फिचर

सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, २१० मेगावाट विद्युत् कहाँबाट?

प्रदेश १ मा ३ हजार ३० मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा

भदौ १६, २०७६

    विराटनगर : सोलु करिडोरको १३२ केभिए प्रसारण प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रबाट, स्थानीय अवरोध र विभिन्न सरकारी कार्यान्वयनको समन्वयको अभावले ढिलाई भएपछि प्रदेश १ सरकारले त्यस विषयमा चासो दिएको छ।

    प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त प्रसारण लाइन नबन्नुको कारणबारे प्रबर्द्धक कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, वन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यस क्षेत्रका संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदलाई एकै ठाउँ बोलाएर समस्या समाधानको पहल गरे। उनले प्रसारण लाइन बन्नुमा कुनै अवरोध हुन नहुने भन्दै सरोकारवाला सबै सरकारी निकायलाई कडा निर्देशन समेत दिए।

    सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु खोला क्षेत्रबाट अबको १ वर्षमा झन्डै २१० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तयारीमा छ। सुपर सिक्सको रुपमा रहेको २३.५ मेगावाटको सोलु हाइड्रोपावर दशैं अगाडि नै संचालन गर्न सकिने प्रबर्द्धक कम्पनीको दाबी छ।

    यस्तै सुपर सिक्सकै लोअर सोलु हाइड्रोपावरको उत्पादन मिति ३० मंसिर २०७६ रहेको छ। यस्तै ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी) को आरसिओडी २०७७ असोज रहेको छ। यस्तै १८ मेगावाटको अपर सोलु २०२० डिसेम्बरमा उत्पादन गर्ने सम्झौता छ। ५.२ मेगावाटको जुन बेसी होइड्रोपावर पनि धमाधम बनिरहेको छ। तर, सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइन समयमै नबन्ने हो कि भन्ने प्रबर्द्धकहरूलाई चिन्ता छ।

    प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रुखको लगत र छपान कार्य गर्न सामुदायिक वन, वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार सम्लग्न गर्नु पर्ने र यसमा सामुदायिक वनले उदासिनता देखाउदा लामो समय लाग्ने, सामुदायिक वनसँग आम भेलामार्फत स्वीकृति लिन कठिनाइका कारणले वनसम्वन्धी कार्य गर्न लामो समय लाग्ने गरेको, सर्वे कार्य सम्पन्न गरी नापी र मालपोतबाट जग्गाको विवरण लिन वढी समय लाग्ने गरेकोले जग्गा प्राप्तिमा समय लाग्ने गरेको, लामो समयदेखि मरुवा हरित सामुदायिक वन, कटारीमा स्थानीयको अवरोधका कारणले विगत १ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि टावर निर्माण कार्य रोकिएको छ।

    यस्तै हालैको बाढी पहिरोका कारणले उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु सडक खण्डमा भारी क्षति पुगेकोले प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य करिव १ महिना अवरुद्ध भएको प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतमको भनाइ छ। 

    नेपाल सरकार, एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको लगानी रहेको उक्त प्रसारण लाइन २४ दशमलव ८०६८ मिडियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मोहन इनर्जी लिमिटेड इन्डियाले सन् २०१६ अप्रिल २ मा सम्झौता गरेको थियो।

    सम्झौता अनुसार सन् २०२० जनवरी २१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ। तर सोलु करिडोर क्षेत्रबाट उत्पादित उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने १ सय ३२ केभिए प्रसारण लाइन समयमै बन्नेमा प्रबर्द्धकहरू सशंकित छन्। प्रसारण लाइन नबन्दा आफूहरूलाई करोडौं घाटा हुने २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजनाका मेनेजिङ डाइरेक्टर शशिसागर राजभण्डारीको भनाइ छ। 

    सोलु हाइड्रोपावर प्रालिले पनि सुपर सिक्स आयोजनाको रुपमा रहेको ८२ मेगावाटको लोअर सोलु हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका प्रशासन प्रमुख विजय कार्कीले समयमै ट्रान्समिसन लाइन नबने आफूहरू मारमा पर्ने बताए। स्थानीयबाट हुँदा अस्वाभाविक माग हुने र स्थानीय तहहरूबाट पनि ठूला खालका माग आउने भएका कारण लगानी बढ्ने बताए। 

    सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ। प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल ३०३ टावरमध्ये २०७ को जग हालिएको छ भने ४३ खडा गरिएको छ।

    प्रबर्द्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनेको प्रसारण लाइन सममै नबने हो की भन्ने आशंका गरिरहेका बेला प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले भने त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गरे। कतिपय ट्रान्समिसन लाइन बन्न ढिलो भएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले नै ढिला गर्ने गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले सोलु करिडोरबाट उत्पादित विद्युत् खेर नजाने घिसिङले दाबी गरे। 

    सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो। 

    जनतालाई अन्धकारमा राख्न पाइँदैन : सांसद

    प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु अघि अन्धकारमा बस्न बाध्य स्थानीयलाई विजुली दिनुपर्नेमा प्रदेश तथा संघीय सांसदहरूको भनाइ छ। ‘आकाशमा टावर हेरेर जनता चित्त बुझाउन सक्दैनन’, सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित संघीय सांसद हेमकुमार राईको भनाइ छ, ‘त्यस्तो गर्न खोजियो भने अवरोध हुनु स्वाभाविक नै हो।’ यद्यपि यस पटक प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणले ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

    ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनारले पनि जनतालाई अँध्यारोमा राखेर तार मात्रै टाँग्दा अवरोध हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

    जनताको चासो सम्बोधन गर : प्रदेश सांसद

    यता, स्थानीयको माग र चासोको विषयमा प्रबर्द्धक कम्पनी तथा विद्युत् प्राधिकरणले चासो नदिएको प्रदेश सांसदको आरोप छ।

    ‘स्थानीय चासो सम्बोधन नगर्ने, जनप्रतिनिधिलाई नसम्झने, माथि-माथि मात्रै कुरा गरेर हुनेवाला छैन’, सोलुखुम्बुका प्रदेशसभा सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘विद्युत् उत्पादन भए प्रबर्द्धक हिरो, प्राधिकरण पनि हिरो कुलमान जी पनि हिरो, तर, विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण लैजान नसके सबै जिरो, कुलमानजी पनि जिरो हामी पनि जिरो, देश पनि जिरो, त्यसकारण सबैलाई सबैले मानेर जानुपर्छ। सबैले सबैसँग हातेमालो गरे सबै कुरा ठिक हुन्छ।’

    ओखलढुंगाका प्रदेशसभा सांसद मोहनकुमार खड्काले भने सरकारले जग्गा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नलिएसम्म मुआब्जाका नाममा काममा अवरोध भइरहने भएकाले सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

    बल प्रयोग गर्ने हदसम्म नजाऔं : प्रजिअहरू

    सोलुखुम्बु, उदयपुर र ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको अवरोध खुलाउन बल प्रयोग गर्ने अवस्थासम्म जानु नपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई नभएको भए पनि कतिपय स्थानीय सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

    ‘सुरक्षाको विषयमा मरुवा सामुदायिक वनको विषय अलिक बढी आएको छ। वनको जग्गामा स्थानीय बसेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँको एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने खालकोे भ्रम त्यहाँ छ’, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने,‘हामीले केही समयअगाडि बल प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय महिला र बालबच्चा आएको कारण सम्भव भएन। त्यसको समाधानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग बसेर गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

     बल प्रयोग गर्दा मानवअधिकारको पनि कुरा उठ्ला, स्थानीय तहसँग संघीय सरकारको मनमुटाव पनि होला त्यसैकारण त्यहाँ पहिले छलफलको वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।’ 

    सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले स्थानीय सरोकार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्झौतामा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने सम्झौता भएको भए विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले सिद्धिचरण राजमार्गमा विद्युतकाे सामान लैजाने क्रममा हेभि सवारी साधन लैजानु पर्दा सडक भत्किएको बताउँदै त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गरे। 

    एक पटक प्रयास गर्दा मात्रै हुँदैन : वन कर्मचारी

    कटहरी वन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव झाले विद्युत्का कर्मचारी एक पटक गएर पुनः समस्या समाधानका लागि दोस्रो पटक पहल नगर्दा ढिलाइ भएको बताए। केही समय पहिले मरुवा सामुदायिक वनको विषयमा छलफल गर्न त्यहाँ गएको र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भए पनि पुनः नगएको उनले  बताए।

    ‘यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ,’ झाले भने, ‘तर, पटक पटक जानुपर्छ। निरन्तर पहल गर्नुपर्छ।’ यता वन प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव बद्री ढुंगानाले समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, निर्माण गर्ने भनिएको समयावधिमा सुरु नहुने र सम्झौता अनुसार नहुँदा वनले त्यो दिएन। यो दिएन र अवरोध भयो भन्नु उचित नहुने ढुंगानाको भनाइ थियो। 

    कुनै पनि बाहनामा अवरोध हुनुहुँदैन : मुख्यमन्त्री

    प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कुनै खालका बाधा अवरोधको गुन्जायस हुन नहुने भन्दै समयमै विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रसारण लाइन पनि छिटो सम्पन्न गराउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। ‘जनप्रतिनिधिले पनि समस्या बढाइरहेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘स्थानीय तहहरूमा समन्वय गर्न सांसदज्यूहरुलाई पनि आग्रह छ। हामीले टुक्रे समूहहरूको अगुवाई गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने अवरोध हटाउनु पर्छ। प्रदेश सरकार समन्वय गर्न तयार छ।’

    प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेश १ का प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोले सहयोग गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा पुग्ने गरी विद्युत उत्पादन हुन लागेकोले औद्योगिक क्षेत्रको समस्यामा समेत समाधान हुने दाबी गरे।

    यता प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने कम्पनी कहिलेकाहिँ आफैं प्रबर्द्धक, आफैं आन्दोलनकारी पनि हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन प्रबर्द्धकहरूलाई आग्रह गरे।

    विद्युत् खेर जान दिँदैनौं : कुलमान घिसिङ

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइ दिएका कारण विद्युत खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले नै लाइन बन्ने बताए।

    ‘आयोजनाको काम २०७६को माघ ९३१ फेबु्रअरी २०२०० भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा एकरदुई महिना ढिला होला तर त्यहाँका आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयमा सकिँदैनन्’, उनले भने, ‘उहाँहरुको विद्युत खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौं। उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौं।’

    उदयपुरमा रहेको स्थानीयको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरे। ‘राजनीतिक नेतृत्वले माथिल्लो तहबाट भन्दा मात्रै ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ’, घिसिङले भने, ‘यहाँ पनि त्यस किसिमका समस्या समाधानमा नेतृत्वले चासो दिनुपर्छ।’ घिसिङले कतिपय ट्रान्समिसन लाइन बन्न ढिलो भएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले नै ढिला गर्ने गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै सोलु करिडोरबाट उत्पादित विद्युत् खेर नजाने दाबी गरे।

    स्थानीयको अस्वभाविक अवरोधले उद्योगी तथा सर्वसाधरणले विराटनगरमा पनि समस्या परिरहेको बताउँदै उनले त्यसखालको अवरोध राजनीतिक तबरले हल नभए आफूले केही गर्न नसक्ने बताए। ‘प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा सबै पक्षलाई राखेर छलफल हुनु सकारात्मक पहल हो,’ घिसिङले भने, ‘यसप्रति म प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

    यो स्तरबाट भएको छलफलका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके सोलु करिडोरबाट छिट्टै विद्युत् उत्पादन हुने र अँध्यारो मुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारको लक्ष्य सफल हुने प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। उनले आ–आफ्ना जिम्मेवारी बहन गर्दै तदारुकताका साथ काम गरे प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। 

    सोलु करिडोरमा ३२५ मेगावाट जोडिने

    सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दुधकोशी), ८२ मेगावाटको लोवर सोलु, २३.५ मेगावाटको सोलु खोला, १८ मेगावाटको अप्पर सोलु, ५.२ मेगावाटको जुनवेशी खोला, २.८ मेगावाटको सिसा खोला ए, २२.९ मेगावाटको मिडिल होग्नु खोला बि, १२ मेगावाटको दुधकुण्ड खोला, ९.५ मेगावाटको मिड सोलु खोला, २२ मेगावाटको मिडिल होग्नु खोला ए, २३.५५ मेगावाटको लुजा खोला र १७.७१२ मेगावाटको रोजे खोला विद्युत् आयोजना गरी ३२५ दशमलव १६२ मेगावाट विद्युत् जोेडिनेछ।

    प्रदेश १ मा ३ हजार ३० मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा

    प्रदेश १ मा हाल २३ वटा आयोजनाबाट १४७ दशमलव ४९६ मेगावाट उत्पादित छ। यस्तै ४१८ दशमलव ८०६ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना बनिरहेका छन् भने ७२१ दशमलव २३२ मेगावाटका ४४ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यस्तै १ हजार ७४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने विभिन्न ३९ वटा आयोजनाको भने पिपिए सम्झौता भएर अगाडि बढ्ने चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

    यी सबै विद्युत् आयोजना निर्माण भए प्रदेश १ मा ३ हजार ३० दशमलव ५३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यसमा अरुण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजनाको विषय उल्लेख गरिएको छैन।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]