प्रदेश १ : सरकारको विरोधमा सत्तारूढ सांसद

विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभाका सांसदले समाजिक विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनियमितताको आशंका गरेका छन्।

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्दै सांसदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले असार अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे। यस्तै, कतिपय सांसदले कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सूचीमा विचौलियालाई अवसर दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ सांसदले नै मन्त्रीका पिएले घुष लिएको सार्वजनिक भएको भन्दै जवाफ माग गरेका थिए।

यस्तै, बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद हिराकुमार थापाले कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटै डालोमा बजेट राखेर कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गरेका कारण विचौलियाले चलखेल सुरु गरेको दाबी गरे। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रममा विचौलियाले चलखेल गर्ने प्रसस्त अवसर दिएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसदलाई बेखबर राखेर योजना विचौलियामार्फत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको दाबी पनि गरे।

‘कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटै डालोमा बजेट राखेर कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गरेपछि विचौलियाले चलखेल सुरु गरेका छन्, कार्यक्रममा विचौलियाले चलखेल गर्ने प्रशस्त अवसर दिइएको छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धीत क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरुलाई बेखबर राखेर योजनाहरु विचौलियामार्फत आउने देखिएको छ। यस्तो हुनु सबैको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो।’

यस्तै, सत्तारूढ सांसद वीर्खबहादुर प्रधानले विपन्न र गरिबका लागि ल्याइएको भनिएको जनता आवास कार्यक्रममा दलित र लोपउन्मुखका लागि मात्रै भनेर विभेदकारी नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएको बताउँदै गत आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकेको जान्दाजान्दै फेरि त्यही निकायलाई अहिले पनि काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले भवन निर्माण तथा सहरी विकास कार्यालयले सर्वसाधारणलाई लेनदेनको कुरा उठाएर दुःख दिने गरेको दाबी पनि गरे।

‘भवन डिभिजन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा काम गर्न सकेको छैन। फेरि त्यही निकायलाई अहिले पनि काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। भवन तथा सहरी विकास कार्यालयले सेवा ग्राहीलाई विभिन्न खालका लेनदेनको कुरा उठाएर दुःख दिने काम गरेको छ,’ प्रधानको भनाइ छ।

यस्तै, सत्तारूढ सांसद वसन्तीदेवी यादवले कृषिलाई सरकारले १ नम्बरमा राखेको भए पनि रासायनिक मल अभाव कायम रहनु दुःखको कुरा भएको बताइन्। उनले बाढीका कारण आधा बाली सखाप भएको तर, जोगिएको बालीका लागि पनि मलको चरम अभाव हुँदा किसान समस्यामा परेको बताइन्।

सत्तारुढ सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशका अस्पताल, शैक्षिक संस्था तथा सरकारी निकायबाट बन्ने भवनहरु अपांग मैत्री बनाउन माग गरिन्। उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा विद्यालय अपांगमैत्री विद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले असार अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। उनले पार्टी भित्रका पनि आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई बजेट दिइएको भन्दै रकमान्तर गरेको बजेटको फेहरिस्तबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले असार अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘पार्टी भित्रका पनि आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई बजेट दिइएको कुरा आएको छ। रकमान्तर गरेको बजेटको फेहरिस्तबारे सदनलाई जानकारी गराइयोस्।’

कार्कीले कोसीपीडित जनता ६५ वर्ष अगाडिदेखि उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष कुरा गर्न माग गरे। उनले आजसम्म किसानले बालीको क्षतिपूर्ति र जग्गाधनीले जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउँदै दुई तिहाई सरकार भएको अवस्थामा भारतसरकारसँग छलफल गरेर उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, प्रदेशका मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा पूरा गर्न कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकास्थित जोगिदहमा निर्माण गर्ने भनिएको सगरमाथा विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोबारे सदनलाई जानकार दिन माग गरे।

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठनसम्बन्धी विधेयक पारित

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकबाट प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक‚ २०७६ पारित भएको छ। उक्त विधेयकमाथि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित भएको हो।

उक्त विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा विकासका संरचना निर्माण गर्न र समृद्धिको निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिवि निवारण गर्न अहम भूमिका खेल्ने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दाबी गरे। उनले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रसमेतलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गरी विधेयक ल्याएको बताए।

‘प्रदेशमा विकासका संरचनाहरु र समृद्धिको निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने गरिवि निवारण गर्न अहम भूमिका खेल्न सक्ने गरी, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रसमेतलाई लगानीको वातावरण सिर्जना हुने गरी विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भने।

चौथो अधिवेशन भदौ २५ सम्ममा सकिने

यसैबीच प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन भदौ २५ सम्म चल्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताएका छन्। सभामुख भण्डारीले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएको, कुनै समितिमा गएको जानकारी दिँदै भदौको २५ गतेसम्म संसद चल्ने जानकरी दिएका हुन्। संसदमा हाल मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, सहकारी विधेयक, प्रदेश विद्युत्‍‍सम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता रहेको छ। ती विधेयक पारित भएसँगै संसद अन्त्य हुने भण्डारीले जानकारी दिए।

यस्तै, सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरुको भूमिका सकारात्मक रहेको पनि बताए। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले कानून निर्माण गर्ने सवालमा सबै दल एकमत रहेको पनि बताए।

केही दिन अगाडि प्रदेशसभाबाट लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा संघीय समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले  असहमति जाहेर गरेका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म पारित प्रदेश १ का विधेयकहरूमा दलको असहमतिका कारण कुनै ठूलो विवाद सिर्जना भएको छैन।