धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ कि सीता जोशी श्रीमान् सिताराम जोशीसँगै विद्यालय आउने र घर फर्कने गर्छिन्।
धनगढी ४ उत्तरबेहेडीमा रहेको राष्ट्रिय तुलसीराम माध्यमिक विद्यालयमा उनका श्रीमान् सहायक प्रधानाध्यापक छन्। सीता पनि सोही विद्यालयमा आबद्ध छिन्। उनका श्रीमानको पारिश्रमिक ३० हजार छ भने उनको पारिश्रमिक छ हजार मात्र छ।
सीता प्रारम्भिक बाल विकास अन्तर्गत सहजकर्ता हुन्। उनी विगत १३ वर्षदेखी प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिँदै आएकी छन्। एक हजारबाट बालविकासमा आबद्ध सीताले अहिले मासिक छ हजार पाउँछिन्। उनलाई त्यो रकम पर्याप्त लाग्दैन। उनी भन्छिन् ‘लागिहाल्यौ, छोड्न पनि नसक्ने भयौँ। सरकाले केही व्यवस्था गरिहाल्छ कि भन्ने आशमा बसेका छौँ।’
काम धेरै पारिश्रमिक कम भएपछि विद्यालयलले उनलाई थप चार हजार दिने गरेको छ। तर, त्यो पनि पर्याप्त भने लाग्दैन उनलाई। उनी आफ्नो पारिश्रमिक लुकाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्। ‘शिक्षक भनेर हामी विद्यालय आउँछौ, तलब कति छ भन्दा छ हजार भन्नुपर्छ’, उनले भनिन–‘त्यो बेला हीनताबोध हुन्छ।’ ‘छ हजारको एउटा राम्रो लुगा आउँदैन’ उनले थपिन्–‘एउटा सामान्य साडी किन्दा पछि ८–१० हजार खर्च हुन्छ।’
निमावि द्वितीय श्रेणीका स्थायी शिक्षककी श्रीमती सीता भन्छिन् ‘श्रीमानको २५-३० हजार तलब छ। मेरो छ हजार मात्र तर, पनि उहाँले मलाई प्रेरणा दिइरहनु हुन्छ।’ धनगढी उपमहानगरपालिका ५ तारानगर स्थित राष्ट्रिय निमाविमा विगत ९ वर्ष देखी प्रारम्भिक बालविकासमा आबद्ध कविता ओझा जोशीको समस्या त्यो भन्दा विकराल छ।
कलिला उमेरका केटा केटीलाई हेरविचार र स्याहारसुसार गर्न सहज नभएको उनी बताउँछिन्। ‘एक दुई जना भए पो एउटा कुरा, दर्जनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु कहाँ सहज छ र?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्।
बाध्यताले गर्दा पेसा परिवर्तन गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन् । ‘श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ। त्यही पैसाले औषधि किन्न परेको छ’ उनले भनिन् ‘त्यो पेसा छोड्यो भने श्रीमानलाई औषधि किन्ने पैसा पनि हुँदैन।’
केही विद्यालयले थप रकम दिने गरे पनि कविताले भने छ हजार रुपैयाँमै चित्त बुझाउनु परेको छ। एक हजार आठ सय रुपैयाँबाट उनी प्रारम्भिक बालविकासमा आबद्ध भएकी हुन्। ‘विगतमा थुप्रै पटक आन्दोलन ग¥यौ तर तलब बढेन’, उनले भनिन,‘अहिले त मजदुरी गर्नेहरू पनि हामी भन्दा तीन गुणा बढी तलब पाउँछन्।’
कैलालीका अझै पनि केही समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बालविकासहरु छन्। ती बालविकासमा आबद्ध सहजकर्तालाई सबैभन्दा बढी सकस छ। घोडाघोडी नगरपालिका १० पहलमानपुरमा रहेको प्रभात बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत मुना रेग्मी छ हजार रुपैयाँले घर खर्च पनि नचल्ने बताउँछिन्। ‘हामी गृहिणी भएपछि घर खर्चनै धेरै हुन्छ’ उनले भनिन्,‘कमाउँछौ भनेर के गर्नु त्यसले केही पनि पुग्दैन।’
प्रावि तहसम्मको पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्छिन् मुना। ‘हामीले प्रावि तह जत्ति नै सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन पनि गर्यौँ तर, सरकारले कुनै चासो दिएन’, उनले गुनासो पोखिन्। उनले अहिले २१ जना बालबालिकालाई स्यार गर्दै आइरहेकी छन्। गत वर्ष त्यस बाल विकास केन्द्रमा ३० जना बालबालिका रहेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा तीन हजार सात सय २९ जना सहजकर्ता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा बढी कैलालीमा छन्। कैलालीमा छ हजारमा चित्त बुझाउने आठ सय ७६ जना बालविकास सहनजकर्ता छन् । त्यसै कञ्चनपुरमा पाँच सय ५१, अछाममा चार सय ७२ बैतडीमा तीन सय ९९, डोटीमा तीन सस ८५, बझाङमा दुई सय ९३, डडेल्धुरामा दुई सय ८०, दार्चुलामा दुई सय ५० र बाजुरामा दुई सय २३ जना छन्।
बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सुहाउँदो नभएपछि त्यसको मार विद्यालयलाई पनि परेको छ। ‘उहाँहरूको काम अनुसार छ हजार निकै कम हो’ राष्ट्रिय तुलसीराम माविका प्राध्यानपक गणेश राज भट्टले भने, ‘छ हजारमा काम गराउनु भनेको त श्रम शोषण गर्नु जत्तिकै हो।’
राज्यको श्रमजिवी कानूनलाई सरकार आफैले उलंघन गरेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन् ‘त्यो छ हजार त केही पनि होइन। त्यसको असर विद्यालय प्रशासनलाई परेको छ। हामीले रकम थप गरेर पनि उहाँहरूलाई राखिरहेका छौँ।’ आफ्नो विद्यालयले दुई जना सहजकर्तालाई १०–१० हजार दिइरहेको उनले बताए। समान कामको समान ज्याला दिन नसक्दा गुणस्तर पनि खस्कने गरेको उनको बुझाइ छ। भट्ट भन्छन्, ‘ त्यति नै समय पढाउने शिक्षकले २५–३० हजार खाने उहाँहरूलाई छ हजार दिने योत विडम्बना हो नि?’
सहस्राब्दी विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालको प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि बालविकास केन्द्रहरूको सञ्चालन विधि भने अन्योलग्रस्त छ।
हाल कुल जनसङ्ख्यामध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका करिब १५ प्रतिशत छन्। शिक्षा विभागले जारी गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रणनीतिक पत्र, २०६१’ ले ‘बाल विकास कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य भनेको बालबालिकाको सुखी र समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्नु एवम् उनीहरूको विकासलाई सहज बनाउनु हो’ भनेको छ।
‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ को कार्यान्वयनसँगै ६४ प्रतिशत बालबालिका बालविकासमा सहभागी भएर मात्रै कक्षा १ मा भर्ना भएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। तर, बालविकासमा आबद्ध सहजकर्ताहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा समस्या भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख उपसचिव झंकरबहादुर विष्ट सहजकर्ताको स्तर सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्। सरकारले उपलब्ध गराइरहेको पारिश्रमिक उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन। ‘कोही १० कक्षा पनि पास गरेका छैनन् कोही स्नातक गरेका छन’ उनले भने, ‘सबैलाई एउटै स्तरमा राख्नु ठिक होइन।’
बालबालिकाको सिकाइको पहिलो चरणमा महत्त्वपूर्ण हुनेभएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा दिनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘यो बेलाको सिकाइ महत्वपूर्ण मानिन्छ’ उनले भने ‘बरु पारिश्रमिक बढाएर भए पनि उत्कृष्टहरूलाई यसमा ल्याउनुपर्छ।’ बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड गर्न नहुने उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।