निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा शंका छ : कांग्रेस सचेतक भुसाल

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने आरोप लगाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सचेतक भुसालले निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएपनि सरकारले हस्तक्षेपकारी निर्णय गरेकाले उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताइन्। उनले भनिन्, 'सरकारले आउँदो चुनावका लागि प्रभाव पार्न खोजेको संकेत देखिँदैछ। साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपचुनाव गराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले तयारी थालिसकेको छ। तर भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७६ जना सहसचिव सररुवा गरेको छ। जसले चुनावको तयारीमा प्रभाव परेको छ,' उनले थपिन्, 'सरकारको यो निर्णयले प्रतिपक्ष दल शसंकित भएको छ। सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउन चाहेको हो त? भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकार चुनाव निष्पक्ष गराउन चाहँदैन। सरकारले संवैधानिक अंगलाई प्रभावमा पार्न खोजेको छ। आयोगको निष्पक्ष जोगाउन सदनले रुलिङ गर्नुपर्‍यो।'

आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हृदऐश त्रिपाठीले नेपालमा बैंकहरूको सफलतालाई उपलब्धि मानिएको अवस्थामा तिनीहरूले गरेका अन्य पक्षबाट आँखा चिम्लिएको अवस्था रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले भने, 'निजी बैंकको विकासलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं। यसका अरु पक्षबारे छलफल भएको छैन। बढी नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा बैंकमा लगानी गरिएको छ। सुरु धमाधम बैंक खोल्न स्वीकृति दिए पनि अहिले मर्जरमा लगिँदैछ।' उनले थपे, 'बैंकलाई राम्रो जग्गा देख्नै भएन। राम्रो धितो हुने ठाउँमा लगानी गएरालाई धनीलाई थाहै नदिइ ललाम गरिएको छ। कपिलवस्तुमा दुई जनाको हत्या गरेका छन्। बैंकका सञ्चालकहरु नै आफैं बैंकिङ कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति परेका छन्। निजी बैंकलाई यसरी छाडा छोड्ने, राष्ट्रबैंकले नियमन नगर्ने हो भने बैंकप्रतिको धारणा नै फेरिन सक्छ।

अदालतमा गए पनि जनताले न्याय नपाएका बताएका छन्। बैंकरहरूको राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई गोलमाल पारेको त्रिपाठीको भनाइ थियो।

इपिजी पुनर्गठन गरियोस् : राजपा सांसद यादव

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महिन्द्र राय यादवले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह एक वर्षअघि नै काम सकेर विघटन भइसकेको छि। उसले प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा राजपा सांसद यादवले इपिजीको गठनप्रति नै प्रश्न उठाएका हुन्। उनले नेपालको तर्फबाट मधेसको प्रतिनिधि नभएकाले इपिजीको गठनप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।

यादवले इपिजी पुनर्गठन गरेर मधेसको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनले यसअघि पनि यो विषय उठाउँदै आएका थिए।