सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा योजनामा चरम अनियमितता भएको भन्दै आलोचना भएको छ। बैठकको विषेश समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले देशभरीमा कर्णाली नालायक हो कि भन्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेकाछन्।
कालीकोटमा ३६ लाखमा निर्माण गरेको धर्मशाला १ महिना नहुँदै भत्केको बताउँदै उनले यस विषयमा सरकारका मन्त्रीहरू नै मौन बसेको आरोप लगाए। ‘कर्मचारी नै उपभोक्ता समितिमा बसेको, योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता भएको, बढीमालीकामा ७० लाखमा ११ लाख अनियमितता भएको सुनेको छु,’ शाहीले भने, ‘सरकार चुप लाग्नुले मन्त्रीहरूमाथि नै शंका बढेको छ।’
जडीवुटी उद्योगको रकम १० दिनभित्रमा भुक्तानी दिएको भन्दै शाहीले गरिबका लागि बनेको सरकार गरिबमारा बनेको आरोप लगाए। कृषि मन्त्रालयले कालिकोटको सान्नीत्रिवेणीमा सहकारीलाई दिएको रकममा अनियमितता भएको उजुरी भए पनि सरकार मौन रहेको भन्दै उनले सरकार निदाएको आरोप उनले लगाए ।
यसैगरी, विषेश समयमा बोल्ने प्राय प्रदेशसभा सदस्यले सुर्खेतमा भएको गौहत्याका बारेमा कुरा उठाएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाकी सचेतक सीता नेपालीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ठूलो संख्यामा गाईगोरु दैलेख पठाएको विषयमा बोल्दै सुर्खेत जिल्लालाई मरेका गाई फाल्ने डम्पिङ साइट बनाएको बताइन्। सुर्खेतमा अहिले पनि बाढीपीडितहरू पालमुनी बसेको र उनीहरूका बालबालिका स्कुल जान नपाएको भन्दै त्यसतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकार्षणसमेत गराइन्।
सांसद पद्मा खड्काले गौहत्या प्रकरणका आपत्तिजनक रहेको भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगरको समेत ध्यानाकर्षण गराइन्। विन्दमान विष्टले गाई प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने माग राखे। प्रदेशभित्र प्रवेश गर्दा चेकजाँच नभएको भन्दै उनले छाडा पशुचौपायका कारण दुर्घटना भएका कारण त्यसलाई तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, ठम्मर विष्टले विषगत समितिले पूर्णता नपाएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। विपद्मा परेका पीडितलाई तत्कालै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे। गौहत्या प्रकरण राष्ट्रिय सवाल भए पनि यसलाई कर्णालीको सवाल बनाउनुपर्ने छाडा पशुचौपायको समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याउनु पर्ने बताए।
रुकुमका सांसद गोपाल शर्माले तत्कालीन माओवादीले गरेको घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शान्ति सम्झौतापछि रुकुममा जग्गाको लिखतहरू मान्यता नदिँदा ५३ व्यक्ति मारमा परेको भन्दै जग्गाको मूल्य बढेको विषयले द्वन्द्व सृजना हुने स्थिति आएको र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउए।
आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पेश गरेको प्राङगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आगामी बैठक भदौ २४ गते मंगलबा दिउँसो ३ बजे बस्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।