राजनीति

प्रदेश १ मा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो
SHARES

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

भदौ १०, २०७६

    विराटनगर : प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ। मंगलबार प्रदेश १ सभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो। 

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पेश भएको थियो। उक्त विधेयक सुशासन समितिमा भएको छलफलपछि पारित भएको हो।

    लोकसेवा आयोग ३ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रावधानमा समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने असहमति जाहेर गरेका छन्। उनीहरूले समावेशिता र संविधानको मर्म अनुसार २ महिलासहित ५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

    पारित विधेयकमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने सदस्यकालागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    दुवै पदका लागि स्नातकोत्तर तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन जना सदस्यमध्ये एक जना सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्व कर्मचारी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

    प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए पनि अध्यक्षलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षले सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ। 

    ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७६ मा प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उमेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ। 

    यसरी नियुक्त अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख सचिव सरह र सदस्यहरूले सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरेमा संसदमा आरोपको पत्र दर्ता गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

    प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आरोपको पत्र दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तीकालागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

    प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा आयोगका परीक्षासँग सम्वन्धित कागजात अदालतले आदेश गरेमा बाहेक गोप्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।

    बेथिति बढेको सत्तारुढ सांसदको आरोप

    यसैबीच प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ सांसद उपेन्द्र घिमिरेले सरकारको खरो आलोचना गरे। प्रदेश सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन कारण के हो भन्दै उनले सांसदहरूले संसदमा उठाएको विषयमा पनि सरकारले ख्याल-ख्याल गरेको दाबी गरे।

    ‘मन्त्रीहरूको पिएहरूले अनियमितता गरेको कमिशन खाएर कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेको विषय बाहिर आएको छ खास के हो?’, घिमिरेले भने, ‘प्रदेश सरकार तलतलसम्म बद्नाम भएको छ। मैले प्रदेशसभाको लोगो फुकालेर यहाँ बोलिरहेको छु। लोगो लगाएर तल जान सक्ने अवस्था छैन। सुशासनसम्बन्धी विधेयक हामीले यही गर्नका लागि पास गरेको हो?’ 

    सांसद घिमिरेले मालपोतमा घुषको दर बढेको, वन कार्यालयले वितरण गर्ने भनेको विरुवामा पनि सर्वसाधारणलाई रकम लिने गरिएको भन्दै आलोचना गरे।

    ‘मालपोतमा घुष खाने १ सयकाे दर ५ सय पुगेको छ। वन कार्यालयको नर्सरीबाट विरुवा लान घुष दिनुपर्ने अवस्था छ। हामी कहिलेसम्म मुकदर्शक भएर बस्ने’ घिमिरेले भने, ‘सरकारले भए गरेको के हो सत्यतथ्य जानकरी गराओस्। मन्त्रीज्यूका पिएले पनि घुष खाएको भनेर संचारमाध्याममा नाम आउन थालेपछि कोसँग कसरी साहरा लिने हो जनताले ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।’

    यस्तै सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको भन्दै नियन्त्रणको पहल प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे। नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल प्रहरी मातहतको लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखामार्फत विभिन्न नाकामा प्रहरी परिचालन भएको भए पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको दाबी थियो।

    ‘पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा चेकजाँच गरिन्छ तर अवस्था खस्किँदो छ। पहिले ठूला बडाका मानिस मजा लिने नाममा फसेका थिए। तर आज सर्वसाधारणका सन्तान कुलतमा फसिरहेका छन्’ बुढाथोकीले भने, ‘यसलाई तत्काल रोक्नका लागि सामाजिक अभियान संचालन गर्नु आवश्यक छ। नभए नागरिकको भविष्य बर्बाद हुँदैछ।’ 

    सांसद बुढाथोकीले प्रदेशको राजधानी विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल अगाडिको सडकको अवस्थाबारे पनि टिप्पणी गरे। ‘स्वास्थ्य संस्था अगाडि धुलोमाथि पकाइएको छ। धूलामा खाइरेको अवस्था छ’ बुढाथोकीको भनाइ छ, ‘यस्तो लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य गर्न कसले पहल गर्नुपर्ने हो?, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।’

    सांसद जयराम यादवले अस्थायी शिक्षकहरू लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका भए पनि मागको सुनुवाई नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले प्रहरीले गाडिएको टेन्ट पनि हटाइदिएको र गर्मीमा बस्न बाध्य बनाएको आरोप पनि लगाए।

    प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]