|

काठमाडौं : नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्कालका लागि नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तत्काल निर्वाचन नगर्न आदेश दिएपछि निर्वाचन अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मंगलबार कमिटीको भदौ २२ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए। उक्त आदेशमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिब देखिएकाले भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।

कमिटीको भदौ २० गते निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो। कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

चारवर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.