'पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया र अध्यक्षको योग्यतामा पनि विवाद'
'पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया र अध्यक्षको योग्यतामा पनि विवाद'
काठमाडौं : सरकारको तर्फबाट संघीय संसद राष्ट्रियसभामा दर्ता 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'मा समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकार र सम्बन्धित पक्षलाई गर्ने भनिएको जरिवानाको व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले फरक-फरक व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेकपाबाट उक्त विधेयकमा दुई समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। जसमध्ये एकले आचारसंहिता विपरीत कुनै समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा र उक्त उजुरीमा भनिएको कुरा सही भएमा पत्रकारलाई गरिने भनिएको २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ भने अर्कोमा उक्त जरिवाना घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले त्यस्तो जरिवाना २५ हजारदेखि एक लाखसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीले आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएमा हुने जरिवाना घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले उक्त जरिवाना २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, नेकपाका १४ सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा समाचारले प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएमा दुवै पक्षबीच मिडिया काउन्सिलले मध्यस्थता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ठगेन्द्रप्रकाश पुरीलगायत १४ जना सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, 'सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक,पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न भन्ने शब्दहरूको सट्टामा मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिन भन्ने शब्दहरू राख्ने।'
समूहमा संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूले मिडिया काउन्सिलले 'आमसञ्चारमा प्रकाशित तथा प्रसारित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको छानबिन गर्ने। सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने।'
मिडिया काउन्सिलमा छनोट र अध्यक्षको योग्यतामा पनि फरक-फरक प्रस्ताव
मिडिया काउन्सिलमा कसले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेकपाका सांसदहरूले फरक-फरक प्रस्तावसहित 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'मा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद बिडारीले मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभा संचारसम्बन्धि समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहने छ।'
नेकपाका १४ जना सांसद रहेको समूहले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा भने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष 'नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति' हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसरी नियुक्त हुने अध्यक्षको योग्यता 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको' हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव १४ जना सांसदहरूको समूहबाट गरिएको छ।
यता, सांसद बिडारीले भने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्ति वा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने, 'कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति' अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'माथि संशोधन दर्ता गर्ने समय सोमबार दिउँसो सकिएको छ। अब संशोधन प्रस्तावहरूसहित उक्त विधेयक राष्ट्रियसभा बैठकबाट दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा जानेछ।
यो विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संगठनले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धित समाचारहरूः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।