राजनीति

प्रदेश १ लगानी प्राधिकरण विधेयक पारित
SHARES

प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई

भदौ २७, २०७६

    विराटनगर : सरकारले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयकको प्रस्तावना र नामसमेत सच्याउँदै प्रदेशसभाले शुक्रबार पारित गरेको छ।

    सरकारले गत भदौ २ गते प्रदेशसभामा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण २०७६’ नाममा पेश गरेको थियो। उक्त नाममा सहकारी थप गरि ‘सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६’ नामकरण गरिएको छ।

    प्रदेशसभामा अर्थ समितिका सभापति मोहन कुमार खड्काले समितिको प्रतिवेदन बिहीबार संसदमा पेस गरेका थिए। समितिले लगानी प्राधिकरण विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना तथा ९१ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेसँगै संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो।

    प्रदेशको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी एवं सेवा, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, विकासका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा विदेशी लगानीलाई परिचालन गरी आवश्यक परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न ऐन आवश्यक भएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

    यस्तै, विधेयकमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ। उक्त प्राधिकरणमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।

    यस्तै, समितिका सदस्य सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक महिलासहित ३ जना सदस्य थप रहने व्यवस्था छ। प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमार्फत आवेदन दिएका आवेदकमध्येबाट कार्ययोजनाको आधारमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रक्रियाबाट सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

    उक्त कार्यकारी निर्देशकको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सचिव सरहको हुनेछ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सम्भाव्य परियोजनाको विवरण संकलन गरी त्यस्ता परियोजनाको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्नेछ। यस्तै, परियोजना वा विशेष प्राथमिकताको सूची तयार पार्ने, परियोजनाका प्रस्तावकसँग सोझै वार्ता गरी सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ।

    यस्तै, परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समय तालिकाबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिए त्यस्ता लगानीकर्तालाई सचेत गराउँदा पनि नमाने अनुमति रद्ध गर्न, जरिमाना गर्न वा क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न प्राधिकरण कार्यालयले प्राधिकरण समितिलाई सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। परियोजनाको लगानीको क्षेत्र पूर्वाधार, उत्पादन र सेवा, प्रदेशस्तरीय बसपार्क र रिफ्रेस सेन्टर, फाष्ट ट्याक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलिबस, केबलकार, जल यातायात र अन्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ।

    यस्तै, मेडिकल कलेज, आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक कलेज तथा १ सय शैयाभन्दा माथिका आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल वा नर्सिङ होम, जलविद्युत् उत्पादन र वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रबद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, पर्यटन प्रवर्द्धन क्षेत्र, स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र, प्रदेशस्तरको संग्रहालय वा सूचना प्रविधि तथा ज्ञानवर्द्धक पार्कको निर्माण, आधुनिक रंगशाला, सार्वजनिक भवन र सम्मेलन केन्द्र निर्माण, प्रदेशस्तरको सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलाधार क्षेत्रको विकास, खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन् र उद्योग संचालन, आधुनिक सहर निर्माण लगानीका क्षेत्र रहेका छन्।

    विधेयकमा गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्ने लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन तथा अनुदान दिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा संचालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालाई प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

    यस्तै, न्यून आय भएका समूह स्वेदशी श्रम र सीपमा आधारित परम्परागत उत्पादनका क्षेत्र, कृषि, पशु, पर्यटन क्षेत्रका परियोजनामा न्यून आय भएका लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ।

    शून्य समयमा कसले के भने?

    यसैबीच शुक्रबारको प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सांसद उपेन्द्र घिमिरेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जंगल फाँडिएको भन्दै अनुगमनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले हजारौं क्युबिक काठ गत आर्थिक वर्ष निकालिएको भए पनि त्यसको उपर्युक्त लेखाजोखा भए नभएकोबारे वन तथा वातावरण समितिले छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

    यस्तै, सांसद राकुमार ओझाले प्रदेशसभाको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सभामुखलाई आग्रह गरे। बस्ने कुर्सी अप्ठ्यारा खालको रहेको, हल साँघुरो भएको भन्दै उनले २ वर्षे कार्यकाल सकिसक्दा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएको भन्दै उनले वर्षे अधिवेशन अन्त्यसँगै त्यसको सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए।

    यस्तै, सांसद वसन्तीदेवी यादवले मधेशका थारु, राजवंशी तथा यादवहरुको महत्वपूर्ण मानिने जितिया पर्वमा सार्वजनिक  विदा दिन प्रदेशसरकारसमक्ष माग गरिन्। प्रदेशसभामा सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट सभापति सरिता थापाले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिन्। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबार २ बजे बस्ने गरी टुंगिएको छ।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]