काठमाडौं : संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन सहित पारित गर्न माग गरेको छ।
बुधबार संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई तत्काल टेबल गरी परिमार्जनसहित पारित गर्न माग गरेको हो।
‘संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने अधिकार संसदलाई छ’, बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ।’
संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्नुका कारण
सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी, जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, शिल्पी लगायतका समुदायको माग पुरा गर्न भाषिक विभेद, सीमाङ्कन, पहिचान, समावेशिता, नागरिकतामा देखिएको विवादलाई सम्वोधन गर्न बैठकले माग गरेको छ। गठबन्धनले भाषिक विभेद अन्त्य गर्न समान भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकारसँग माग
गठबन्धनले सरकारले सडक विस्तारको नाममा व्यक्तिगत सम्पति, घर टहरा भत्काएर दुःख दिएको भन्दै व्यक्तिगत सम्पतिमा पुर्याएको क्षतिको मुआब्जा दिन माग गरेको छ।
बैठकले सडक विस्तार गर्नुअघि घर जग्गा र व्यक्तिगत सम्पतिको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको नेता यादवले बताए।
'संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न सकिन्छ'
गठबन्धनले संविधानको धारा २७४ बमोजिम संघीय गणतन्त्रमा मुलुक गएपछि प्रदेशको संख्या बढाउन वा घटाउन नसकिने अवस्था आए संसदले त्यस्तो धारालाई खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘भारतमै ११ वटा प्रदेश बढेर ३१ पुग्यो, अमेरिकामा बढेर प्रदेशको संख्या ५० पुग्यो भने नेपालमा प्रदेश नै बढाउन नमिल्ने हुन्छ?’, बैठकपछि नेता उपेन्द्र यादवले भने, 'प्रदेशको संख्या बढाउनु पर्ने स्थिति आउनासाथ संसदले त्यो धारालाई खारेज पनि गर्नुपर्छ।’ उनले प्रदेशको संख्या बढाउन संविधानको कुनै धाराले अवरोध गर्छ भने खारेज गर्न संसद तयार हुनुपर्ने गठबन्धनको धारणा रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।