फिचर

हलिया मुक्ति घोषणाको ११ वर्ष : डडेल्धुराकाे अवस्था उस्तै दयनीय
SHARES

जंगलको बासदेखि हलियाको नाम गायवसम्म

भदौ २१, २०७६

    डडेल्धुरा : आज मुक्त हलिया दिवस। नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको शनिबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। 

    २०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका साबिकको सुदूरपश्चिम र मध्येका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका लागि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो।

    ‘मुक्त हलिायाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार हाम्रो सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्ला र कर्णालाी प्रदेशका ३ वटा जिल्लामा यो दिवस मनाइँदैछ।

    हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आइएको हो। भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए

    ती पाँच बुँदाहरूमा यस्ता थिए

    १) पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।
    २) हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने।
    ३) हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्म रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।
    ४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
    ५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।

    हलिया मुक्ति घोषणा भएको ११ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनर्स्थापना हुन अझैँ सकेको छैन। सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ। 

    पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। अहिले पनि उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनर्स्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन्।

    साबिकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्यांक छ। त्यसकारण अन्यत्रका बासिन्दालाई यो विषय नौलो पनि लाग्न सक्छ। मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो। बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो।

    भूमिपति वा साहुवाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्वन्धित लाए अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं-पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने काम विना ज्यालामा सम्पन्न गर्दछन्।

    हलिया मुक्ति आन्दोलन

    हलिया मुक्तिको आन्दोलनलाई किसान नेता भीमदत्त पन्तसँग नजोडी अपूरो हुन्छ। जमिन जोत्नेको हुनु पर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। जसका कारण उनले ज्यान समेत गुमाउनु पर्‍यो। ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै सशक्त रुपमा किसान आन्दोलन गरेका थिए भीमदत्तले। पन्तलाई तत्कालीन शासकले फाँसीमा चढाएको ६७ वर्ष पुगेको छ।

    त्यसैगरी ०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेवापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै दलितले संघर्ष गरेका थिए। २०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ‘जसको जोत उसको पोत, क्रान्तिकारी भूमि सुधार’जस्ता नारा जोडदाररुपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ।

    द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ।

    विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठेको भए तापनि संगठित रुपमा २०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा ब्यापक छलफल भयो र त्यहीँबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो।

    तत्कालीन अवस्थामा एनजीओले सन् २००४ मा बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुर गरी ७ जिल्लामा सर्वेक्षण समेत गरी हलियाको विषयमा केही तथ्यहरू बाहिर ल्याउने कार्य गरेको देखिन्छ।

    यसपछि अन्य संस्थाहरूले पनि डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका केही ठाउँमा नमूना सर्वेक्षण गरी हलियाका बारेमा थप अध्ययन गरेको पाइन्छ। बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर सात जिल्लामा २०६० सालमा हलिया मुक्ति समाज गठन भयो। ०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना भइ हलिया मुक्तिको आन्दोलन चर्केको पाइन्छ।

    १० वर्षदेखि जंगलमा बास

    सरकारले माकिकको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका हलियालाई  उचित पुनःस्थापना गर्नका लागि ०६५ भदौ २१ गते हलियालाई मुक्ति घोषणा गरियो। 

    वर्षेनि जग्गा धनी वा मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्यायो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला  हलिया पुनःस्थापना कार्य दलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ। सो परिचय पत्रका आधारमा केही मुक्त हलिया पुनःस्थापना पनि गरिएको छ। तर डडेल्धुरामा अझै यस्ता मुक्त हलिया पनि छन्। जोसँग न परिचयपत्र छ न त जग्गा. जमिन र घर। छ त केवल एक कागज टुक्रा नागरिकता परिचयपत्र। जसको अहिलेसम्म खास काम परेको छैन। 

    उनीहरुसंग परिचयपत्र नभएपछि सरकारको पुनःस्थापना कार्यक्रम मात्र हैन् अन्य सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित छन्। गन्यापधुराका गाउँपालिका २ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको फोटो सरकारले निकालेको मुक्त हलिया परिचयपत्रमा रङ्गीन कर्भर फोटो भयो त उनले २१ वर्षसम्म परिचयपत्र समेत पाएनन्। उनले भने,‘मैले हलो जोतेको फोटोले मुक्त हलिया पहिचान भयो सरकारले हजारौका लागि परिचयपत्र बनाइ जग्गा खरिद र घर बनाइयो तर मैले न त परिचयपत्र पाए न त घर जग्गा।’ 

    मुक्त हलियाका पनि टाडा बाडा वा पहुँच भएकाले जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन्। भने पहुँच नभएकाको दुःख उस्तै छन्। ‘मेरो घर नजिकैकाले घर बनाए छन् एकै घरका दुई दाजु-भाइले समेत फरक-फरक घर निमार्ण गरे। पहुँच भएकाहरूको लागि सबै रहेछन्। हाम्रो लागि कोही छैन’ टमाटाले भने, ‘हामी कुनै दलको भएन त्यसैले पनि पाएनौ। जिल्ला हलिया मुक्त समाजले परिचयपत्रका लागि पनि पहल गरिदिएन।’ 

    परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित कति छन्?

    डडेल्धुरामा परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित कति छन् भने एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। डडेल्धुुरामा २५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन्। सुरुवतामा तथ्यांक संकलन गर्दा मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २६ सय ३४ जना मन्त्रालयमा पेश गरेको जनाएको छ।

    जसमध्ये २५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र केन्द्रबाट आएको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका पूर्वअध्यक्ष तुलाराम सार्कीले बताए। यसमध्ये पनि १९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अझै करिब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको संख्या छुटेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको दाबी छ। 

    सामुदायिक वनमा बास

    जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका १ साबिसको असिग्राम गाबिसमा पर्ने भेटाको सिंगो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा छ।  

    नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला गाउँपालिको असिग्राम भेटाका मुक्त हलियाले १० वर्षदेखि सामुदायिक वनमा आश्रय लिँदै आएका छन्। २०६६ सालमा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि १८ घरपरिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्। उनीहरू सात वर्षका लागि सम्झौतामा बसेका थिए। 

    सामुदायिक वनसँगको सम्झौता म्याद सकिएको पनि ४ वर्ष भइसकेकाले अब के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको मुक्त हलिया दिपक कामीले बताए। उनले भने, ‘खोलाको किनारमा सानो खरले बन्नेको झोपडी थियो। १०/११ वर्ष पहिले बाढीले लग्यो। त्यसपछि समुदायिक बनमा उहाँका नागरिकले ६ वर्ष बस्ने सम्झैता गरे। त्यो पनि सकियो जानुस भन्छन् कहाँ जानु घरवारविहीन हामी।

    स्थानीय बहादुर दमाइले भने, ‘हावाहुरी चल्दा रूख ढलेर किच्ने हो कि भन्ने सन्त्रासमा बाँच्नु परेको छ।’ घर वरपर रहेको सामुदायिक जंगलबाट आफ्नो दैनिकी चलाउन प्रयोग गरिने घास दाउरा उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। अब कहाँ जाने भनेर गाउँपालिकालाई नागरिकता बुझाउनेसम्म पुगेको शेरबहादुर सार्कीले आक्रोस पोखे। 

    गन्यापधुराका १२२ हलियाको नाम गायव

    मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा गाउँपालिका १ मा १२२ जना मुक्त हलियाको नाम संकलन गरेको थियो। तर, ती नाम अहिले गायब भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। महासंघका अनुसार उनीहरूको नाम भूमिसुधार मन्त्रालयले लिएको तथ्यांकबाटै हटाएको छ। 

    चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको घर गन्यापधुरा गाउँपालिका १ मा पर्छ। पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफ्नै गृह वडामा रहेका हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि कुनै काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। 

    गन्याधुरा गाउँपालिकाले पनि अहिले तथ्याङ संकलन गरेको छ। गाउँपालिकाले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार असिग्राममा मात्र १७० जना छुट मुक्त हलिया परिचयपत्रबाट वञ्चित छन्।

    हामी घर घर पुगेर तथ्यांक संकलन गरेर सम्बन्धित निकायसँग पहल गरेका छौँ' गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ले भने, ‘सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन हामी प्रयासरत छौँ।’

    सरकारी लगतमा थुप्रै हलियाले फाराम भरेको भए पनि नाम छुटेको मुक्त हलियाको भनाइ छ।

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]