|
फाइल फोटो

कश्मिर मुद्दालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघीय परिषदमा आवद्ध देशहरूको समर्थनका विषयमा प्रश्न उठेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय परिषदमा आवद्ध ५८ देश आफ्नो साथमा रहेको भन्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको दाबीमाथि भारतले प्रश्न उठाएको हो।  

'म मानवअधिकार काउन्सिलमा सामेल ५८ देशको सराहना गर्दछु, जसले १० सेप्टेम्बरमा कश्मिरमा बल प्रयोग रोक्ने, प्रतिबन्ध हटाउने, कश्मिरीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार कश्मिर मुद्दाको समाधानको मागमा भारतविरुद्ध पाकिस्तानको साथ दिएर बल प्रदान गरेका छन्' भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बिहीबार ट्वीट गरेका थिए। 


उनको यो ट्वीटलाई लिएर भारतले प्रश्न उठाएको छ। नयाँ दिल्लीमा प्रेसवार्ताका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले इमरानले जुन देशहरूका बारेमा कुरा गरिरहेका छन् त्यसको सूची माग्न सम्वाददाताहरूलाई नै सुझाए।

'हामीसँग त त्यस्तो कुनै सूची छैन, राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदमा भारत र पाकिस्तानसहित ४७ सदस्य देश छन्', रवीश कुमारले भने 'पाकिस्तान आफ्नै अल्पसंख्यकहरूको आवाजलाई दबाइरहेको छ।' 

उनले राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद (युएनएचआरसी)मा भारतले पाकिस्तानको झुट र तथ्यात्मक रूपमा गलत बयानका बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको पनि बताए। 

विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीस कुमारले जम्मू-कश्मिर मुद्दाको राजनीतिकरणको पाकिस्तानी प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खारेज गरिदिएको दाबीसमेत गरे। यसअघि गत आइतबार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजीत डोभालले पाकिस्तान आत्तिएर जम्मू-कश्मिरमा स्थिति बिगार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। 

मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो। युद्धमा भएको विनासलाई मध्यनजर गर्दै मानवअधिकारहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि मानवअधिकार परिषदको पनि स्थापना गरिएको हो। यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगको विकल्पका रूपमा स्थापना गरिएको थियो र विश्वभरमा मानवअधिकारको मुद्दालाई निगरानी राख्ने यसको उद्देश्य हो।

यूएनएचआरसीले उत्तर कोरिया, सीरिया, म्यानमार र दक्षिण सूडानजस्ता देशहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। २०१३ मा चीन, रुस, साऊदी अरब, अल्जेरीया र भियतनामलाई यूएनएचआरसीको सदस्य बनाउने विषयलाई लिएर अन्य मानवअधिकारवादी समूहहरूले यसको आलोचनासमेत गरेका थिए।

मानवअधिकार परिषदका सदस्य

हाल राष्ट्र संघीय परिषदमा ४७ सदस्य राष्ट्र छन्। उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष र गोप्य मतदानमार्फत चयन गरेका हुन्। परिषदका सदस्य ३ वर्षका लागि चयन गरिन्छ। लगातार दुई कार्यकालका लागि चयन भएपछि तेस्रो पटक सदस्य बन्न पाइन्न। अर्थात् एउटा देशले लगातार ६ वर्षसम्म मात्र परिषदको सदस्य बन्न पाउँछ। 

मानवअधिकार परिषदमा भारत-पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान दुवै सन् २०१८ मा ३ वर्षका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्य बनेका हुन्। भारतको कार्यकाल २०१९ जनवरी एकदेखि सुरु भएको हो। परिषदमा भौगोलिक आधारमा विभिन्न महादेशहरूबाट सदस्य चयन हुन्छन्। अफ्रिकाबाट मानवअधिकार परिषदमा १३ सदस्य राष्ट्र छन्। अफ्रिकाबाट बुर्किनाफासो, क्यामरुन, इरिट्रया, सोमालिया, टोगा, एंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, नाइजेरीया, सेनेगल, मिश्र, रुवान्डा, ट्यूनिशिया र दक्षिण अफ्रिका परिषदको सदस्य छन्। 

एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट संलग्न १३ देशमा नेपाल, भारत, चिन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बहराइन, फिजी, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कतार, इराक, जापा र साउदी अरब रहेका छन्। 

यस्तैगरी ल्याटिन अमेरीका र क्यारेबियन देशहरूमा बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, युक्रेन, क्रोयसिया र हंगेरी हुन्। 

पश्चिम यूरोपबाट ७ देश, अर्जेन्टिना, बहमास, उरुग्वे, चिली, मेक्सिको, पेरु, ब्राजील र क्यूबा तथा पूर्वी यूरोपबाट अष्ट्रिया, डेनमार्क, इटली, अष्ट्रेलिया, स्पेन, बेलायत र आईसल्यान्ड परिषदको सदस्य बनेका छन्।

सन् २०१७ मा मानवअधिकार परिषदको सदस्य बनेको अमेरिका भने परिषद राजनीतिक पक्षपातबाट प्रेरित भएको बताउँदै २०१८ जुनमा हटेको थियो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.