'निर्णय भएको राहत आएन, भारतसँग बोल्ने कसैको दम छैन'

इटहरी : लगातार घाम। कोसी नदीबाट बेलाबेला सिरिरी आउने हावा। २४ दिनदेखि उग्र घामको राप र हिमालयबाट बगेर आउने पानीको साथमा कोसीपीडितहरू आन्दोलित छन्। दैनिक १५ देखि २० जनाको समूह लगातार रिले अनशन गर्छन्, जान्छन्।

अनशनमा बस्न सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका विभिन्न ठाउँका मान्छे भेला हुन्छन्। दिनभरि बस्छन्। अनशन हेर्न आएका विभिन्न नेता पत्रकारहरूसँग दैनिक गफ गर्छन्। समस्या सुनाउँछन्। समस्या सुनाउने र भेट्ने मुख्य व्यक्ति हुन् महादेवप्रसाद चौधरी।

जग्गा कहाँ कति छ? कति कोसीले डुबायो? कोसी समस्या सुनाउन कहाँ कहाँ गइयो सबै सुनाउने काम चौधरीले गर्छन्। सबै बेलिविस्तार लगाएपछि आएका जति सबैलाई अन्तिममा भन्छन् 'भारतसँग गफ गर्ने कोही भएन।'

आन्दोलनमा होमिएको चौधरी ‘कोसी नदी कटान डुबानपीडित सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक हुन्। सेतै कपाल फुलिसकेका चौधरी पुर्खाका १० बिघा जग्गा बगाएको उनी बताउँछन्।

कोसी नदी नियन्त्रणको नाममा भारतले नेपाल तर्फ बाँध बनाएर नियन्त्रण गर्ने गरेको छ। नेपालतर्फको भूभाग डुबाएर पानी नियन्त्रण गर्छ।

नियन्त्रणको नाममा नेपाली जनताले हक भोग गरेको ५६ हजार बिघा जमिन अहिले कोसीले आफ्नो बनाएको छ। २०११ सालमा नेपाल भारत नेपालबीच कोसी सम्झौता भएपछि सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा ब्यारेज बनाइयो।

ब्यारेज बन्न थालेपछि २०१८ साल ०२१ सालसम्म कोसी कटानले सुरुमा सप्तरी र उदयपुरको एक हजार ४८८ बिघा जमिन आफ्नो बनायो। फेरि ब्यारेज बनी सकेपछि कोसीले हालसम्म ५६३५१ बिघा ११ कट्ठा १९ धुर जग्गा कटान गरेको सरकारी तथ्यांक छ।

अहिलेको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा अहिले जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने छ। त्यसैगरी, २०११ मा भएको कोसी सम्झौता अनुसारको विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग छ।

अनसन बस्नुभन्दा अगाडि पटकपटक आन्दोलन गरेका कोसी पीडितको समस्या अझै जस्ताको त्यस्तै छ। पछिल्लो समय अनसनले सुरु भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन।

द्विपक्षीय कोसी सम्झौताको दफा ३, ८ र ९ मा मुआब्जा दिनेदेखि रोजगारीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने उल्लेख छ। पुन सन् १९६६ मा संशोधन भएको सम्झौतामा अझ स्पष्टसँग मुआब्जा भारत सरकारले दिने लेखिएको छ।

मुआब्जा मात्र हैन पीडित र आसपासका परिवारलाई कोसी परियोजनामा काममा लगाउने पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।

आश्वासन दिएर फर्किन्छन् नेता

व्यारेज छेउमा बसेका आन्दोलनकारीहरू भेट्न दैनिकजसो नेताहरू पनि पुग्ने गर्छन्। नेताहरूलाई सबै समस्याको बेलिविस्तार लगाउने काम चौधरीले गर्छन्। विचाराभावले आश्वासन दिने काम नेताको हो। आन्दोलन सुरु भएकै दिन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि दुई नम्बर प्रदेशका नेकपा अध्यक्ष सत्य नारायण मण्डल थिए।

आन्दोलनपछि प्रदेश एक का कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला पनि आन्दोलनको समर्थन गर्न पुगे। कोइराला र मण्डल लगायत कांग्रेसका नेकपाका धेरै नेता आउने गर्छन्।

'कहिले कांग्रेस कहिले एमाले कहिले माओवादीका नेता आउँछन्’ प्रकाशपुर सुनसरीका विष्णु माझी भन्छन्’ आश्वासन त धेरै पाइयो, के चैँ भने पाउने मुआब्जा र राहत चैँ पाइएन।’

कोसीको मुद्दाले प्रधानमन्त्री भए,समस्या उस्तै

विगत ७० वर्षदेखि प्रत्येक पटक कोसीको विषयलाई मुद्दा बनाएर धेरैले राजनीति गर्ने अवसर बनाए। कोसी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाले कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेतालाई नै प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो।

कांग्रेस नेता स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र कम्युनिस्टको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी कोसी आसपासको क्षेत्रबाटै उठेर प्रधानमन्त्रीसम्म बने। २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं. १ र सुनसरी क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए जुन कोसी आसपासको भेग पर्दथ्यो।

पछि २०५१ सालमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकबाट मनमोहनले पनि निर्वाचन जिते। कोसीले छुने बराहक्षेत्र पनि मनमोहनकै क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै प्रतिनिधि बनेका धेरै नेताहरू राज्यको माथिल्लो ओहोदामा पुगे। तर कोसी समस्या भने समाधान हुने छाटकाँटमा देखिँदैन।

कोसीको पीडा भोग्ने र कोशी आसपासका भूगोलका बासिन्दाहरू भने राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता छैन। यो क्षेत्रबाट उठेका मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला सुजाता कोइराला भीम आचार्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जस्ता नेता घुमुवा प्रवृत्तिका हुन्।

कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै निर्वा्चित भएका नेताहरू आफ्नो वचनबाट बारम्बार चुक्दै आएका छन्। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सुजाता कोइराला पछि परराष्ट्र मन्त्री बनिन्। तर उनले कोशी समस्या समाधानको कुनै पहल गर्न सकिनन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य सांसद बने। कोसी बाढीपीडित को समस्या समाधान गर्ने भनि उठेका आचाय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत भए। हाल उनी प्रदेश १ का सांसद तथा नेकपा प्रदेश १ इन्चार्ज छन्।

कोसीपीडितलाई दिएको बाचा पूरा गर्न नसकेपछि हाल आचार्यले आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उपेन्द्र यादव पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए। पछि उनी परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बने। कोसी बाढीपीडित को समस्या समाधान गर्ने भन्दै भोट मागेका उनले कोसीको विषयलाई आफ्नो कार्यकालभरि एक पटक पनि उठान गर्न सकेनन्।

मुआब्जाको सट्टा करको भार

कोसीबाट पीडित भएर बसिरहेका जनतालाई राज्यले भने मुआब्जा दिनुको साट्टो पीडितलाई नै कोसी तरेबापत कर लिने गर्छ। अधिकांश पीडित बस्ने श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बजार भर्नाका लागि प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, फत्तेपुरतिर जाने गर्छन्। तर पीडित बासिन्दालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारले भने बर्सेनि ठेक्का लगाएरै कर उठाउने गर्दछ।

डुङ्गाको सहारामा राजावास, सीसौलि घाटबाट तर्दा स्थानीयहरूलाई तार्ने डुङ्गाले वार्षिक कर बुझाउने ठेक्का बापत तिर्नु पर्दछ। बराहक्षेत्र नगरपालिकाले राजावास र सिसौली ढाँटमा ठेक्का लगाउने गर्छ। अघिल्लो वर्ष राजावासमा बर्सेनि २ लाख ४५ हजार र सिसौली घाट ८ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो।

अरबौको आफ्नै जग्गा माथिबाट बगेको कोसी तर्दा पनि राज्यले कर असुल्दा स्थानीय कोसी पीडित जोनी लिम्बु भने आक्रोशित हुन्छन्। ४५ साल यता जग्गाबाट एक रुपैयाँ उब्जनी नगरेपनि स्थानीय तहले भने मालपोत पनि अनिवार्य तिराउने गरेको छ।