बजेट सक्न चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा बजार पस्दै स्थानीय तह

भद्रपुर : चाडपर्व नजिकिएसँगै स्थानीय सरकार अहिले बजार अनुगमनतर्फ केन्द्रित भएको पाइएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको अरू बेला अनुगमन नगर्ने स्थानीय सरकार चाडपर्वको बेला मात्र तातिने गरेका छन्।

‘पालिकाहरू’ले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै मासिक रूपमै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट छुट्टाएको हुन्छ। तर, ‘पालिकाहरू’ले चाडपर्व लक्षित मात्र अनुगमन गर्ने, अनुगमन शीर्षकको बजेट सकाउन झारो टार्ने हिसाबकिताबले अनुगमन गर्ने, भदौ र असोज महिनाबाहेक अरू महिना अनुगमन नगर्दा ‘पालिकाका’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड भइरहेको पाइएको छ।

बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ पालना नगर्ने पसलका व्यापारीहरूलाई ‘पालिकाहरू’बाट गठित अनुगमन समितिले बजार अनुगमनको क्रममा चेतावनी दिएर छाड्ने परम्परागत चलनलाई नै दोहोराउँदा झापा जिल्लाको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।

झारो टार्ने हिसाबले अनुगमन गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। अनुगमनको क्रममा गल्ती भेटिएका पसलका व्यापारीलाई ‘पालिकाहरू’ले तत्काल निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम दण्ड तथा जरिवाना तोकेर कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ।

संघीय संरचनाअनुसार बनेको निर्देशिका बमोजिम स्थानीय तहबाट हुने गरेको बजार अनुगमन काम देखाउने, बजेट सक्ने र समाचार बनाउनेबाहेक उपभोक्ताको हितमा उपलब्धि मूलक काम नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च झापाका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले बताए।

‘यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला बजार अनुगमन समिति हुन्थ्यो, सो अनुगमन समितिले सूचनाबिनै बजार अनुगमन पुगेर ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिलेको बजार अनुगमन स्थानीय तहले पूर्वसूचना दिएर गर्छ, त्यस्तो पनि अनुगमन हुन्छ, सूचना पाएपछि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारी पसल बन्द गरेर भागी हाल्छ नि’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै कानुन हामीलाई थाहा छ भन्दै अनुगमन गर्न जान्छ, तर उनीहरूलाई अनुगमनको कानुन केही पनि थाहा हुँदैन, जसले गर्दा उपभोक्ता ठगी रहनु परेको छ।’

स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपछि जिल्ला/जिल्ला गठित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च खारेज भइसकेको मञ्चकी झापा जिल्ला अध्यक्ष मञ्जु पोखरेल बताइन्। ‘अहिले सम्पूर्ण अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई दिइसकेको छ’, उनले भनिन् ‘त्यसैले जिल्लाको मञ्च खारेज भई उपभोक्ता हित संरक्षण केन्द्रमा मात्रै समिति छ।’ ‘यो मञ्चका सदस्यहरू अहिले कुनै पनि स्थानीय तहको समितिमा समावेश छैन, उनले थपिन्।

स्थानीय तहले बजार अनुगमन निर्देशिका नै पालना गर्दैनन्

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले बजार अनुगमन गर्दै आइरहेको अवस्थामा मुलुकी संघीय संरचना परिवर्तनसँगै बजार अनुगमनको जिम्मा सरकारले स्थानीय तहले दिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनको निर्देशिका ‘२०७४’ तयार पारी ‘पालिकाहरू’लाई अधिकार नै दिइसकेका छन्।

उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वयको लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार बजार अनुगमन सम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने र बजार अनुगमन टोलीलाई आवश्यकता अनुसार मार्ग दर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेअनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक महिनामा एक पटक अनिवार्य रूपमा बस्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, झापाका १५ वटै ‘पालिकाहरू’ले सो कार्यविधि पालना गरेको देखिँदैन। ‘पालिकाहरू’मा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक वार्षिक ३ देखि ४ पटक मात्र बस्ने गरेको पाइएको छ। निर्देशिकाले तोकेको बजार अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थामा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको मातहत रहने गरी बजार अनुगमन टोली गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

टोलीमा कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा-इकाई-डेक्कको प्रमुख-संयोजक हुने गरी सात सदस्य हुनुपर्छ। तर, झापाका पालिकाहरूले उपभोक्ता सहित संरक्षण शाखा नै तोकेको छैन। पालिकाहरूको बोर्ड बैठकले जनप्रतिनिधिलाई संयोजक तोकेर काम चलाइरहेको छ।

काम चलाउने बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा वा इकाईले मासिक रूपमा तोकिएको ढाँचामा बजार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। तर, झापाका ‘पालिकाहरू’ले त्यो काम गरेकै छैन। त्यतीमात्र नभएर टोलीले चाडपर्वमा मात्र अनुगमन गरेर भत्ता पचाउँदै आइरहेको पाइएको छ। कारबाही स्वरूप दण्ड तथा जरिवानाको गरेको तथ्याङ्क समेत पालिकाहरूमा छैन।

काम देखाउन अनुगमन गर्दै स्थानीय तह

झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको मातहत रहेका बजार अनुगमन टोलीले चाडपर्व मात्र अनुगमन गरेर काम देखाउन मात्र खोज्छन्। अनुगमन गरेको उपलब्धि भने शून्य छ। पालिकाहरूले अनुगमन शीर्षकमा कम्तीमा ५० हजार बजेट छुट्टाएको हुन्छ।

सो बजेट सक्न अनुगमन टोलीले एकजना पत्रकारलाई समेत समावेश गराएर अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने, मुल्यसूची नराख्ने, प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री गर्ने जस्ता पसलका व्यापारीलाई दण्ड तथा जरिवाना गरेको रेकर्ड नै छैन।

यसैक्रमा भारतीय सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको भद्रपुर बजारको अनुगमन भद्रपुर नगरपालिकाले बुधवारदेखि सुरु गरेको छ। नगरपालिकामा गठित बजार अनुगमन टोलीले चाडपर्व लक्षित अनुगमन थालेको हो। भद्रपुरमा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने, मूल्यसूची नराख्ने, प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल भेटिए पनि टोलीले चेतावनी दिएर छाडेको पाइएको छ।

टोली हरेक वर्ष चेतावनी मात्र दिनु र केही अखाद्य वस्तु तत्काल नष्ट गरेर छाड्दा बजार अनुगमन नाम मात्रको हुने गरेको छ। गत वर्ष नगरपालिकाले ६ पटक मात्र बजार अनुगमन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो पनि भदौ र चैत महिनामा मात्र। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक पनि चार पटक मात्र बसेको जनाइएको छ।

एक पटक अनुगमनमा जाँदा टोलीमा सहभागीलाई नगरपालिकाले ५०० रुपैयाँ भत्ता समेत दिएको जनाइएको छ। यस वर्ष नगरपालिकाले ५० हजार अनुगमन खर्चमा बजेट छुट्टाएको छ। बुधबारदेखि नगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले अनुगमन थालेको। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

‘बुधबार २० वटा पसलको अनुगमन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा निर्देशिकाविपरीत पसलहरू सञ्चालन भइरहेको भेटियो, सबैलाई चेतावनी दिएर मात्र छाडेका हौँ, कारबाहीका लागि नगरपालिका बोलाएको छैनौँ।’

अहिले बिर्तामोड, मेचीनगर, दमक, कनकाई, अर्जुनधारा, बुद्ध शान्ति, शिवसताक्षी लगायतका बजारमा पनि स्थानीय तहले अनुगमन गरिरहेको छ। त्यहाँ भइरहेको अनुगमन पनि उपभोक्ताको हितमा भइरहेको छैन।