इटहरी : राष्ट्रिय राजमार्गको सम्पूर्ण अधिकार संघीय अर्थात् केन्द्र सरकारको हो। संघीय सरकार अन्तर्गत सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको अनुगमन निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्छ।
संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकै कारण स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय सडकमा लगानी गर्दैनन्। राष्ट्रिय सडक स्थानीय जनताको प्रमुख सडककै रूपमा किन नहोस् मर्मत सम्भार र लगानी गर्न स्थानीय तहले सडक विभाग तिर देखाउने गर्दछन्।
केही समय अगाडि इटहरीको राजमार्ग क्षेत्रको मर्मत सम्भार गर्न स्थानीयले उपमहानगरलाई आग्रह गरे। राजमार्गको अधिकार केन्द्रको भन्दै विभागतिर देखाएर उपमहानगरले समस्याबाट पन्छियो। सामान्य मर्मत सम्भार गर्नसमेत आलटाल गर्ने इटहरीले राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने विभिन्न साधनबाट भने पार्किङ शुल्क लिने गरेको छ।
सार्वजनिक बस पार्कबाहेक उपमहानगरको पार्किङ एरिया छैन। पूर्वपश्चिम र कोसी राजमार्ग आसपास राखिएका सवारी साधनसँग पार्किङ शुल्क उठाउने गरी नगरपालिकाले कर संकलन गर्न थालेको हो। उपमहानगरले केही समय अगाडि टेन्टरनै आव्हान गरी ८० लाखमा टेन्डर दिएको इटहरी ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराईले बताए।
उपमहानगरले २०७६/७७ को लागि बनाएको आर्थिक ऐनमा भने राष्ट्रिय राजमार्गमा पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ११ मा पार्किङ शुल्क भनेर राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि ठेकेदारले भने उठाउने गरेको छन्।
पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्काको जिम्मा पाथीभरा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। ठेक्का पाएको कम्पनीले बिल नै बनाएर पैसा उठाउन पनि सुरु गरिसकेको छ।
पार्किङ तथा सरसफाइ शुल्क भन्दै दैनिक २० रुपैयाँदेखि २०० सम्म ठेकेदारले उठाउँदै आएका छन्। विशेसगरी राजमार्गमा रोकिएका सफारीसँग पैसा लिएको भन्दै सिटिसफारी चालकहरू आन्दोलित भएका छन्।
चालकहरूका अनुसार पार्किङ तथा सरसफाइ शुल्क भन्दै उपमहानगरको रसिदमा १६ रुपैयाँ ९५ पैसा दर तोकिएको छ। तर, चालकहरूले भने २०, २५ र ३० रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन्। सफारी चालक नवीन तामाङले बुधबार सफारी चलाउँदै गर्दा पनि शुल्क लिने गरेको बताउँछन्।
‘कहिलेकाहीँ सफारी चलाउँदाचलाउँदै समातेर पार्किङ शुल्क लिन्छन्', उनले भने 'कुदाउँदै गरेको सफारीमा कसरी लिन्छन् पार्किङ शुल्क?’
कुनै पनि कर संकलन गर्ने नाममा राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनलाई कुनै किसिमबाट बाधा अवरोध उत्पन्न गराउन नहुने गृह मन्त्रालयले पटक-पटक निर्देशन जारी गरेको छ। तर, नियमलाई अटेर गर्दै ठेकेदारले गुडिरहेको साधनमा पनि पार्किङ शुल्क लिने गरेको चालकहरूको गुनासो छ।
मुख्य राजमार्ग भएकाले उपमहानगरले पनि कर लिन नपाउने प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख एसपी भीमबहादुर दाहाल बताउँछन्।
उपमहानगरको निश्चित पार्किङ क्षेत्र नभए पनि पार्किङ शुल्क भन्दै पैसा लिने गरेको छ। आफूहरूलाई बिनासूचना नगरपालिकाले पैसा लिने गरेको र ट्राफिक प्रहरीले पनि अनेक बहानामा दुःख दिने गरेको सफारी चालकहरूको गुनासो रहेको छ।
चाडबाड नजिकिएसँगै ट्राफिक र नगरपालिकाले दुःख दिने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। आफूहरूसँग लाइसेन्स, बिलबुक भए पनि प्रहरीले कहिले बिमा त कहिले अनेक बहाना देखाएर चिट काट्ने गरेको चालकहरूको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।