम्रा सामु उपस्थित छ। यो अवस्थामा फेरि पनि शीर्ष नेताहरुले संसदको बिशेषाधिकार आफूमा निहित गराउदै संसदबाहिर छलफल गर्ने र संसदको नियमित प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्नु शोभनीय होइन। यो प्रवृत्तिले संसद कमजोर हुन्छ र नेताहरुको मनोमानी बढ्दै जान्छ। संविधानले संसदीय पद्दतिलाई ग्रहण गरिसकेपछि अब त्यही पद्दतिका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दायित्व सबैको हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर हुँदै जाने र साम्प्रदायिक भावनाको विकास हुँदै जानु भनेको राम्रो लक्षण हैन। अहिले हाम्रो देशले भोग्दै गएको बिडम्बना भनेकै यही हो। त्यसैले विधि र पद्दतिमाथि खेलवाड गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने संस्कृतिलाई बढावा दिने खालका सबै प्रवृत्तिहरुको शीघ्र अन्त्य हुन आवश्यक छ।
दलहरु आजकल सहमतिको खोजीका लागि भन्दै आन्तरिक बैठकमा छन्। यो सकारात्मक कुरा पनि हो। तर, संसदमा ताला लगाएर संसदबाहिर नेताहरुका लागि सुविधा हुने कोठाहरुमा राजनीतिक निर्णय हुन थाले भने त्यसले संसदीय पद्दतिलाई कुन दिशा तर्फ लैजाला? यो गहन सवालको जवाफ नेतृत्वले दिनै पर्दछ। नेपाली कांग्रेस, जो आफूलाई संसदीय पद्दतिको हिमायती ठान्छ, कमसेकम उसले संसदीय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै संसदबाटै समाधानको खोजी गर्न अग्रणी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। उ स्वयं यो विषयमा गम्भीर नबनिराख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेहरुले संसदीय अभ्यासलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने छैनन्। यो कुरामा कांग्रेस यतिबेला निस्प्रभावी देखिन पुगेको छ।
संसदीय पद्दतिलाई अनुसरण गर्दै राजनीतिक कोर्ष यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा यो पद्दिलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि काम हुन दिनु हुँदैन। यो पद्दति कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थीहरु हावी हुने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य प्रतिपक्षीहरुले यो कुरामा दायित्वबोध गर्न आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक संरचनाहरुलाई कमजोर बनाउने प्रकृतिको क्रियाकलापले अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हो र निर्णय प्रक्रियामा जनताको संलग्नतालाई सुनिश्चित हुन नदिनु हो। यो तथ्यलाई मनन् गर्दै संसदको प्रभावकारितालाई बलियो बनाउन सबै लाग्नु पर्दछ। त्यसैगरी, सत्तापक्ष यही संसदबाट चुनिएको हो। आफूलाई चुन्ने निकायलाई बलियो बनाउँदै उसप्रति उत्तरदायी हुनु उसको दायित्व हो। यो दायित्व बहन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन। प्रतिपक्षीहरुको आशंका के कुरामा हो? त्यो बुझेर संसदभित्रै छलफल गर्ने र संसदबाटै निर्णयमा पुग्ने कुरामा उनीहरुको विश्वास जित्ने काममा सरकार वा सत्तारुढ घटक लाग्नु पर्दछ। यसरी निकास खोज्न उन्मुख हुने हो भने असंभव केही छैन। निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो हातको खेलौना बनाउन चाहने र अरुहरुले आफ्नो चाहना पूरा गर्न सघाउन भन्ने मात्र सोच्ने हो भने समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहन्छ। सबैले सोच्ने बेला आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।