नागरिकता विधेयकबारे अन्तिम गृहकार्यमा राजनीतिक दल

|
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा समिति सभापति, गृहमन्त्री र सांसद पम्फा भुसाल

काठमाडौं : नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिलालाई 'वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र' दिइने भएको छ। नेपाली नागरिसँग विवाह गरेको ७ वर्षसम्म सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला 'बुहारी'लाई त्यस्तो परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

संघीय संसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'को प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र दिने भनिए पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता प्राप्त गर्दासम्मका लागि कस्तो परिचयपत्र दिने भन्नबारेमा भने प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख छैन।

यो विषयमा कुनै पनि सांसदले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कुरा उठाएका छैनन्।

संसदीय समिति र गृहमन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारेर शुक्रबारको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बसोबास गरेकी महिलालाई नागरिकता नपाएसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी तोकिएबमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।'

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसेको विदेशी पुरुषले भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि १५ वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३'मा नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको व्यक्तिलाई सरकारले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिन सक्नेछ। यता, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक पुरुषलाई भने १५ वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।  

यस अर्थमा, नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गरेको र नेपाली महिलासँग विवाह नगरी नेपालमै बसेको विदेशीले नागरिकता पाउने समयमा कुनै अन्तर हुने छैन।

नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमा १५ वर्षपछि बस्दै आएको विदेशीले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेबारेमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको र देहायको शर्त र अवस्था पूरा गरेको विदेशी नागरिकलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।'

त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न तीन शर्त राखिएको छ। जसमा 'अन्य मुलुकको नागरिकता वा नागरिकता सरहको राष्ट्रियता जनाउने परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न जानेको', राखिएको छ।

ज्वाईंका हकमा भाषाको शर्त राखिए पनि 'बुहारी'का हकमा भने भाषाको शर्त राखिएको छैन।

प्रतिवेदनमाथि गृहकार्यमा दलहरू

समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक गृहकार्य गर्न समय माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादवले पार्टीभित्र नागरिकताबारे कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा छलफल पछि मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजकसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले भने, 'नागरिकता नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। दीर्घकालिन असर पार्ने कानुन निर्माण हुन लागेकाले हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो विषयलाई लिएर दलहरूबीच सहमतिको वातावरण अन्त्य हुने अवस्था नआओस्, दलभित्र अन्तिम निर्णय गर्नका लागि समय चाहिन्छ।'

कांग्रेस सांसद बडूले भने, 'वर्षभर यति धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। अन्तिम प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि समय चाहिन्छ। दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्छ।'

नेकपाका सांसद झपट रावलले भने नागरिकताको विषयमा संसद र संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरू दलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए। दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न समय लिनु जायज भएपनि यस्तो विषयमा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने सांसद रावलको भनाइ थियो।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा लैजानुपर्ने भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन्।     

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.